नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ मा समेटिने मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको पूर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएका समाचारहरू जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाएका छन् ।

इन्सेक मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि प्रताप विष्टका अनुसार जिल्ला वार एशोसिएसन मकवानपुरका अध्यक्ष अज्मिर केसीले ६ महिनाको प्रतिवेदनले मानव अवधिकारको अवस्था बारे जानकारी गराएको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरकी विमला कार्कीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू मध्ये बलात्कार प्रयासका केही घटनाहरू छुटेकाले समेट्न सुझाव दिइन् ।

माइती नेपाल मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक माया लामाले मानव बेचबिखनको घटनाका दोषीहरूले अदालतबाट छुटकारा पाइरहेकाले प्रहरीद्वारा अभियोजन पत्र बलियो बनाउन सुझाव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

इन्सेक प्रतिनिधिबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा १६ ओटा घटनाहरू समावेश गरिएको छ । तीमध्ये सबै भन्दा बढी बलात्कारका घटनाहरू रहेका छन् । नौ ओटा घटनामा बालिका र युवतीहरू बलात्कृत भएका घटनाहरू छन् । दुई ओटा वहुविवाह, दुई ओटा मानव बेचबिखनका घटना प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

इन्सेक लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीका अनुसार आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जेठ ३१ गते सम्पन्न भएको छ ।

कार्यपत्रमा जिल्लामा स्थानीय निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले आफ्नो अनुकूल बनाउन फरक विचारधारा राख्ने पार्टीसँग सामाय विवाद गरेका घटना यसैगरी घरेलु हिंसाका घटनामध्ये २२ ओटाको उजुरी परेको विषय समेटिएको थियो ।

कार्यक्रममा लमजुङ जिल्लामा मानव अधिकार उल्लंघनलाई शुन्यमा झार्ने वातावरण बनाउन सबैले क्षेत्रले हातेमालोमा काम गर्न सामूहिक प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन् ।

इन्सेक इलाम जिल्ला प्रतिनिधि कोकिला ढकालका अनुसार जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहालले हरेक व्यक्तिले अर्काको अधिकारको सम्मान गरेन भने कानुनले मात्र अधिकार स्थापित गरेर त्यो अधिकार प्राप्ति हुन नसक्ने बताएका छन् ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा न्यायाधीश दाहालले घरेलु हिंसाका घटना अदातलसम्म कम पुग्ने गरेको बताउँदै परिवारको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यको अधिकार स्थापित हुन नदिँदा घरेलु हिंसा हुने गरेको बताए । 'पहिलो कुरा कानुनले मिल्न नहुने भनेको कुरा पैसा दिएर मिलाउन पाईँदैन । घरेलु हिंसाका घटनामा अदालतले पीडितलाई सजायसम्म गराउन सक्छ ।'-दाहालले भने-'तर, आफ्नै परिवारको एक सदस्यले अर्को सदस्यको अधिकार स्थापित र रक्षा गर्दैन भने कानुनमा उल्लेख भएको कुरा पनि प्राप्त हुन सक्दैन ।'

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले समीक्षामा उठेका कुराहरू समसायिक रहेको र राज्यको तर्फबाट राहत पाउन नसकेका द्वन्द्व पीडितहरूलाई आफूले राहतका लागि पहल गर्ने बताए । प्रजिअ दाहालले घरेलु हिंसाको अवस्था निकै दर्दनाक रहेकाले ती घटनाको न्यूनीकरण गर्न सचेतनाकै जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी टङ्कप्रसाद गौतमले सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने बताए । गौतमले निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमै कायम राख्न पनि दलहरूलाई आग्रह गरे ।

इन्सेक अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार १ गते सदरमुकाम सन्धिखर्कमा सम्पन्न भयो ।

सन् २०१८ को जनवरीदेखि जुन अर्थात ६ महिनाको अवधिमा इन्सेकको अभिलेख अनुसार ६ महिनाको अवधिमा, बलात्कार तथा बालात्कारका चार, बाल अधिकारका दुई, र महिला अधिकारका ४१ घटनाहरूको प्रतिवेदन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण खत्रीले इन्सेकले प्रस्तुत गरको ६ महिनाको मानव अधकिार अवस्थाको प्रतिवेदनले सबै निकायलाई ध्यान केन्द्रित गराएको बताए । इन्सेकको यस कार्य प्रशंसनीय रहेको बताउँदै घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै गएकोले इन्सेक जस्ता सङ्घसंस्थाले सचेतीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता निर्मलकुमार पुनले इन्सेकले मानव अधिकारको तथ्याङ्कले सरकारी तथा सरोकारवाला निकायलाई समेत ध्यान केन्द्रित गराएको बताए ।

अनलाइन डेस्क