भूकम्पपीडितको गुनासो-'निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कसले हेर्ने ?'
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले फागुन १८ गते भीमेश्वर नपा-४ जिलुमा आयोजना गरेको भूकम्पप्रभावितको राहत तथा पुनर्निर्माण विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका सहभागीले निर्माण सामग्रीको गुणस्तर कसले हेर्ने भनी गुनासो छन् ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा नगर कार्यपालिका सदस्य जमुना श्रेष्ठले भूकम्पप्रभावित आवास निर्माणमा प्रयोग गरिने बालुवामा ३० प्रतिशतसम्म माटो र गिटीमा लोहोरो बेच्नेलाई कसले कारबाही गर्ने भनी प्रश्न गरिन् ।
श्रेष्ठले भनिन्-'सरकरले आवास निर्माण गर्न मिति निर्धारण गर्छ ।' तर, गुणस्तरीय निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन र कामदारको अभाव लगायतले आवास निर्माणमा ढिलाइ रहेको बताइन् । 'जस्ताको छानामुनी बस्नु रहर नभएर बाध्यताले हो । वडा नं. ४ का १० प्रतिशत भूकम्पप्रभावित लाभग्राहीमा छुट भएका छन् । गुनासो फारम भरेको कता हरायो ?'-उनले भनिन् ।
वडा सदस्य वृषबहादुर बुढाथोकीले भने-'गत वर्ष १४ हजार रुपियाँमा पाइने गिटी, बालुवा यस वर्ष २२ हजार रुपियाँ तिर्नु परेको छ ।' निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र मुल्य निर्धारण गर्न अनुगमन समितिको व्यवस्था तत्काल गर्न उनले माग गरे ।
स्थानीय शङ्कर पार्की ढोलीले आवास निर्माणका लागि जोखिममा रहेका लाभग्राहीलाई उपयुक्त घडेरी व्यवस्थापन गर्न माग गरे ।
वडा सदस्य दीलबहादुर श्रेष्ठले पहिला किस्ता पाएका लाभग्राहीले सहकारी र स्थानीय साहुबाट ऋण लिएर घर सम्पन्न गरेको एक वर्ष बित्दासमेत दोश्रो किस्ता नपाएको दुःखेसो पोखे ।
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा ७३ वर्षीया धनमाया श्रेष्ठले प्राविधिकले घर निरीक्षण गर्दा घरमा नबस्नु जोखिम छ भनेको तर लाभग्राही सूचिमा नाम नै छुटेकोमा दुखेसो पोखिन् ।
उमेश घतानीले घर सर्वेक्षण गर्दा प्रविधिकले टोल नै छुटाएको उल्लेख गर्दै बन्दै गरेका घर निरीक्षण गर्न समयमा प्राविधिक नआउने गरेको गुनासो गरे ।
भिमेश्वर नपा-४ का वडा अध्यक्ष हरिबंश चौलागाइँले निर्माण सामग्रीको गुणस्तर र मुल्यका सम्बन्धमा उद्योगी, व्यापारीहरूसँग बारम्बार छलफल भइरहेको र त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाई अनुगमन गरिने, छुटेका घरधुरी समावेश गर्नका लागि गुनासो फाराम भरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र त्यसका लागि ताकेता गर्दै गरेको बताए । आवश्यकता अनुसार प्राविधिकलाई अनुगमन र मुल्याङ्कनमा समेत पठाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उद्धव पोखरेल
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार र बाल अधिकारका विषयमा सामाजिक मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गठित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूह र बाल अधिकार समूहले ०८१ मङ्सिर १८ गते कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास…
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूहको बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत गठित प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार समूहको बैठक ०८१ मङ्सिर १७ गते सम्पन्न भएको छ । मानव अधिकार समूहका संयोजक…
बलात्कार घटनाका पीडित बालिकालाई इन्सेकद्वारा सहयोग प्रदान
बलात्कार घटनाका पीडित बालिकाको न्यायका लागि इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले ०८१ मङ्सिर १८ गते पीडितकी आमालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । चुरे गाउँपालिकाकी १३ वर्षीया पीडित बालिकालाई न्यायिक…
घरेलु हिंसा घटनाका पीडितलाई इन्सेकद्वारा सहयोग प्रदान
घरेलु हिंसा घटनाका पीडित महिलालाई इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले ०८१ मङ्सिर १७ गते न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग गर्न आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । गौरीगंगा नगरपालिका–७ कैलाशपुरकी ३३ वर्षीया राधिका…
लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान अन्तर्गत सडक नाटक प्रदर्शन
घोडाघोडी नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखा र इन्सेक लगायतका बिभिन्न संस्थाहरुको सयुक्त आयोजनामा लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान अन्तर्गत बाल अधिकार चेतना समूहले घोडाघोडी नगरपालिकामा मङ्सिर १७ गते जनचेतनामूलक…