नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ को लागि अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा सम्पन्न

अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) म्याग्दीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ का लागि अर्ध वार्षिक पूर्व समीक्षा असार ७ गते सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले इन्सेक नेपालमा चलेको सशस्त्र युद्धको समयको एकिन दस्ताबेज रहेकोे बताउनुभएको छ । इन्सेकले संकलन गर्ने दस्ताबेज राज्यको सहयोगी रहेको र यसलाई अझै तथ्यपरक बनाउनका लागि इन्सेक प्रतिनिधि तथा समग्र टिम खट्नु पर्ने उहाँको धारणा थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका डिएसपी मदन कुवँरले राज्यले कमजोर अवस्था भएका नागरिकको पक्षमा वकालत गर्नका लागि व्यवस्था गरेको बैतनीक वकिलले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न थप ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । डिएसपी कुँवरले इन्सेकको वर्ष पुस्तक २०२३ मा विद्यालयका शारिरिक यातनाको घटना अभिलेख भएको तर्फ इङ्गीत गर्दै भन्नुभयो–‘विद्यालयमा शिक्षकले विद्यार्थी तह लगाउने भन्दै लौरी लिएर जाने हैन ।’ राज्यका निकायका कर्मचारीहरू पनि केही सुधारीन बाँकी रहेको तर पनि पहिले भन्दा धेरै परिवर्तन भएको र मानव अधिकारको अधिक प्रयोग भएको उहाँको धारणा थियो ।

जिल्ला कारागार कार्यालय म्याग्दीकी जेलर प्रतिज्ञा सुवेदीले २५ पुरूष र सात महिला कैदी बन्दीको क्षमता रहेको कारागारमा हाल ८९ पुरूष र चार महिला कैदी बन्दीलाई राख्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले सकसपूर्ण तबरले कैदी बन्दी बस्दै आएको साथै उनीहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजार व्यवस्थापनमा समेत केही कठीनाइ भएको बताउनुभयो ।

नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शन कुमार श्रेष्ठले मानव अधिकार संविधानमा भएको कुराहरूको उपयोग गर्नु पनि हो त्यसैले यसको भरपुर प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले जनताको समस्या उजागर गर्नुका साथै राज्यलाई घचघचाएको धारणा राख्नुभयो ।

नेपाल वार एसोसियसन जिल्ला अदालत म्याग्दीका सचिव डण्डपाणी पराजुलीले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सहायता दिन कानुन व्यवसायीहरू वञ्चित भएको गुनासो गर्नुभएको थियो ।

अपाङ्ग संघका सुरेन्द्र खत्रीले विद्यालय अपाङ्ग मैत्री नभएको धारणा राख्नुभएको थियो । विद्यालय मात्रै नभएर राज्यका निकायहरूमा पनि अपाङ्गको सहज पहुँच पुग्न नसकेको र सेमिनार तथा गोष्टी अयोजना गर्ने हलहरूमा अपाङ्गहरूको पहुँच मुस्कील रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।

नेपाली सेनाको सत्रुभञ्जन गुल्मका गुल्मपति सेनानी शशांकराज अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत बिजय पौडेल, महिला अधिकारकर्मी रेखा कौशल रेग्मी, मानवअधिकार संगठनकी उपाध्यक्ष धनकुमारी थापा, अधिवक्ता ठाकुर शर्मा, लगायतले अन्तरक्रियामा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेक म्याग्दीले सन २०२३ को जनवरी देखी हाल सम्मको अवधिमा भएको अभिलेख गरेका घटनाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।

353195442_568357878591586_8649443082521316517_npro-XiwfMQGY353128890_796069462023734_129410810241680864_n (1)

अमृतप्रसाद पौडेल