इन्सेक गतिविधिहरू

घर निर्माणका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता लिएका भूकम्प पीडितले दोश्रो किस्ता लिन निकै सास्ती भोग्नु परेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार सञ्जाल भक्तपुरले सूर्यविनायक नपा-९ नङ्खेलमा चैत १ गत "भूकम्प पीडितका राहत तथा पुनर्निर्माणको सवाल" विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पीडितहरूले दोश्रो किस्ता लिनै नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश पीडितले दोश्रो र तेश्रो किस्ताको अनुदान रकम लिनै नसक्ने अवस्था आएको र कतिपयले पहिलो किस्ता समेत नपाएको गुनासो गरेका छन् । सूर्यविनायक नपा-९ नङ्खेलका सत्यनारायण व्याञ्जू र सीता मिजारले गत भदौमा घरको सर्वेक्षण भइसकेको फाइल जिल्लाबाटै हरायो भनेर खबर आएको बताउँदै घर बनाउन अनुदानको पहिलो किस्ता समेत नपाएको बताए ।

भूकम्प पीडित बिना महतले भनिन्-"भूकम्पले घर भत्किएर धराप बन्यो । तीन पटक सर्वेक्षण पनि भयो । तर, लाभग्राहीमा नाम आएन । तीनवटा घर भएकाको नाम आयो । पैसा लगे । हामी धरापमा बस्नेको नामै आएन । यो कस्तो अन्याय हो ?"

गुनासो फाराम भरेर पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीय राजकुमार व्याञ्जू, सुमित्रा खत्री, पुष्कर कार्की, नवराज खड्का, साजन व्याञ्जू, मधु खत्रीलगायतले भूकम्पले घर भत्किएपछि अहिलेसम्म तीन पटकसम्म सर्वेक्षण गरेर पनि लाभग्राहीको सूचीमा नाम नआएको भन्दै वास्तविक भूकम्प पीडितमाथि अन्याय भएको गुनासो गरे ।

स्थानीय जयन्ती बुढाथोकीले वडाबाट पठाएको फाइल नगरपालिका वा जिल्ला समन्वय समितिमा पुगेपछि राम्रो व्यवस्थापन नगर्दा फाइलहरू हराउने गरेको आरोप लगाइन् ।

कतिपय अबस्थामा वडा र नगरपालिकाबिच समन्वय नहुँदा पनि फाइल हराउने गरेको बताउँदै उनले भनिन्-"वडाले फाइल पठाउँछ । नगरपालिकाले कागजपत्र पुगेन भनेर राख्छ । न वडामा फाइल आउँछ । न त पीडितले खबर नै पाउँछन् । समन्वय समितिमा एउटा वडाको फाइल अर्को वडाको पोकोमा पर्दोरहेछ । अनि भूकम्प पीडित आफ्नो फाइल खोज्दै भौतारिनु पर्ने अवस्था आउँछ ।"

वडा सदस्य विनय महतले तल्सिङ र गुठीको जग्गाको समस्यामा पीडित परेको, गाउँमा इजिनियर नआउँदा नक्सा पास गर्न नपाउने पीडित धेरै भएकाले चैत मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गर्ने समयसिमा थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । वडा सचिव अच्युतम खत्रीले विगतमा पीडितको नामसँग भन्दा पनि निस्सा नम्बरको आधारमा अनुदान सम्झौता हुँदा समस्या आएको बताउँदै फाइल हराउने समस्याले पीडित आजित भएको बताए ।

कार्यक्रममा भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना सामाजिक विकास विज्ञ हेरम्ब अधिकारीले निस्सा नम्बरका आधारमा अनुदान सम्झौता गर्नु गलत भएको बताउँदै त्यस्ता सम्झौता फाइललाई फिर्ता पठाएको रकम नआएको बताए ।

उनले प्रवलीकरणका नामावली आएकासँग सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मोही र तल्सिङको हकमा सर्जमिन गर्ने र गुठीको हकमा संस्थानसँग अनुमति लिएर सम्झौता गर्न सकिने बताए ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति सचिवालय कार्यालयका प्रमुख शिवराम गेलालले भदौमा भरिएका गुानासो फरामहरूको सर्वेक्षणको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै नाम र निस्सा फरक भएकाको हकमा गुनासो फारामको आधारमा पुन सर्वे भएपछि सम्बोधन हुने जानकारी दिए ।

बहुस्वामित्व र बाटो विवाद तथा नक्सा पासमा आइपरेका समस्या स्थानीय तहले समाधान गरेर प्रक्रियामा अगाडि बढाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए । मानव अधिकार सञ्जाल भक्तपुरका उपाध्यक्ष रमेश गिरीले भुकम्प पीडितको गुनासो र समस्या धेरै रहेकाले उनीहरूको गुनासो सम्बोधनका लागि स्थानीय तह आफैँले अग्रसरता देखाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सविना केसी