प्रदेशमा मानव अधिकारमैत्री कानुन, कार्यान्वयनको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

  ०८१ जेठ ३१ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा आयोजना गरिएको प्रदेशमा मानव अधिकारमैत्री कानुन, कार्यान्वयनको अवस्था र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम ०८१ जेठ ३१ गते सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधार पौडेलले गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था थप मजबुत बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै भएका मानव अधिकार सम्बन्धि ऐन कानुनको कडाइका साथ लागू  गर्नुपर्ने  बताउनुभयो । पौडेलले मानव अधिकारका सवालमा नागरिक समाजको भुमिका सक्रीय भएको  र  ऐन कानुनको कार्यान्वयनमा उच्चस्तरको जागरूकता आवश्यकता देखिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

कार्यक्रममा पौडेलले आधारभुत अधिकार सहित  बाच्न पाउने मात्रै नभएर मर्यादा पूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुने वातावरण सृजना गर्नेतर्फ  केन्द्रित हुन सरोकारवाला सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशले कानुनको निर्माण गर्दा संघिय कानुन संघ नबाझिने गरि बनाउनुपर्ने र कानुन कार्यान्वयन भएको वा नभएको उचित अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता गिरधारी सुबेदिले  प्रदेशमा संक्रमण कालिन न्याय अझै संवेदनशिल भएको बताउदै मानवअधिकारको विषयमा गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरू थप गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले  प्रदेश र पालिकाहरूका ऐन कानुनमा मानवअधिकारका कुराहरु अझै थप्नु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संविधान संग बाझिएका कतिपय कानुन संसोधन गर्नुपर्ने भन्दै कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन  सम्बन्धि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा प्रदेश केन्द्रीत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय कानुन महाशाखा सचिव धर्मराज कुइकेलले गण्डकी प्रदेशले मौलिक हकको कार्यान्वयनका सवालमा केही महत्वपूर्ण ऐन निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले निति नियम बनाउदा सरोकारवालाहरु संग सुझाव लिने प्रचलन नरहेकोले उक्त निति नियम प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो ।

नागरिक मञ्चका संयोजक विष्णु बरालले नयाँ संरचनामा पुरानै मानसिकता भएका कारण कार्यान्वयनको पक्षमा तालमेल नमिलेको बताउनुभयो । उहाँले भएका स्रोत र साधनको उचित प्रयोग हुन नसकेर प्रदेशमा हुनुपर्ने जति मानवअधिकारको अवस्थाको विकास हुन नसकेको बताउनुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले इन्सेकले प्रदेश सरकार गठन भएदेखिनै मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा पहल गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले बनेका कानुनहरुको उचित कार्यान्वयनका लागि राज्यबाट निरन्तर अनुगमन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाले समाजमा बेथिति बढ्दै गइरहेको र भइरहेको दण्डहीनताले गर्दा यस्ता बेथितिहरुलाई प्रश्रय दिएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष इन्दिरा पौडेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग पोखरा कार्यालयका अधिकृत सरोज गाैली, गैर सरकारी संस्था महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पदम पहारी, प्रदेश बाल समन्वय अधिकारी बद्री वाग्ले, सिबिआरएसका कृष्ण न्यौपाने, गोरेटो नेपालका अध्यक्ष बिमला गुरुङ, कास्की जिल्ला बाल संजालका अध्यक्ष तेज प्रसाद ढकाल सहितले प्रदेशमा मानवअधिकार मैत्री कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र सरोकारवालाहरूको भुमिका विषयमा मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

photo1 081-2-31 kaski

photo2 081-2-31 kaski

photo3 081-2-31 kaski

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखरा ।