इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ओखलढुङ्गाको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ को  अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रम असार १७ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ का लागि जिल्लामा अभिलेखीकरण गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाबिच पूर्व समीक्षा गरिएको  हो ।

सन् २०२४ को जनवरी १ देखि जुन ३० सम्म ६ महिनाको अवधिमा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका २३ ओटा घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

महिला तथा बालिका बलात्कारका १०, घरेलु हिंसाका १० ओटा, हत्याका दुई  र जातीय विभेदका एक ओटा घटना अभिलेखीकरण गरिएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डाक्टर नारायण ढकालले मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतनाका कार्यक्रम सँगै मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएका असल अभ्यासलाई पनि इन्सेक अभिलेखमा समेट्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आफूहरूले मानव अधिकारलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम  गर्दै आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख तारादेवी कार्कीले मदिरा सेवनका कारण पनि महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसाका घटना भइरहेको बताउँदै मानव अधिकारविरूद्धका घटना न्यूनीकरणका लागि सबैको साझा अभियान आवश्यक रहेको बताउनु भयो । इन्सेकले गरेको काम राम्रो रहेको र यसलाई अझ स्थानीयस्तरसम्म पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी कृष्ण खड्काले प्रहरीले मानव अधिकारको सुनिश्चितताको लागि निरन्तर भूमिका खेलिरहेको बताउनु भयो । नागरिकको मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रहरीको मानव अधिकारको विषयमा पनि आवाज उठाइदिनुपर्नेमा उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

पीडितको मानव अधिकार हनन नहोस भन्ने किसिमले आफूहरूले काम गरिरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधीवक्ता विश्वास सुनुवारले बताउनु भयो । स्थानीय तहमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम भएका छन् कि छैनन भन्ने कुरामा पनि ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विनोदप्रसाद घिमिरेले पीडितलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति भराउने कुरालाई पनि जोड दिएर काम भइरहेको बताउनु भयो । आफूहरू मानव अधिकारको संरक्षणको लागि प्रतिवद्ध रहेको घिमिरेले बताउनु भयो ।

पत्रकार शिवप्रसाद ढुङ्गानाले आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारका सवालसँगै विकासका अधिकारलाई पनि समेट्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

समीक्षा कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

सरस्वती बानिया