नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन पुर्व समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) का जुम्ला, रूकुम र लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधिहरूले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम गरेका छन् ।

इन्सेक जुम्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा पुस ३ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

Photo20171218Jumla

सङ्कलित घटनाहरूको त्रुटी सच्याउने र छुटेका घटना सम्बन्धमा प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रममार्फत समावेश गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावलले वर्षभर सङ्कलन गरिएका २२ ओटा घटना सरोकारवाला बिच प्रस्तुत गरेका थिए । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी सात ओटा, सशस्त्र प्रहरीबाट बल प्रयोग एउटा, बलात्कारका दुई ओटा, बलात्कार प्रयासको एउटा, परिवारजनबाट हत्या गरिएका दुई ओटा, पारिवारिक हिंसाका ६ ओटा र बहुविवाहका दुई ओटा घटना रहेका छन् ।

समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला अदालत जुम्लाका नायव सुब्बा धनप्रसाद चौलागाईले अपराधि छुटाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताले प्रोत्साहन दिएका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्ने गरेको आरोप लगाए ।

हिंसामा परेका महिला अर्थात असाहाय गरीब महिलाका लागि नेपाल सरकारले वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी परामर्श गर्ने गरेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय जुम्लाका मानव अधिकार अधिकृत धनराज शाहीले अदालतले क्षतिपूर्ति अर्थात अंश पाउने मुद्दा फैसला भएपनि हिंसा पीडित महिलाले अझै पनि पीडकबाट क्षतिपूर्ति नपाउने गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने-'यस विषयमा राज्यका निकायहरू सशक्त भएर लाग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।'

इन्सेकले हरेक वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सङ्कलन गरी दस्तावेजीकरण गर्ने गरेको भन्दै यसले कुनै घटना अनुसन्धान तथा अध्ययनका लागि थप प्रमाणका रूपमा काम गर्ने उनले बताए ।

महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रकी असई रीताकुमारी मगरका अनुसार घरेलु हिंसा तथा अपराधका घटना बढी आउने गरेका छन् । उनले भनिन्-'घर परिवार तहसनहस नहोस् । मेलमिलाप भावानाको विकास होस भन्ने हेतुले सेवा केन्द्रमा आउने अधिकांश घटना मिलापत्रमा समस्या समाधान गर्ने गरेका छौँ ।'

इन्सेक रूकुम प्रतिनिधि मनिषा केसीका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि रूकुम जिल्लामा २०१७ जनवरीदेखि हालसम्म सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा पुस ३ गते मुसिकोट खलङ्गामा सम्पन्न भएको छ ।

Photo20171218Rukum

समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बंशीकुमार आचार्यले इन्सेकले प्रत्येक वर्षमानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना समेटेर वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दा मानव अधिकारको क्षेत्रमा राज्यका निकायलाई सम्वेदनशील बनाएको बताए । यसबाट जिल्लाभित्र पनि कुन क्षेत्र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले सम्वेदनशील छ भन्ने पनि जानकारी हुने हुँदा सोही अनुसार काम गर्न आफूहरूलाई सहज हुने उनले बताए ।

यस वर्षमा घटनाहरूमा बाँफिकोट गाउँपालिकामा बढी घटना देखिएकोले त्यसतर्फध्यान दिन आवश्यक रहेको प्रजिअ आचार्यको भनाई छ ।

रूकुम जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार तेजप्रसाद पौडेलले इन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गरेर सरहानीय काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा उक्त पुस्तकका लागि आवश्यक घटनाको सत्यतथ्य जानकारी दिन आफूहरू तयार रहेको बताए ।

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मनिषा केसीद्वारा प्रस्तुत घटनामा हत्याका तीन, धम्की/कुटपिट (गैरराज्य पक्षबाट) १३, गिरफ्तारका ६, बाल अधिकार अन्तर्गत बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहारका पाँच, विद्यालयमा शारीरिक यातना एक, बालविवाह तीन, महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्तर्गत कथित बोक्सी आरोप एक, बहुविवाह सात गरी जम्मा ३९ ओटा घटना रहेका छन् ।

इन्सेक लमजुङ प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक (लमजुङ) को आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम पुस ३ गते सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा सन् २०१७ मा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले सङ्कलन गरेका मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि मजाकोटीले यस वर्षसङ्कलन गरेका ५५ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार, महिला अधिकार बाल अधिकार तथा जातीय विभेद सम्बन्धि घटना रहेका छन् ।

कार्यक्रममा बेसीशहर नगरपालिकाका उप-प्रमुख लक्ष्मी अधिकारीले इन्सेकले मानव अधिकार क्षेत्रमा खोजमुलक अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै वर्ष पुस्तकको दायरालाई फराकिलो बनाउन सुझाव दिइन् ।

अनलाइन डेस्क