इन्सेक गतिविधिहरू

बाल विवाहको उमेर हद नघटाउन माग गर्दै सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकारकर्मी र महिला मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेक लगायत विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ०८१ माघ १८ गते ज्ञापन-पत्र बुझाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उप समितिले ०८१ माघ २ गते विवाहको उमेर १८ वर्ष झार्न सुझाव दिएकोमा अनोपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, ग्ल्ँएब्, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल, ग्रामिण नारी उत्थान संघ, हरिपुर, ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र, अन्तर पार्टी महिला सञ्जाल, आषिस सामाजिक सेवा नेपाल, महिला शान्ति सेवा केन्द्र, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ, नागरिक समाज, बाल कल्याण समाज तथा आप्रवासी स्रोत केन्द्र लगायतका संघ संस्थाहरूले बाल विवाहको उमेर नघटाउन अपिल गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ तुलसीबहादुर श्रेष्ठ मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।

मुलकी देवानी संहिता ०७४ को दफा ७० उपदफा १ (घ) अनुसार विवाहको उमेर २० वर्ष पुरा भएको हुनु पर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उप समितिले ०८१ माघ २ गते विवाहको उमेर हद २० वर्षबाट घटाएर १८ वर्षमा झार्न दिएको सुझाव प्रति हामी सरोकारवाला संघ संस्था लगायत विभिन्न सञ्जालहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छ ।

अध्ययन अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा कानुनी रुपमै विवाहको उमेर २० वर्ष तय गरिएकोमा कानुन बनाउने तहबाटै एकाएक उक्त उमेर १८ वर्षमा झार्ने बहस अगाडि बढ्नु दुःखद रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख रहेको छ । बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य, मानसिक तथा शारीरिक परिपक्वता, सम्मानयुक्त पारिवारिक वा सामाजिक जीवनयापन, बालअधिकार, किशोर किशोरीको अधिकारलाई ध्यानमा राखी कानुनी रुपमा नै नेपालमा विवाहको उमेर २० वर्ष पछिलाई तोकिएको तथ्य सर्ववितिदै छ ।

त्यसैगरी, वैज्ञानिक आधारमा तय गरिएको २० वर्ष पछिको विवाह योग्य उमेरलाई १८ वर्षमा झार्ने बहस र छलफलको यसै पत्र मार्फत मानव अधिकारकर्मीहरूले विरोध समेत गरेको ज्ञापन-पत्रमा उल्लेख छ ।

बाल विवाहको उमेर घटाउने प्रस्ताव दुःखद भएको र यसलाई नघटाउनु पर्नेमा हाम्रो पनि सहमति भएकोले तुरुन्त ज्ञापन-पत्रलाई मेल मार्फत पठाउने सिडिओ श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

बुधन साह