नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, रूपन्देहीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम बुटवलमा सम्पन्न गरिएको छ ।

इन्सेकले गत पुस १७ गतेदेखि यहि मङ्सिर १ गतेसम्म ११ महिनाको अवधिमा जिल्लामा सङ्कलन गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका सङ्कलित घटनाहरूका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिएको हो ।

रूपन्देही जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, महिला अधिकार, बाल अधिकार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार, जेष्ठ नागरिकको अधिकार, सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्ता घटनाहरूका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

वार्षिक समीक्षा कार्याक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रीमा विसीले २०१८ जनवरीदेखि हालसम्म सङ्कलन गरेका २ सय ५ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

एक वर्षको अवधिमा रूपन्देही जिल्लामा महिला अधिकारसम्बन्धी घरेलु हिंसाका ७९ ओटा, बहुविवाहका २५, बलात्कारका आठ, बलात्कार प्रयासका ६ ओटा, वैवाहिक बलात्कारका तीन ओटा रहेका छन् ।

त्यस्तै बाल अधिकार अन्तरर्गत ४७ ओटा जसमा बालिका बलात्कारका घटना ३२ ओटा बलात्कार प्रयासका १२ ओटा, अप्राकृतिक मैथुन ३ ओटा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका २४ ओटा, कथित बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहारको एउटा, धर्म परिवर्तन सम्बन्धी एउटा, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी १२ ओटा घटनाहरू अभिलेख गरिएको इन्सेक प्रतिनिधि विसीले बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानाले इन्सेकले २६ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन र ज्यादतीसम्बन्धी घटनाहरूको अभिलेखिकरण गरेर राज्यले गर्न नसकेको काम गरेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रानाले इन्सेकले यस्ता घटनाको समीक्षा गर्दा विगत र वर्तमान अवस्थालाई तुलनात्मक हिसावले गर्नुपर्ने बताए ।

उनले घटनाका सवालमा आरोपितको नाम लिँदा भोलि सफाइ पाउने स्थिति भएमा आरोपित पीडित बन्न सक्ने भएकाले अदालती प्रक्रियामा सजाय तोकेका व्यक्तिको मात्र नाम उल्लेख गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिए ।

मानव अधिकारको संरक्षणमा प्रशासन सम्वेदनशील भएको बताउदै उनले आम नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

प्रदेश ५ का सांसद दीपा बिकले मानव अधिकार शिक्षा, मानव अधिकारको अनुगमन, मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकासमा इन्सेकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेका बताइन् ।

उनले इन्सेकले राज्यलाई जबाफदेही बनाउने काममा महत्वपूर्ण योगदान गरेकोमा खुलेर प्रशंसा गरिन् । इन्सेकले सरकारलाई घच्घच्याउने काम गरेकोमा प्रसंशा गर्दे बलात्कार र कथित बोक्सीका घटनाका विषयमा जनचेतना जगाउने खालका अभियान सञ्चालन गर्न इन्सेकलाई सुझाव दिइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ का प्रमुख पवनकुमार भट्टले इन्सेकले गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूलाई अभिलेखीकरण गरेर सबै नागरिक र राज्यलाई नै सचेत बनाउने काम गरेको बताए ।

‘राज्यले ४० भन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरू अनुमोदन गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ ।’–उनले भने । इन्सेकले अब वातावरणको अधिकार र आप्रवासी कामदारको अधिकारलाई पनि अनुगमन र अभिलेखीकरण गनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पूर्व सांसद विनोद पहाडीले राज्यलाई खबरदारी गर्ने काम र नागरिकलाई मानव अधिकार शिक्षाका लागि प्रोत्साहित गर्ने काम इन्सेकले गरेको बताए । उनले सरकारले राख्न नसकेको अभिलेख इन्सेकले गरेर राज्यका विभिन्न निकायहरूले विभिन्न समयमा इन्सेकको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अगाडि बढेको बताए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी डिलबहादुर मल्लले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेले मानव अधिकारको विषय गम्भीर विषय भएकोले मानव अधिकार अनुगमन गर्दा घरको छेउमा विद्यालय भएका विद्यार्थीले पढन पाउने कुरालाई पनि सुनिश्चित गर्न आग्रह गरे ।

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले अपराध र मानव अधिकार फरक विषय भएकाले मानव अधिकार र अपराधलाई एउटै रूपमा नहेर्न सबैलाई आग्रह गरे ।

उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी प्रवृति रहेको भन्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

गैसस महासङ्घ नेपालकी केन्द्रिय सदस्य सुमित्रा शर्माले विधिको शासनको पालना नगर्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेको बताइन् ।

रीमा विसी