परियोजना सञ्चालित क्षेत्रको अनुगमन सम्पन्न

  ०७८ असार १० गते

इन्सेक नेपालगञ्जको आयोजनामा राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा सञ्चालित परियोजनाको प्रभावका विषयमा असार ९ गते अनुगमन सम्पन्न भएको छ ।

स्थानीय तहमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था, स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम, सेवा प्रवाहको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन अनुगमन गरिएको हो ।

नेपालको संविधानले मौलिक हकमा निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि विद्यालयहरूमा विभिन्न बहानामा शुल्क लिएको पाइए पछि मानव अधिकार समूहको पहलमा ६ लाख रुपियाँ  विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता गर्न लगाएको समूहकी संयोजक धनी वलीले बताउनु भयो ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लोकबहादुर शाहीले कोभिड सङ्क्रमणका कारण होम आइसोलेशनमा बसेका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको बताउदै कोभिड सङ्क्रमणबाट मुत्यु भएका परिवारलाई २० हजार रुपियाँ सहयोग प्रदान गरिएको बताउनु भयो । उहाँले हालसम्म ६ जना मृतक परिवारलाई  सहयोग गरेको बताउनु भयो ।

यसैगरी,  विद्यालयहरूमा सेनेटरी प्याडल र  पाठ्य पुस्तक  वितरण गरेको बतउदै शिक्षा क्षेत्रमा ५ करोड रुपियाँ लगानी गरिएको शाहीले बताउनु भयो ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धनिकुमारी खत्रीले गाउँपालिकाले नागरिकहरूलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा कमी आउन नदिने बताउनु भयो ।

इन्सेक नेपालगञ्जकी कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास मात्र नभई कोभिड माहामारीको क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगञ्जकी अधिकृत द्धारिका अधिकारी, इन्सेककी अधिकृत सरस्वती मल्ल, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम, उच्च अदालत बारका सचिव पदम पाण्डे, अधिकारकर्मी प्रभात ठकुरी, इन्द्रबहादुर केसी, पत्रकार रुपा गहतराज लगायत रहेका थिए ।

स्मृति देवकोटा