प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा असार १७ गते प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेशमा वर्षभरिमा भएका कार्यक्रमहरुको उपलब्धि, चुनौती र अवसरका बारेमा छलफल गर्न उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
नवलपुर जिल्ला सहजकर्ता राजु चापागाईंले इन्सेकले एक वर्षमा तय गरेको सबै कार्यक्रम पुरा गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ३३ ओटा कार्यक्रमको माग दाबीमा १२ ओटा सम्बोधन भएको बताउनुभयो । यो अवधिमा पालिका स्तरमा मानवअधिकार भनेको संघ संस्थाले गर्ने हो भन्ने भाष्यलाई चिर्न सकिएको उहाँले बताउनभयो । ‘पालिकास्तरमा पुगेर समस्याको पहिचान भएको छ । बालअधिकारको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण लगायतका मौलिक हकको क्षेत्रमा काम गर्न सकिएको छ । स्थानीय संघ संस्थासँग मिलेर काम गर्न सहज भएको छ । यद्यपि कतिपय ठाउँमा बजेटकै अभाव देखिएकाले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय पाठ्यक्रम लागू पनि गराउन सफल भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
पालिकाहरुमा पुगेर जातीय विभेदका विरुद्धमा कार्यक्रम गर्न सकेको उहाँको भनाई छ । अनुगमनका क्रममा विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, विद्यालयमा सरकारले दिँदै आएको प्याडको गुणस्तर, दिवा खाजा वितरण र विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरणका विषयमा अनुगमन गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
यस्तै, कास्की जिल्ला सहजकर्ता शुष्मा आचार्य अधिकारीले माछापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिकामा समस्या पहिचान गरेर तय गरेका सबै कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पालिकामा वातावरणको अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला पनि सम्पन्न गर्न सकिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । बालअधिकार समूह पुर्नगठन गर्दै विद्यार्थीका हक अधिकार, नेतृत्व विकाससँगै सडक नाटक गरेर सचेतना फैलाउन सकेको सुनाउनुभयो । दुई ओटा पालिकामा ५१ ओटा कार्यक्रमको मागदाबी गरेकोमा तीन ओटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले कास्कीको मादी गाउँपालिकामा भौगोलिक रुपमा विकटता र बजेटको अभावले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसकेको सुनाउनुभयो । बजेट अभावलाई परिपूर्ति गर्न ‘समूह परिचालन कोष’ निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सुनाउनुभयो । स्थानीय पालिकामानै मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा सचेतनाको कमी भएको उहाँको भनाई छ । साथै सकरात्मक पक्षमा बाल अधिकार समूह तथा मानव अधिकार समूहमा लागेका व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै नै प्रगति भएको सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले मानवअधिकारको प्रत्याभूति गराउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने सुनाउनुभयो । ‘मानव अधिकारको विषय सरकारको दायित्व हो भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेकाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने सुनाउनुभयो । संविधानमा उल्लेख मौलिक हकलाई सबैले प्रत्याभूति हुनेगरी इन्सेकले स्थानीय सरकारलाई झक्झकाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
कास्की र नवलपुरका जिल्ला प्रतिनिधिहरुले जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउदै काम गर्ने क्रममा आइपरेका चुनौतीहरुको बारेमा पनि बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नवलपुर जिल्ला प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनी, कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाट, प्रदेश कार्यालयकी सबनम शर्मा, रेनुका विश्वकर्मा र मधुपन्थी लगायतको उपस्थित थियो ।
सन्जय रानाभाट
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्जको आयोजना र डिसिएको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मानव अधिकार सहायता कक्षको बैठक ०८१ कात्तिक १३ गते नेपालगञ्जमा सम्पन्न भएको छ ।…
बाल अधिकार सचेतना समूहको कार्ययोजना निर्माण
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित हिरा फेकनी माध्यमिक विधालयमा ०८१ कात्तिक १२ गते बाल अधिकार सचेतना समूहको कार्ययोजना निर्माण बैठक सम्पन्न भएको छ ।…
महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र वातावरण अधिकारसम्बन्धी अन्तरसंवाद सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना र गौरीगंगा नगरपालिकास्तरीय मानव अधिकार समुहको सहकार्यमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक र वातावरण अधिकारसम्बन्धी अन्तरसंवाद कार्यक्रम ०८१ कात्तिक १२ गते चौमालामा…
वायु प्रदूषण न्यूनिकरण तथा फोहोर व्यवस्थापनमा जोड
वातावरणीय मानव अधिकार रक्षकहरूले वायु प्रदूषण न्यूनिकरण तथा फोहोर व्यवस्थापनमा जोड दिनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामद्वारा गठित वातावरणीय मानव अधिकार समूहको ०८१ कात्तिक…
यौन दुर्व्यवहार घटनाका पीडितलाई इन्सेकद्वारा आर्थिक सहयोग
१२ वर्षीया बालिकालाई कानुनी प्रकियामा जानका लागि अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आर्थिक सहयोग गरेको छ । आर्थिक अवस्था अत्यान्त्यै न्यून रहेकोले कानुनी प्रकियामा जानका लागि समस्या भएको भन्दै…