इन्सेक गतिविधिहरू

भूकम्प गएको २० महिना भइसक्दा पनि भूकम्प पीडितहरूले घर कसरी बनाउने ? भन्ने अन्यौल कायमै रहेको गुनासो गरेका छन् ।

रातमाटे गाविसमा मङ्सिर १५ गते आयोजित 'भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको सवाल' विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीहरूले घर कसरी बनाउने भन्ने अन्यौल कायमै रहेको गुनासो गरेका हुन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा गरिएको सुनुवाइमा सहभागीहरूले भूकम्पको कारण भत्केको घर अब निर्माण गर्दा सरकारले भनेजस्तो पिल्लर हालेर घर बनाउन कठिन हुने भन्दै सानो आकारको पिल्लरलाई पनि मान्यता दिन माग गरिएको छ ।

सहभागीहरूले भूकम्प पीडित भएर पनि लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका पीडितहरूको गुनासोको छिटो सुनुवाइ गर्न र सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि पनि माग गरेका छन् । कार्यक्रमका सहभागीहरूले भूकम्प पीडितले निर्माण गर्न लागेको घरको नक्शा बनाउन पनि सरकारी प्राविधिकले नै सघाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

भूकम्प पीडित बद्रीप्रसाद न्यौपानेले घरको नक्शा बनाउनकै लागि १५ हजार रुपियाँ खर्च हुने भएकोले पीडितले पाएको थोरै रकम पनि नक्शा बनाउनमै खर्च हुने भएकोले सरकारी टोलीले नक्शा बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने माग गरे ।

दामोदर नेपालले सरकारले भूकम्प गएको २० महिनामा पनि रकम दिन झुलाइ रहनु भन्दा एकमुष्ठ रूपमा सबै रकम दिएमा मात्र प्रभावकारी हुने बताए । सरकारले दिने रकमकै लागि सधैँ दौडधुप गरिरहनु पर्दा पीडितहरूलाई राहत होइन आहत पुगेको उनको भनाइ थियो  ।

कार्यक्रममा गाविस सचिव रामशरण भण्डारीले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको अवस्था बारे जानकारी दिँदै छुट भएकाहरूको गुनासो केन्द्रमा दर्ता भइसकेको बताए । सरकारले सूचीमा छुट भएकाहरूको पनि चाँडै सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको जानकारी दिँदै सचिव भण्डारीले छुटेका पीडितहरूले सरकारी निर्णय कुर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

भवनसम्बन्धी आचारसंहिता 'बिल्डिङ कोड'मा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्दा १२*१२ साइजको पिल्लरलाई मात्र मान्यता दिएकोले सोही अनुसार निर्माण गर्न सल्लाह दिएको गाविसमा खटिएकी इन्जिनियर सुलोचना चवालले बताइन् । उनले पिल्लर विनाको स्थानीय स्रोत साधन जुटाएर निर्माण गर्ने घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिने जानकारी दिँदै सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारकै घर बनाउनु पर्ने बताइन् ।

गाविस सचिव रामशरण भण्डारीका अनुसार रातमाटे गाविसका लाभग्राहीको सूचीमा ९ सय ९५ जनाको नाम प्रकाशित भएकोमा ८ सय ७५ जनासँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यस गाविसमा २ सय ४६ ओटा गुनासो दर्ता भएको छ भने ६ सय ७९ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ प्राप्त गरिसकेको पनि उनले बताए ।

यस गाविसमा पहिलो किस्ता पाएपछि पिल्लर राखिएको २८ ओटा र पर्खालवाला ४६ ओटा घर निर्माण भइसकेको छ भने पिल्लर राखिएको २९ ओटा र पर्खालवाला ११ ओटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ ।

नवदीप श्रेष्ठ