इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाको सदस्यहरूसँग  आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी कार्यशाला चैत १९ गते सम्पन्न भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाकी उपसभामुख बिनाविनाकुमारी थापाले अहिले सर्वत्र प्रदेश सभामाथि प्रश्न उठिरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘अहिले नै प्रदेश सभाको औचित्य माथि प्रश्न गर्ने समय होइन । यो तपाईं हामीले बलिदान गरेर ल्याएको व्यवस्था हो । यसलाई मलजल गर्न अझै बाँकी छ,’ उहाँले भन्नुभयो । अब प्रदेश सरकारले बनेका कानुनलाई कार्यान्वय गर्न ध्यान दिनुपर्ने र प्रदेश सभाले अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्न  पहल गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले अहिले अर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार पाउन जनता नै जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘देशमा अझै यी अधिकार प्राप्त गर्नबाट धेरै नागरिक वञ्चित भएका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा केही हुने अभिप्रेरणा जगाउनुपर्ने दायित्व रहेको सुनाउनुभयो । ‘धेरै निराशाका कुरा सुनिन्छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरोकारवालाले जनतालाई जागुरुक बनाउनुपर्छ ,साथै जनताले पनि सरोकारवालालाई जागुरुक बनाउन सक्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक मात्र उपलब्ध गराउन सके धेरै समस्याको समाधान हुने उहाँको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभाकी कांग्रेस सांसद कल्पना तिवारीले प्रदेश सभाका सीमित स्रोत र साधनमा जनताको ठुलो अपेक्षा हुँदा समस्या आइरहेको बताउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुनले अहिले पदासिन व्यक्तिलाई गाली नगरी नहुने भाष्य निर्माण भइरहेको प्रति चित्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘यस्तो भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । जुन पदमा पदासिन व्यक्ति छ । त्यो मान्छेलाई गाली नगरी, सुख भोग नै गर्न सक्दैनन् भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचेतक गोविन्द्र नेपालीले अझै पनि समाजमा विभेद रहेको बताउनुभयो । उहाँले छुवाछुत सम्बन्धी, बालबालिकासम्बन्धी ऐन त बनेको छ तर, व्यवहारमा लागु गर्न कोही तयार छैन । जबसम्म मानसिकता परिवर्तन हुदैन तब सम्म यस्ता विभेद समाजमा भइराख्ने उहाँको भनाई थियो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले निकाल्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा गण्डकीमा पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दै गइरहेको देखाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले दिनप्रतिदिन घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै जाँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको जानकारी दिनुभयो । यसलाई अनुगमन गर्न राज्यका निकायले सक्रिए भएर काम गर्नुपर्ने र आवश्यक कानुन प्रदेश सभाले बनाउनुपर्नेतर्फ उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले मानवअधिकारको बारेमा प्रस्तुतीकरण गनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशकी सदस्य अञ्चला चौधरी, पत्रकार महासंघ कास्कीकी अध्यक्ष विमला भण्डारी, नौलो बिहानी पोखराकी संयोजक रजनी थकाली, गैसस महासंघ केन्द्रीय सदस्य विजयकुमार प्रधान र गण्डकी अध्यक्ष गोपाल खड्का, उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले नागरिक समाज गण्डकीका पूर्व संयोजक विष्णुप्रसाद बराल लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको  थियो ।

सन्जय रानाभाट