इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा हरेका वर्ष प्रकाशन गरिने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको नयाँ अङ्कका लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व छलफल गर्न विभिन्नि जिल्लामा पूर्व समीक्षा गरिएको छ ।

इन्सेक तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम मङ्सिर २८ गते दमौलीमा सम्पन्न गरिएको छ ।

सन २०१७ को जनवरीदेखि हालसम्म जिल्लामा सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुल्सीराम पौडेलले मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनालाई अभिलेखीकरण गर्ने कार्य अत्यन्तै चुनौतिपुर्ण रहेको भन्दै इन्सेकले धेरै चुनौतिकाबिच यस्ता घटनाको अभिलेखीकरण गरको बताए ।

उनले विगतको द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरू नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा अभिलेखीकरण गरेकै कारण सरकारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रममा सहयोग पुगेको बताए । आफू यसअघि लामो समय गृह मन्त्रालयमा बस्दा र विभिन्न जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काय गर्ने क्रममा द्वन्द्व पीडितहरूको पहिचान गर्न वर्ष पुस्तकलाई नै आधार मानिएको स्मरण गरे ।

सो कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी सुनिल मल्लले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल प्रहरी र इन्सेकको मात्र नभएको हुँदा सबै नागरिक र सङ्घ संस्थाहरूले यसमा सहयोग गर्नु पर्ने बताए । वर्ष पुस्तक तथ्यपरक हुनु पर्ने भन्दै मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा पनि ठूलो सहयोग पुगेको बताए ।

नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव राजेश्वर ढकालले वर्ष पुस्तकको माध्यमबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूले न्याय पाउनु निकै उपलब्धिमुलक भएको भन्दै वर्ष पुस्तकमा प्रकाशित हुने घटना तथ्यपरक हुनु पर्ने बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अतिन्द्रकेशरी न्यौपानले वर्ष पुस्तक एउटा आधार स्तम्भ भएको हुँदा यो राजनीतिक पुर्वाग्रह प्रेरित हुन नहुने बताए ।

यस वर्ष सङ्कलन गरिएका १ सय ७२ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रकाशन पुर्व समीक्षा गरिएको थियो ।

इन्सेक नवलपरासी जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि सङ्कलित घटनाको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम मङ्सिर २८ गते परासीमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पराजुलीले हालसम्म जिल्लामा सङ्कलन गरिएका १ सय ५१ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर रानामगरले एक वर्षमा जिल्ला भरी घटेका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका सबै घटनालाई अभिलेख गरी प्रतिवेदन तयार पारेकोमा इन्सेकलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि निरन्तरता र अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न हौसला मिलोस भन्ने शुभकामना दिएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शिवशङ्कर रायले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना यस वर्षधेरै देखिएको हुँदा घटनाको न्यूनीकरण गर्न सबैले आ-आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

इन्सेक सुर्खेत जिल्ला प्रतिनिधि दुर्गा थापाका अनुसार सामाजिक न्याय र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मानव अधिकारको साथै सामाजिक विकृति र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि इन्सेकले थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जोड दिइएको छ ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिइएको हो ।

सहभागीहरूले आगामी दिनमा नेपालको संविधानको धारा ३ को मौलिक हकमा व्यवस्था गरिएका सबै खालका अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवाज उठाउनु पर्ने चर्चा पनि गरेका थिए ।

सहभागीहरूले सूचनाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारको कारण समाजमा फैलिएको विकृति, जातीय विभेद र वर्गिय विभेदको कारण समाजमा हुने गरेका सामाजिक विकृति, जातीय विभेदलाई न्यूनीकरण गर्ने खालका घटनाहरूलाई समेत इन्सेकले समेट्नु पर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधी दुर्गा थापाले सन २०७४ का लागि संकलित मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सहभागीहरूले २१ औँ शताब्दीमा पनि जातीय विभेदको घटना र महिलाको निर्ममतापुर्वक हत्याको घटनामा वृद्धि हुनु दुखद् भएको बताए ।

सन् २०१८ का लागि सङ्कलित मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू मध्येमा गैर राज्यबाट हत्या गरिएका पाँच, धम्की/कुटपिटका तीन, बलात्कार/बलात्कार प्रयासका चार, जातीय विभेदका ६ र घरेलुहिंसाका १ सय २३ गरी १ सय ४१ ओटा छन् ।

इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ कालागि दाङमा सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा मङ्सिर २९ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

दाङमा सन् २०१७ मा १ सय ३० ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना सङ्कलन गरिएको छ ।

यो अवधिमा सङ्कलन गरिएका घटनामा गैरराज्य पक्षबाट १ सय १७ ओटा र राज्य पक्षबाट १३ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका छन् ।

ती घटनामा परी गैरराज्य पक्षबाट १ सय ३१, राज्य पक्षबाट ४७ जना गरी १ सय ७८ जना पीडित भएको पाइएको छ । घरेलु हिंसाका ४९, बलात्कार/बलात्कार प्रयासका ३१, हत्याका चार, कथित बोक्सी आरोपको एक, दुर्व्यवहार चार, बम विस्फोट दुईलगायतका घटना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

यसवर्ष ६ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका १८ बालिका बलात्कृत भएकोमा पाँच जना आफ्नै बावुबाटै बलात्कृत भएको पाइएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सत्यतथ्य घटनालाई मात्रै अभिलेख गर्न र यसको दायरा बढाउनसमेत सुझाव दिएका थिए ।

इन्सेक डोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि विष्णुप्रसाद देवकोटाका अनुसार विगतको तुलनामा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमा कमी आएको पाइएको छ ।

सन् २०१७ मा सङ्कलन गरिएको मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको घटना अभिलेखीकरणको तथाङ्कले यो वर्ष जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूमा न्युनीकरण आएको पाइएको हो ।

सन् २०१७ मा घरेलु हिंसाका चार, कुटपिटका चार, बाल अधिकार हनन्का तीन, बलात्कारका दुईलगायतका १६ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको अभिलेखीकरण गरिएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज आचार्यले इन्सेकले गरेको घटना सङ्कलन सत्य र तथ्यमा आधारित भएको तर बाहिरी रूपमा सुनिएको जस्तो मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अभिलेखीकरण हुन नसकेकोमा घटनामा कमी नै आएको भन्न नसकिने तर कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिनु पर्ने बताए ।

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका मेयर ओमबहादुर बुढाले इन्सेकले राजनीतक पक्ष विपक्षबाट घटाइएका वा सृजना गरेका घटनाहरूको मात्र अभिलेखीकरण नगरी हरेक पक्षलाई समेटनु पर्ने बताए ।

जिल्ला अदालत डोल्पाका न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञावलीले डोल्पामा प्रायजसो राजनीतिक पुर्वाग्रहका र घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढी मात्रामा न्यालयमा आउने गरेको बताए ।

इन्सेक रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख राजेश पौडेलले इन्सेकले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको सार्वजनिक गरेर समाजमा सकारात्मक दबाव सिर्जना गर्ने काम गरेरको बताए ।

पौडेलले वर्ष पुस्तक हरेक सरकारी कार्यालयमा पुग्ने भएकाले वर्ष पुस्तकमा समेटिने घटनाहरूलाई अझ सत्यतथ्य रूपमा बाहिर ल्याउन पीडितसम्म पुग्ने गरी पहुँच स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका डिएसपी पवनकुमार भट्टराईले इन्सेकले सङ्कलन गर्ने घटनाहरूको विषयमा प्रयोग गरिने शब्दावलीहरू र भाषालाई स्पष्ट र फराकिलो गराउनु पर्ने भन्दै सबै खाले घटनाहरूलाई एउटै फारममा नराख्न र इन्सेकले प्रयोग गर्दै आएको गिरफ्तार जस्ता शब्दहरूलाई पक्राउ र बलात्कार भन्ने शब्दलाई कानुन अनुसार जबरजस्ती करणी भनेर सम्बोधन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिए ।

डिएसपी भट्टराईले इन्सेकले अनुगमन गर्दा कारागार र हिरासतमा थुनुवाहरू कोचाकोच राख्नु प्रहरीको रहर नभएर संरचनाको अभावले बाध्यात्मक भएको र सो सवालमा सरकारलाई सुझाव दिने खालको दृष्टिकोण बनाउन आग्रह गरे ।

नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख तेजेन्द्र केसीले महिला तथा बालिकाहरूमाथि हुने बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा सफाइको फैसला आदेश गर्ने न्यायाधीशको पनि अनुगमन तथा निगरानी गर्नका लागि इन्सेकलाई आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग उपक्षेत्रीय कार्यालय बुटवलका प्रमुख बुद्धनारायण शाहनीले हिंसा पीडितलाई कसरी न्याय दिने भन्ने कुरा मुख्य चुनौती रहेको बताए । उनले समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू मानव अधिकारसँग सम्बन्धित भएपनि समेटन निकै चुनौती रहेको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसी, पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीलगायतले इन्सेकले समाजमा घटेका घटनाहरूको जिल्लागत अभिलेखीकरण गरेर उदारहणीय काम गरेको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सदस्य हरिबहादुर आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य मनोज राना, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रिय सदस्य सुमित्रा शर्मालगायतले वर्ष पुस्तकले विभिन्न समयका घटनाहरूको विषयमा स्रोत केन्द्रको रूपमा काम गरेको बताए ।

इन्सेक प्रतिनिधि बिसीले एक वर्षको अवधिमा राज्य पक्षबाट हुने घटनाहरूमा कमी आएको भएपनि गैरराज्य पक्षबाट हुने गरेका घटनाहरू बढदो रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिन् ।

कुल ५ सय २८ ओटा घटनाहरूमध्ये बलात्कारका ४५, बलात्कार प्रयासका १७, कथित बोक्सीको आरोपको एक, बालविवाहका दुई, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका ३१, घरेलु हिंसाका ४ सय ३३ ओटालगायत छन् ।

इन्सेक पर्वत जिल्ला प्रतिनिधि किशोर सापकोटाका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ को प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम मङ्सिर २९ गते सदरमुकाम कुश्मामा सम्पन्न भएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले मानव अधिकार भनेको मानिसको अहरणीय अधिकार भएकाले यसको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि आफू सँधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै त्यसका लागि हातेमालो गर्न नागरिक समाजलाई समेत आग्रह गरेका थिए । उनले जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउनका लागि इन्सेकले खेलेको सकरात्मक भूमिकाको प्रसंशा गरेका थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश ध्रुबप्रसाद सापकोटाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकको प्रयास सकारात्मक रहेको बताउँदै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक नेपालको मानव अधिकारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा रहेको बताए ।

समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधि सापकोटाले सन् २०१७ मा पर्वत जिल्लामा सङ्कलन गरिएका भएका मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटनाहरूको बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । इन्सेकले सन् २०१७ मा जिल्लामा सङ्कलन गरेका एउटा बालविवाह, पाँच ओटा बलात्कार र ७८ ओटा घरेलु हिंसाका घटनाको बारेमा कार्यक्रममा समीक्षा गरिएको थियो । त्यसैगरी सापकोटाले सो कार्यक्रममा स्थानीय तह तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भएका घटना समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

इन्सेक गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको पछिल्लो सृङ्खलाका लागि जिल्लाबाट सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा मङ्सिर २९ गते सम्पन्न भएको छ ।

सदरमुकाम गोरखा बजारमा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सहभागीहरूले पुस्तकमा भूकम्प पीडितका विषय समेट्न सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रमका सहभागीहरूले भूकम्प गएको ३० महिना बितिसक्दा समेत भूकम्प पीडितहरूले आवास पाउन नसकेको भन्दै चिन्ता जनाएका थिए ।

'भूकम्प पीडितले छानो समेत पाएका छैनन् । मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा यस्ता घटना पनि समावेश गर्नुपर्‍यो -' मानव अधिकार एलाइन्सका ऋषि खनालले भने । जिल्लामा सङ्कलित धेरै घटना समीक्षा कार्यक्रममा आएको भन्दै वर्षपुस्तकले घटना अभिलेखीकरणमा सहयोग पुग्ने एम्नेष्टि इन्टरनेशनलका रमेश अधिकारीले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाकी, इन्स्पेक्टर कमला नरालले प्रहरी कार्यालयमा न्यून सङ्ख्यामा मात्रै घरेलु हिंसा दर्ता हुने गरेको बताइन् ।

स्याङ्जा जिल्ला प्रतिनिधि हिमलाल पराजुलीका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) स्याङ्जाले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि संकलित गरेका मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटनाको प्रकाशन पुर्व समीक्षा कार्यक्रम स्याङ्जा सदरमुकाममा सम्पन्न भएको छ ।

मङ्सिर २९ गते सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका प्रशासकिय अधिकृत यादव शर्माले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक अति नै महत्वपूर्ण भएको हुँदा जिल्लामा भएका घटनालाई सकेसम्म समावेश गर्न आग्रह गरे ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्याङ्जाका असई डेलिम्वर राज घिमिरेले जिल्लामा घट्ने घरेलु हिंसा सम्बन्धी घटनाहरूमा अधिकांश मिलापत्र गराउने गरेको बताए । महिला तथा बालबालिका कार्यालयका राजेन्द्र पौडेलले बालबालिका माथि हुने हिंसाका घटनाहरू प्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताउँदै आफुहरूले हिंसामा परेका बालबालिकालाई सहायता समेत उपलब्ध गराईरहेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरूले मानव अधिकारको क्षेत्र फराकिलो भएको हुँदा सँधै एउटै खालका घटनामात्र समाबेश गर्नु भन्दा मानव अधिकार अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ र खाद्य अधिकार जस्ता विषयलाई बृहत् समाबेश गर्न सके अझै राम्रो हुने बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि हिमलाल पराजुलीले जिल्लामा घटेका ४३ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८का लागि सङ्कलित मानव अधिकर उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रम मङ्सिर २९ गते सम्पन्न भएको छ ।

सदरमुकाम तौलिहवामा सम्पन्न समीक्षा कार्यक्रममा निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामेश्वर अर्यालले पुस्तक प्रकाशन पूर्व गरिने समीक्षाले पुस्तक त्रुटिपुर्ण नहुने र छुटेका विषयवस्तु समावेश गर्न सहयोग पुग्ने बताउँदै इन्सेकले प्रकाशन गर्ने पुस्तकले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने पक्षलाई खबरदारी गरेको बताए ।

उनले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमार्फत नेपालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेख हुने बताउँदै यसमा समावेश हुने घटना सत्य तथ्यमा आधारित हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका एसपी भोजजङ्ग शाहले मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई खबरदारी गर्ने गरेको बताउँदै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए । एसपी शाहले इन्सेकले सङ्कलन गर्ने घटना र प्रहरीमा भएको तथ्याङ्क उस्तै रहेको भए पनि कतिपय घटना समावेश नभएको बताउँदै छुटेका घटनालाई समावेश गर्न आग्रह गर्दै सङ्कलित घटनाको श्रोत खुलाउनु पर्नेमा सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलले एक वर्षको अवधिमा सङ्कलन गरिएका २ सय २६ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृत बास्कुनेका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि सङ्कलित घटनाहरूको पूर्व समीक्षा कार्यक्रम मङ्सिर २९ गते म्याग्दीको बेनीमा सम्पन्न भएको छ ।

प्रकाशन पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा सन् २०१७ मा म्याग्दी जिल्लामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको विषयमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शोभाखर पोखरेलले म्याग्दीमा हालै सम्पन्न निर्वाचन र जिल्लाको अवस्थाका बारेमा बताएका थिए । पोखरेलले निर्वाचनको क्रममा राजनीतिक दलहरूले बाल अधिकारको सम्मान गरेको बताउँदै यस पटकको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नभएको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, म्याग्दीका इन्स्पेक्टर दिपक थापाले अन्य जिल्लाको तुलनामा म्याग्दी जिल्लामा शिक्षा र चेतनाको स्तर माथि र अधिकार हनन् न्यून रहेको बताए । उनले भने-'महिला हिंसा यस जिल्लामा कम छ ।' विगतका वर्षमा भन्दा सन् २०१७ मा बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटना निकै कम रहेको समेत थापाले बताए ।

इन्सेक अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालका अनुसार नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१८ का लागि सङ्कलित घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व छलफल गरिएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) अर्घाखाँचीले सदरमुकाम सन्धिखर्कमा आयोजना गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक समीक्षा कार्यक्रमम सम्पन्न भएको हो ।

कार्यक्रमममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शङ्कर भुसालले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने दायित्व राज्यको भएको र त्यसको लागि इन्सेकले गरेको अभिलेख र सरकारी निकायको कमजोरीको विषयलाई उठान गर्नुले सरकारी निकायलाई थप जिम्मेवार बन्न सहयोग पुगेकेा बताए ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता रोमाकान्त ज्ञावलीले इन्सेकको अभिले भरपर्दो मानव अधिकार दस्तावेज भएकोले अब नयाँ संरचना अनुसारको स्थानीय तहमा मानव अधिकारको विषय उठान गर्न सुझाव दिए ।

उनले अब सबै सरकारी निकायहरू स्थानीय तहको संरचनामा गएकोले हामी सबैको अभियान अब स्थानीय तहमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका इन्स्पेक्टर प्रदीपकुमार डिसीले इन्सेकले गरेको मानव अधिकारको अभिलेख प्रसंशनीय रहेको बताए । यो अभिलेख नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक देशदेखि विदेशमा जाने भएकाले यसमा समेटिएका घटना सत्यतथ्य र भरपर्दो बनाउन उनले सुझाव दिए ।

सन् २०१७ को एक वर्षको अवधिमा १ सय २ ओटा घटना सङ्कलन गरिएको छ । सङ्कलित घटनाहरूमा बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका पाँच, गिरफ्तारका १५, बाल अधिकारका तीन, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्बन्धित दुई र घरेलु हिंसाका ७७ ओटा छन् ।

अनलाइन डेस्क