इन्सेक गतिविधिहरू

इन्सेक रुपन्देहीको आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ प्रकाशन पूव अर्ध वार्षिक समीक्षा असार ८ गते सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा सन् २०२२ को जनवरीदेखि जुन २० सम्मको अवधिमा जिल्लामा संकलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको समीक्षा गरिएको हो ।

कार्यक्रममा संविधान सभा सदस्य तथा अधिकारकर्मी विनोद पहाडीले इन्सेक मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अग्रहणी संस्था भएकोले इन्सेकले गरेको अभिलेखले सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग हुने गरेको बताउनु भयो ।

इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रशाशकीय अधिकृत धुव्र नेपालले आम नागरिकलाई मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बद्र्धन र परिपूर्ति गर्ने कार्य राज्यको भएकोले आफूहरू सम्वेदनशील भएर अगाडी बढेको बताउदै मानव अधिकारमैत्री वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा क्रमिकरुपले सुधार गर्दै लगेको बताउनु भयो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी ठगबहादुर केसीले राज्य नै मानव अधिकारको मुख्य संरक्षक भएको भन्दै मानव अधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत इन्द्रजीत सहानीले इन्सेकले गरेका सबै अभिलेखहरू महत्वपूर्ण भएको बताउदै आप्रवासीहरूको अधिकारको सन्दर्भमा पनि अभिलेख राख्न इन्सेकलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दे आइरहेकोले नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारमा समेत इन्सेकले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

लेखक विश्लेषक अधिवक्ता युवराज कंडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा राज्यको संवेदनशिलता नभएकोले त्यसको विषयमा इन्सेकले सुक्ष्म  अनुगमन गरेर सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।

इन्सेक रुपन्देही प्रतिनिधि रीमा बिसीले ६ महिनाको अवधिमा जिल्लामा अभिलेख गरेका घटना र तथ्यांक प्रस्तुत गर्नु भयो ।

प्रस्तुत तथ्यांकमा उक्त अवधिमा २ सय ५३ ओटा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यातदीका घटना मध्ये  घरेलु हिंसाका २ सय ११ ओटा, बालिका बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारका  २१ ओटा, महिला बलात्कार र बलात्कार प्रयासमा १६ ओटा, अपहरण तथा शरीर बन्धक एउटा, जवरजस्ती गर्भपतन एउटा, बहुविवाह तीन ओटा रहेका छन् ।

कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, पत्रकार, नागरिक समाजलगायत २७ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

रीमा बिसी