भुकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन ऐलानीले रोक्दैनः मेयर खत्री
कमलामाई नगरपालिकाका भुकम्पपीडितले ऐलानी जग्गा भएकै कारण घर बनाउनबाट वञ्चित हुन नपर्ने मेयर खड्ग खत्रीले बताएका छन् ।
उनले केही समय अघिसम्म बाटो सार्वजनिक नभएका कारण र ऐलानी जग्गा भएका कारण आएको समस्या जनप्रतिनिधिहरू आए पछि समाधान भएको बताए ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र जिल्ला स्तरीय मानव अधिकार सञ्जाल सिन्धुलीको संयुक्त आयोजनामा कमलामाई नपा-५ को सिलामेमा भदौ १५ गते भएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन ।
मेयर खत्रीले नक्सापासमा इञ्जिनियरले पैसा खाने गरेको भन्दै नागरिकले गरेको गुनासोमा भूकम्प पीडितले नक्सा बनाउँदा र पास गर्दा नगरपालिकाले पैसा नलिने गरेको बताए । उनले यदि प्राविधिकहरूले त्यसो गरेको पाइएमा आफुलाई जानकारी भएमा तत्काल कारबाही गर्ने समेत बताए ।
खत्रीले भूकम्प पीडित नागरिकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै परापूर्वकालदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका र अन्यत्र घर बनाउने ठाउँ नभएका पीडितलाई समेत नगरपालिकाले बाटो खोलिदिएको बताए ।
उनले पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नगरपालिकाको समन्वयमा गाउँस्तरको मुचुल्का र वडा प्रतिनिधिहरूबाट सिफारिस भएमा घर बनाउन नरोकिने बताए । 'तर, भूकम्प प्रतिरोधि घर भने बनाउनै पर्छ ।'-उनले भने ।
नागरिकहरूका गुनासा सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण सिन्धुलीका प्रमुख बासुदेव हुमागाईंले प्राविधिक बिना बनिसकेका घरहरूका हकमा प्राविधिक जाँच गराएमा अनुदानबाट नागरिकलाई नरोकिने बताए ।
उनले बनिसकेको घर प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी छ भनी सिफारिस गरेमा ३ लाख रुपियाँ पाउनबाट नरोकिने बताएका छन् ।
हुमागाईका अनुसार जिल्लाका २८ हजार गुनासो प्राधिकरणले सम्बोधन गरिसकेकोमा ७ सय १९ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा परेको, १ हजार ८ सय ३ घर मर्मत गर्नुपर्ने सूचीमा परेको र बाँकी घर सर्वेक्षण गर्नुपर्नेमा परेका छन् । यसका लागि र्सर्वेक्षणमा ५७ जना इञ्जिनियर खटाइएको उनको भनाई छ ।
वडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्काले भूकम्प पीडितका लागि वडाबाट गर्न सकिने सबै काम गरिएको बताए । नगरपालिका र सरकारको नीतिलाई अनुसरण गर्दै सेवा दिन कञ्जुस्याँइ नगरिने उनको भनाई छ ।
बिमला पाण्डे
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
गण्डकीमा बाल अधिकार समूहको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा गण्डकी प्रदेशमा बाल अधिकार समूहको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल बैठक फागुन ४ गते सम्पन्न भएको छ । बैठकमा बाल अधिकार समूहहरूको कार्यप्रगति समीक्षा गर्दै आगामी योजनाका…
गण्डकीमा मानव अधिकार समूह परिचालन बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार समूह परिचालन बैठक फागुन ४ गते सम्पन्न भएको छ । बैठकमा समूहको कार्यप्रगति समीक्षा गर्दै आगामी योजनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो…
मानव अधिकार समूहद्वारा वडालाई ध्यानाकर्षण पत्र
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेशद्वारा कपिलवस्तु नगरपालिकामा गठित मानव अधिकार समूहले कपिलवस्तु नगरपालिकाका-१ का वडा अध्यक्ष जाहिंद खानलाई फाल्गुन १ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मानव अधिकार…
बाल अधिकार सचेतना समूहद्वारा कार्ययोजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित श्री हिरा फेक्नी माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार सचेतना समूहले ०८१ माघ २४ गते कार्ययोजना बैठक सम्पन्न गरेको छ ।…
जिल्लास्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालमा इन्सेक चयन
जिल्लास्तरीय लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ताप्लेजुङलाई सदस्यमा चयन गरिएको छ । सञ्जालको सदस्यमा इन्सेक ताप्लेजुङ, प्रतिनिधि एलिना दियाली चयन हुनु भएको हो । जिल्ला प्रहरी…