भूकम्पमका कारण ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारले अझै राहत पाउन नसकेको गुनासो
गत वर्षवैशाख १२ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाएका परिवारले अझै राहत पाउन नसकेको एक कार्यक्रममा पीडितले गुनासो गरेका छन् ।
इन्सेक सिन्धुली र मानव अधिकार सञ्जाल सिन्धुलीले भदौ ६ गते सिन्धुलीमाढीमा आयोजना गरेको भूकम्पपीडितको राहत तथा पुनःनिर्माणको सवाल विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पीडितहरूले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कमलामाई नपा-६ पानीट्याङ्कीका हेमबहादुर भुजेलले भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएकी आमाको नाममा आउने राहत रकम हालसम्म पनि नपाएको गुनासो गरे । प्रहरीले मुचूल्का नबनाइदिएका कारण आफूले राहत नपाएको उनको गुनासो छ ।
भूकम्पका कारण घाइते भएकी ७० वर्षीया आमाको सिन्धुली अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा उपचार गरेको प्रमाण रहेको, उपचारका क्रममा ०७२ असार ११ गते मृत्यु भएको र सबै प्रमाण जुटाउँदा समेत राहत नपाएको बताए ।
'घर भत्केको छ, लाभग्राहीमा नाम परेन, भूकम्पकै कारण आमाको ज्यान गयो । तर, राहत पाएको छैन । मैले किन पाइन ? कारण चाहियो ।'-उनले भने-'भूकम्पपीडितको कार्डमा घाइते लेखिएको छ, भूकम्पपीडित भनेर उपचार गरिएको छ तर प्रहरीले मुचुल्का बनाउँदैन ।'
कार्यक्रममा सहभागी भूकम्प पीडितहरूले घर पूर्ण रूपमा क्षति भए पनि लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको र लामो समयदेखि गुनासो सङ्कलन गरेको भए पनि त्यसको सुनुवाइ हुने नहुने टुङ्गो नभएको बताए । उनीहरूले सुकुम्बासी भएकै कारण राहत नपाएको, निस्सा नम्बर, नाम, घरधुरी सर्वेक्षण नम्बर नमिलेका कारण राहत नपाएको भन्दै यसको निकासका बारेमा गुनासो राखेका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी इश्वरकुमार गिरीले मृतक परिवारले राहत पाउनु पर्ने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने बताए । नागरिकहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै स्थानीय विकास अधिकारी गिरीले प्राविधिक त्रुटिका कारण आएका समस्याका विषयमा प्राप्त गुनासो सम्बोधन गर्न पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा सिफारिस गरिएको बताए । नागरिकबाट प्राप्त गुनासाको सम्बोधन हुने र आएका समस्या समाधान हुनेसमेत उनले बताए ।
यस्तै कमलामाई नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगतप्रसाद भुसालले भूकम्पपीडितलाई सहज तरिकाले अनुदान सम्झौता गर्न र गुनासो सम्बोधन गर्न नगरपालिका सधैं तयार रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नागरिकको गुनासोको सम्बोधन गर्दै नापी कार्यालयका अधिकृत छत्र बहादुर लुङ्गेलीले गाउँ ब्लकमा परेका स्थानमा लालपुर्जा वितरण गरिएको र त्यस्ता ब्लकमा परेका भूकम्पपीडितलाई लालपूर्जा दिइने भएकाले ६० दिनभित्र चासो दिएर सम्पर्क गर्न सिन्धुलीबासीलाई आग्रह गरे ।
सिन्धुलीका ३१ गाविस र कमलामाई नगरपालिकामा ब्लकमा बसोबास गर्ने बासिन्दा भएको भए पनि जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीयले नै चासो नदिएको उनले बताए । उनले ब्लक जग्गामा बसोबास गरेका नागरिकले लालपुर्जा प्राप्त गर्नको लागि चासो देखाएमा आफूले लालपुर्जा बनाइदिन तयार रहेकोसमेत बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत नविन गिरीले सामुदायिक वनबाट भूकम्पपीडितले घर बनाउन काठ निःशुल्क लिन सक्ने र काँचो काठ समेत काट्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए । त्यस्तै ०७३ चैत मसान्तसम्म जिल्ला बाहिर वा भित्र भूकम्पले भत्किएका घरका काठ ओसार पसार गर्न वन कार्यालयले अनुमति दिने समेत बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका इन्स्पेक्टर सर्वश्रीलाल सिंहले भूकम्पमा परेर घाइते भएको र उपचारको क्रममा ज्यान गुमाएका परिवारले राहत पाउने र त्यसका लागि प्रहरीले गर्नुपर्ने सहयोगमा कमी नगर्ने बताए ।
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
कपिलवस्तु नगरपालिकामा समस्या पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, कपिलवस्तु आयोजना तथा कपिलवस्तु नगरपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहको समन्वयमा स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र विभेद सम्बन्धी समस्या पहिचान…
मायादेवी गाउँपालिकामा समस्या पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्विनी प्रदेश कार्यालय, कपिलवस्तुको आयोजना तथा मायादेवी गाउँपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहले स्थानीय तहमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र विभेद सम्बन्धी समस्या पहिचान कार्यक्रम…
वातावरणको अधिकारका लागी संगठित भएर लाग्नु पर्नेमा जोड
वातावरणको अधिकारका लागी वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघ संस्थाहरू संगठित भएर लाग्नुपर्नेमा वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूले जोड दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशको समन्वयमा ०८१ असोज २०…
मानव अधिकार समूहको कार्ययोजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा बटेश्वर गाउँपालिकामा गठित पालिकास्तरीय मानव अधिकार समूहको कार्ययोजना बैठक ०८१ असोज २० गते सम्पन्न गरिएको छ । बैठकले मङ्सिर महिनासम्ममा मानव अधिकार समूह गाउँपालिकामा…
मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कर्णाली प्रदेश कार्यालयसँगको समन्वयमा ०८१ असोज २० गते सल्यान जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका विषयमा अधिकारर्मी तथा सञ्चारकर्मीसँग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ…