नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले दोलखा, चितवन र सिन्धुली जिल्लामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

दोलखा जिल्ला प्रतिनिधि उद्धव पोखरेलका अनुसार असार १४ गते चरिकोटमा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकार घटनाका दोषीलाई कारावाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितले छिटो न्याय दिने कार्यमा इन्सेकले पहल गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता कैलाश दहालले जघन्य अपराधमा सङ्लग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन इन्सेकले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । उनले मानव अधिकारका घटना दस्तावेजीकरणले पीडितलाई न्यायमा पुग्न सहज भएको भन्दै मानव अधिकारका जघन्य घटनाहरूलाई वर्ष पुस्तकमा सङ्ख्या मात्र सीमित नगर्न सुझाव दिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका सई यज्ञानन्दप्रसाद साहले घटनालाई सार्वजनिक गर्दा न्याय खोज्न सजिलो भएको बताए । महिला अधिकारकर्मी सृजना कार्कीले महिलाहरू घरेलु हिंसाका कतिपय पीडित न्याय पाउने निकायसम्म आउन नसकेकोले त्यस्ता पीडितको खोजी गरी इन्सेकको पहलमा न्याय दिलाउन सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।

हुराडेक नेपालका अध्यक्ष होम पाठकले गैरजिम्मेवार ढङ्गले विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संस्थाले गैरसरकारी संस्थामा तालाबन्दी गर्ने र काममा अवरोध खडा गर्ने गतिविधि वर्षपुस्तकमा समेट्न आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रतिनिधि उद्धव पोखरेलले ०७३ पुस १७ देखि हालसम्मको अवधिमा गोली लागी हत्या भएका एक जना, कुटपिटबाट हत्या एक जना, गोली लागी घाइते भएका १२ जना, कुटपिटबाट घाइते भएका ६ जना, बाल विवाहमा पीडित भएका एक जना, बलात्कार प्रयासबाट पीडित चार जना, बलात्कारबाट दुई जना, तातो तेल खन्याई हत्या प्रयासमा एक जना पीडित भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

चितवन जिल्ला प्रतिनिधि दिपेन्द्र अधिकारीका अनुसार इन्सेक चितवनले असार १४ गते भरतपुरमा आयोजना गरेको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१८ को प्रकाशन पूर्व आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लामा सङ्कलित २९ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनाको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।

अभिलेखित २९ घटनामा १६ जना बालिका पीडित भएको उल्लेख छ । यस अवधिमा दुई जना बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ । यो अवधिमा हत्या चार, मानव बेचबिखन एक र बहुविवाहका चार ओटा घटना अभिलेखित छन् ।

सिन्धुली जिल्ला प्रतिनिधि विमला पाण्डेका अनुसार इन्सेक सिन्धुलीले असार १३ गते सिन्धुलीमाढीमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१८ का लागि सङ्कलित घटनाको अध्यावधिक गर्न अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

गत ६ महिनाको अवधिमा सङ्कलित ४७ घटनामध्ये नौ ओटा बलात्कारका घटना रहेको र ती घटनामध्ये पाँच घटनामा १८ वर्षमुनिका बालिका पीडित भएका छन् । जसमध्ये एक बालिकाको बलात्कार पछि हत्या गरिएको छ । त्यस्तै अभिलेखित घटना अनुसार बहुविवाहका पाँच र घरेलु हिंसाका ३२ ओटा घटना छन् ।

कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरी खतिवडाले कतिपय घटनाहरू गाउँघरमै लुकाई छिपाई राख्ने गरेकाले अझै धेरै घटनाहरू सार्वजनिक हुन नसकेको बताए । जिल्ला अदालत सिन्धुलीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बरालले बलात्कारका घटना धेरै हुनु दुःखद रहेको बताए । उनले फौजदारी घटनाहरू 'होस्टाइल' हुनुले पनि न्याय सम्पादनमा समस्या भएको बताए ।

बलात्कार तथा घरेलु हिंसाका घटनाहरू मिलापत्र गराई दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरेका कारण घट्ना बढ्दै गएको सहभागीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबाबु धितालका अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सिन्धुपाल्चोकद्वारा नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक २०१८ प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम असार १४ गते चौतारामा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले ६ महिनामा अभिलेखित मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीसँग सम्बन्धित घटनाहरू र वर्तमान मानव अधिकारको अवस्था बारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत हत्या एक, महिला अधिकारका सात र बाल अधिकारका पाँच ओटा घटना रहेका छन् । त्यसैगरी कार्यक्रममा जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्थाबारे विवरणमा उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रस्तुत विवरणप्रति टिप्पणी गर्दै सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी कृष्णप्रसाद सुवेदीले सबै विद्यालयहरू भूकम्पले ध्वस्त भएर बालमैत्री हुन नसकेको भन्दै पुनःनिर्माणको अवस्थामा रहेका ५ सय ३० ओटा विद्यालयहरू बाल अधिकारमैत्री हुने विश्वास दिलाए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका ललितनारायण झाले घरेलु हिंसाका घटनाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मिलापत्र नगराई पीडित आफैँ मिलापत्र गर्न उद्धत रहेको बताए । शिक्षक तिलकबहादुर दङ्गालले नागरिकले खाद्य र स्वास्थ्यको अधिकार नपाएको उल्लेख गर्दै यस बारे विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँ