इन्सेक गतिविधिहरू

बलपूर्बक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परlपुरण आवस्यक रहेको  कार्यक्रममा सहभागीले जोड दिएका छन् । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा असोज ५ गते आयोजित कार्यक्रममा  बोल्ने सहभागीहरुले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

द्वन्द्व पीडित सञ्जाल समिती, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका सदस्य रामरतन थारूले सङ्क्रमणकालिन न्याय सम्बोधन गर्ने सरकारको दायित्व रहेको बताउँदै सत्य, न्याय र परिपुरण पीडितले पाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

द्वन्द्व पीडित समिती बर्दियाकी लक्ष्मी खड्काले सङ्क्रमणकालिन न्यायमा पीडितले जसरी न्यायको महसुश  गर्ने गरी न्याय दिनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । द्वन्द्व पीडित देवीसरा वलीले सरकारले दिने १ लाख रूपियाँ क्षतिपूर्ति पनि नपाएको बताउनु भयो ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६का मनबहादुर पुनले सत्य तथ्य सार्बजनिक गर्नु पनि पीडितलाई न्याय दिनु सरह भएको बताउदै  दोषीलाई प्रमाणको आधारमा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

द्वन्द्व पीडित सञ्जाल समिती राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देबबहादुर डिसीले सत्य थाहापाउने बेपत्ता परिवारको हक  भए पनि १७ वर्षसम्म थाहा पाउन नसक्नु सरकारले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय, मानव अधिकारका सन्धी, महासन्धी र सर्बोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउनु भयो ।

बासगढी नगरपालिकाका पृथ्वी थारूले आफुू यातना पीडित र परिवारको तीन जना सदस्य गुमाएको पीडा पोख्दै सत्य थाहा पाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी प्रमुख द्धारीका अधिकारीले सङ्क्रमणकालिन न्यायका लागि  आयोगले सिफारिश तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव दिन तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

कार्यक्रममा बर्दिया द्वन्द्व पीडित समिती बर्दियाका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले न्यायको परिभाषामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउदै पीडितले न्यायलाई महसुश गर्ने गरी न्याय र परिपुण दिनु  पर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले संक्रमणकालिन न्यायकालागि इन्सेकले वकालत गर्दै आएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयकी आर्या घिमिरे र एडभोकेशी फोरमका संयोजक बसन्त गौतमले सहजीकरण गरेका थिए ।

लक्ष्मी थारू