प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

  ०८१ असार १७ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा असार १७ गते प्रदेश स्तरीय वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेशमा वर्षभरिमा भएका कार्यक्रमहरुको उपलब्धि, चुनौती र अवसरका बारेमा छलफल गर्न उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।

नवलपुर जिल्ला सहजकर्ता राजु चापागाईंले इन्सेकले एक वर्षमा तय गरेको सबै कार्यक्रम पुरा गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार ३३ ओटा कार्यक्रमको माग दाबीमा १२ ओटा सम्बोधन भएको बताउनुभयो । यो अवधिमा पालिका स्तरमा मानवअधिकार भनेको संघ संस्थाले गर्ने हो भन्ने भाष्यलाई चिर्न सकिएको उहाँले बताउनभयो । ‘पालिकास्तरमा पुगेर समस्याको पहिचान भएको छ । बालअधिकारको सन्दर्भमा शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण लगायतका मौलिक हकको क्षेत्रमा काम गर्न सकिएको छ । स्थानीय संघ संस्थासँग मिलेर काम गर्न सहज भएको छ । यद्यपि कतिपय ठाउँमा बजेटकै अभाव देखिएकाले यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ कि भन्ने लागेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय पाठ्यक्रम लागू पनि गराउन सफल भएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

पालिकाहरुमा पुगेर जातीय विभेदका विरुद्धमा कार्यक्रम गर्न सकेको उहाँको भनाई छ । अनुगमनका क्रममा विद्यालयहरुमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, विद्यालयमा सरकारले दिँदै आएको प्याडको गुणस्तर, दिवा खाजा वितरण र विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरणका विषयमा अनुगमन गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।

यस्तै, कास्की जिल्ला सहजकर्ता शुष्मा आचार्य अधिकारीले माछापुच्छ्रे र मादी गाउँपालिकामा समस्या पहिचान गरेर तय गरेका सबै कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले पालिकामा वातावरणको अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला पनि सम्पन्न गर्न सकिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । बालअधिकार समूह पुर्नगठन गर्दै विद्यार्थीका हक अधिकार, नेतृत्व विकाससँगै सडक नाटक गरेर सचेतना फैलाउन सकेको सुनाउनुभयो । दुई ओटा पालिकामा ५१ ओटा कार्यक्रमको मागदाबी गरेकोमा तीन ओटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले कास्कीको मादी गाउँपालिकामा भौगोलिक रुपमा विकटता र बजेटको अभावले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसकेको सुनाउनुभयो । बजेट अभावलाई परिपूर्ति गर्न ‘समूह परिचालन कोष’ निर्माण गर्न आवश्यक रहेको सुनाउनुभयो । स्थानीय पालिकामानै मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा सचेतनाको कमी भएको उहाँको भनाई छ । साथै सकरात्मक पक्षमा बाल अधिकार समूह तथा मानव अधिकार समूहमा लागेका व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा धेरै नै प्रगति भएको सुनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले मानवअधिकारको  प्रत्याभूति गराउन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने सुनाउनुभयो । ‘मानव अधिकारको विषय सरकारको दायित्व हो भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेकाले कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने सुनाउनुभयो । संविधानमा उल्लेख मौलिक हकलाई सबैले प्रत्याभूति हुनेगरी इन्सेकले स्थानीय सरकारलाई झक्झकाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कास्की र नवलपुरका जिल्ला प्रतिनिधिहरुले जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउदै काम गर्ने क्रममा आइपरेका चुनौतीहरुको बारेमा पनि बताउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नवलपुर जिल्ला प्रतिनिधि ज्ञानु पंगेनी, कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाट, प्रदेश कार्यालयकी सबनम शर्मा, रेनुका विश्वकर्मा र मधुपन्थी लगायतको उपस्थित थियो ।

photo1 081317kaski

photo2081317kaski

सन्जय रानाभाट