इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयले आयोजना गरेको बागमती प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था र नागरिक समाजको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८० जेठ २६ गते हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेकले प्रमाणका आधारमा नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनालाई वर्ष पुस्तकमार्फत दस्तावेजीकरण गर्दै आएको र सोही दस्तावेजीकरणका आधारमा नेपालमा कमजोर वर्ग मानव अधिकारको पहुँच प्राप्तिबाट टाढै देखिएकाले उनीहरूको अवस्था सुधार्न आवश्यक रहेको इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले बताउनु भयो ।

समाजमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा बहस, पैरवी र वकालत गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरू विभिन्न समयमा असुरक्षित भएकाले प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षकलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन रक्षकसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन इन्सेकका अध्यक्ष अर्यालले सबै निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले मानव अधिकारको रक्षामा मिडियाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणको प्रक्रिया पूरा हुन आवश्यक रहेको र मानव अधिकारको रक्षाका लागि राज्यलाई मात्रै जिम्मेवार बनाउने नभई समाजका सबै पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको हो ।

मानव अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि राज्यलाई जबाफदेही बनाउन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू इन्सेकले अभिलेख गरेको इन्सेकको कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बताउनु भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना इन्सेकले अभिलेख गरेका कारण पीडितको न्यायका लागि र सरोकारवाला तथा सरकारका न्यायिक निकायलाई मद्दत मिलेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

इन्सेकले लामो समयदेखि गर्दै आएको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेखन प्रकृयालाई सरोकारवाला निकायको सुझावका आधारमा सुधार गर्दै लैजाने कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताउनु भयो ।

अपाङ्गताका अधिकार, आदिवासीका अधिकार, वातावरणका अधिकार र अपराध पीडितको अधिकारलाई उठान गर्न इन्सेकले अभियानको रूपमा लैजानु पर्नेमा उहाँले सबै नागरिक समाजलाई सुझाव दिनुभयो । अधिकारका कुरा मात्र अहिले उठिरहेकाले अधिकार सँगसँगै कर्तव्यका कुरालाई पनि लैजान जरुरी रहेको उहाँको भनाई छ ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक गणेश भण्डारीले मानव अधिकार घटनामा पीडित भएकाहरूको न्यायका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गरेर राज्यलाई दवाव दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

यसअघि सात ओटै प्रदेशमा सरकारका र नागरिक समाजका प्रतिनिधि राखेर यस विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको बताउँंदै त्यस्ता कार्यक्रममार्फत विपद्लाई दैवीप्रकोप सोच्ने कुरामा बदालाव ल्याउन सफल भएको इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत कृष्ण गौतमले उल्लेख गर्नुभयो ।

महामारी तथा विपद्को पूर्वतयारी तथा विपद् भइसकेपछिको अवस्थामा मानव अधिकार आयोग र नागरिक सङ्घसंस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टले पछिल्लो समय आत्महत्याका घटना बढिरहेकोले आत्महत्या न्यूनीकरणको लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन पहल गर्नपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यो वा त्यो नाममा पत्रकारमाथि हुने आक्रमण मान्य नहने भन्दै पत्रकार महासङ्घमा पत्रकारमाथि आक्रमण भएको घटनाको लिखित सूचना नआएको उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले पत्रकारलगायत सबै पेशाकर्मीले आचारसंहिताको स्वनियम पालना गर्न सके अवान्छित घटनामा कमी आउने र यसले सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयकी रेवा रेग्मीले प्राकृतिक विपद् तथा महामारीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संंस्था र नागरिक समाजको भूमिका र चुनौती विषयमा आफ्ना भनाई राख्नुभएको थियो ।

समाजमा हुने घटनाहरूबाट धेरैजसो बालबालिका पीडित हुने गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाउने भएकोले बालबालिकाको अधिकार रक्षाको लागि राज्य बढि जिम्मेवार बन्नुपर्ने सिविन नेपालका मकवानपुर संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले बताउनु भयो ।

हरेक समुदाय नेतृत्वकर्ताको आधारमा अगाडि बढ्छ त्यसैले नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आशा जगाउने खालको हुनुपर्ने बागमती प्रदेश बालकल्याण समाजका सदस्य प्रकाश खतिवडाले बताउनु भयो ।

मानव अधिकार भनेको स्वतन्त्रता समानता र न्यायको सङ्घम स्थान भएको र लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राज्यलाई मानव अधिकारको संरक्षक मानिने तर सर्वसाधारण जनताहरूले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी दिपक रेग्मीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई सुरक्षितरुपमा राख्न राज्यका निकायसँग सुरक्षित आवासको व्यवस्था नहुनु र गैरसरकारी निकायसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्थाप्रति गुनासो गर्नुभयो । पीडितलाई उपचार गरिदिने अवस्था पनि राज्यका निकायसँग नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रहरीले घटनाको प्रकृति हेरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले प्रहरीकहाँ आएका सबैजसो उजुरीहरू दर्ता हुन नसक्ने एसपी बामदेव गौतमले बताउनु भयो । एसपी गौतमले प्रहरीले सय अपराधी छुटोस् तर एक निर्दोश नपरोस् भन्ने मान्यताबाट काम गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षकको रूपमा रहेको पत्रकारहरू नै कुटपिट भएको घटनामा प्रहरीले समयमा कानुनी प्रकृया अघि नबढाउँदा पीडितले न्यायको महशुस गर्न नपाएको पत्रकार सुरेश श्रष्ठले दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रहरीकहाँ पुगेको पीडितको उजुरीलाई समयमै उजुरी दर्ता नगराउँदा बाह्य हस्तक्षेप बढ्ने र घटना राजनीतिकरण हुने तथा पीडितले न्याय नपाउने जस्ता समस्या हुने उहाँले बताउनु भयो ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ का लागि मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका घटनाको बागमती प्रदेशबाट उत्कृष्ट अभिलेखीकरण गर्नु भएका इन्सेक दोलखा प्रतिनिधि उद्धव पोखरेललाई नगद सात हजार रुपियाँ, उत्कृष्ट प्रतिनिधि उल्लेख भएको इन्सेकको लोगो र प्रशंसापत्रले सम्मान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा उपस्थित सबै सहभागीहरूलाई स्वागत र कार्यक्रमको सहजिकरण इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले गर्नु भएकाे थियो ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा