इन्सेक गतिविधिहरू

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२  प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम पुस ७ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) तनहुँको आयोजनामा सम्पन्न गरिएको कार्यक्रममा इन्सेकले सन् २०२१ जनवरी देखि डिसेम्बरसम्ममा वर्ष पुस्तक २०२२ को लागि अभिलेख गरेका घटनाहरूको बारेमा सरोकारवाला निकायको सुझाव सङ्कलन तथा जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्राङ्गत बरालले मानव अधिकारले नछोएको कुनै क्षेत्र नहुने भन्दै यो सबैसँग सम्बन्धित र सबैको सरोकारको विषय भएको बताउनुभयो ।

राज्यनै मानव अधिकारको मुख्य संरक्षक भएको भन्दै मानव अधिकार र मौलिक हकमा समावेश भएका अधिकारहरू नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु राज्यको मुख्य दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मानव अधिकारको विषय राज्यको हैसियतसँग पनि सम्बन्ध राख्ने हुँदा राज्यले आफ्नो हैसियत अनुसारनै मानव अधिकारको प्रत्याभूत गराइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

इन्सेकको प्रतिवेदनले जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न मद्दत पुग्ने भन्दै उहाँले राज्यको तर्फबाट पनि केही कमीकमजोरी भएमा त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

राज्य मानव अधिकारको संरक्षक भएको कारण मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने क्रममा कहि कतै केही कमजोरी भएमा इन्सेक जस्ता मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्था र सञ्चार क्षेत्रले राज्यलाई खबरदारी गरिरहनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कतियप अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नकोलागि पनि विरोध प्रर्दशनका कार्यक्रममा रोक लगाउन कानुन अनुसार नै गतिविधि गरिनेहुँदा त्यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारको विषय जोड्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का जिल्ला कार्यवहाक अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले इन्सेकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क सहितको प्रतिवेदनले राजनीतिक पार्टीलाई पनि आफ्नो बैठकहरूमा छलफल गर्ने आधार हुने बताउनुभयो ।

इन्सेकले राजनीतिक तथा नागरिक आन्दोलनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको उहाँले बताउनुभयो । मानव अधिकार वर्ष पुस्तक ऐतिहाँसिक दस्तावेज भएको हुँदा यसमा भएका केही कमिकमजोरीलाई सरोकारवाला निकायले पुर्णता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

इन्सेकद्वारा प्रकाशन गरिने वर्ष पुस्तकले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा प्रष्ट हुने भन्दै उहाँले मानव अधिकारको विषय विश्वव्यापी र सबैकोलागि भएको हुँदा राज्यले यसमा विभेद गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार हननका घटना निरूत्साहित गर्न पार्टीको तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमितिका उपसभापती देवकुमार श्रेष्ठले मानव अधिकारको घटना कसैले नचाहेर हुने हुँदा कसैले पनि यसप्रति पुर्वाग्रह राख्न नहुने बताउनुभयो ।

इन्सेकले शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुँदा इन्सेकको प्रतिबेदनप्रति आफु र आफ्नो पार्टी पुर्ण विश्वस्त रहेको बताउनु भयो । राज्यले नागरिकलाई कमाउने, खर्च गर्ने र बचत गर्ने वातावरणको प्रत्याभुती गरेमा मानवअधिकारको संरक्षण हुने उहाँको भनाइ थियो ।

नेपाल बार एशेसिएशनका सचिव त्रैलोक्य वाग्लेले अदालतले मुद्दाको फैसलामा ढिलाइ गर्दा कतिपय व्यक्ति बिनाकारण लामो समयसम्म कारागारमा बस्नुपरेको बताउनुभयो ।

दलित अधिकारकर्मी भिमबहादुर विकले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन नदिँदा विवाहित जोडीमा नैराश्यता उत्पन्न भएको र त्यसले ठुलै घटना निम्त्याउन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्यले जातीय विभेदविरूद्धको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

दमौली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका पुर्व अध्यक्ष हरिराज कंडेलले राज्य स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलि गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रेस चौतारी तनहुँका अध्यक्ष नारयण खड्का, प्रेस युनियनका अध्यक्ष अमरराज नहर्की र प्रेस सेण्टरका अध्यक्ष एसबी नेपालीले इन्सेकको प्रतिबेदनले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था बुझ्न निकै सजिलो भएको र सञ्चारकर्मीलाई समाचार लेख्ने क्रममा इन्सेकको तथ्याङ्क उपयोगी भएको बताउनुभयो ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तनहँुका नासु हरिप्रसाद लामिछानेले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क औषधिको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।

कम्युनिष्टी सर्पाेट ग्रुपका संयोजक श्रीराम कंँडेलले एचआईभी सङ्क्रमितहरूको पनि मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

इन्सेकको अभिलेख अनुसार सन २०२१ जनवरी देखि डिसेम्बरसम्म जिल्लामा १ सय १६ ओटा मानव अधिकार हनन तथा ज्यादतीका घटनाहरू भएका छन् । जसमध्ये घरेलु हिंसाका ९३ ओटा, बलात्कार र बलात्कार प्रयासका १२ ओटा, गिरफ्तारीको दुई, हत्या चार, कुटपिट र अभद्र व्यवहारका पाँच ओटा घटनाहरू रहेका छन् ।

प्रकाशचन्द्र भट्टराई