नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा सम्पन्न

नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक-२०१९ का लागि सङ्कलन गरिएका घटनाहरूको प्रकाशन पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा जेठ २९ गते सदरमुकाम खाँदबारीमा सम्पन्न भएको छ ।

Photo20180612Sankhusabha (1)

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि बाबुराम बास्तोलाले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकमा समावेश गरिने मानव अधिकार उल्लङ्न तथा ज्यादतीका घटना समेटिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रतिवेदन अनुसार विगत पाँच महिनामा २२ ओटा मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटना समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार पाँच महिनाको अवधिमा जिल्लामा दुई जनाको हत्या भएको छ ।

बलात्कारका घटना चार, बलात्कार प्रयास/यौन दुर्व्यवहारका घटना ११, महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसाका घटना एक र कुटपिट तथा धम्कीका एउटा घटनालाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।  सन् २०१७ को अवधिमा हत्याका पाँच ओटा घटना अभिलेख गरिएकामा सन् २०१८ को पाँच महिनाको अवधिमा दुई ओटा घटना अभिलेखित छन् ।

Photo20180612Sankhusabha (2)

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले इन्सेकले प्रकाशित गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकले मानव अधिकार प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको बताए । सबै पक्षको समान सहभागिताले मात्रै मानव अधिकार प्रवर्धन हुने प्रमुख शाक्यले उल्लेख गर्दै इन्सेकले मानव अधिकार वर्षपुस्तकको क्षेत्र बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अधिकारीले मानव अधिकारलाई सापेक्षित रूपमा हेर्नु पर्ने भएकाले नेपालको परिवेशमा गास, बास र कपासलगायतका आधारभूत आवश्यकताका विषयलाई उठान गरेर लानु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले वर्षपुस्तक तथ्यहरूमा आधारित भएकोले यसले सरकारले पुरा गर्नु पर्ने दायित्वहरू पुरा नगर्दा हुने मानव अधिकारका विषयहरू समेट्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता कैलाश दाहालले घटना विवरणको शुद्धाशुद्धिमा अत्यन्तै चनाखो हुनुपर्ने भन्दै ग्रामीण भेगका ज्यादतीका घटनालाई समेत उजागर गर्न आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले सत्य र तथ्यलाई बढी जोड दिएका थिए । दाहालले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अनुगमन गरी ती सवालहरूलाई उजागर गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी श्याम सारुमगरले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने वर्षपुस्तक एउटा दस्तावेजको रूपमा रहने हुँदा घटनाहरू प्रकाशन गर्दा सतहमा रहेर नभई अनुसन्धान गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

खाँदबारी नगरपालिकाकी न्यायिक समिति संयोजक डेगेश्वरी श्रेष्ठले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई न्युनीकरण गर्न सतहबाट जनचेतना फैलाउनको लागि सरकारी नीति लागु हुनुपर्ने बताइन् ।

उनले दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी राज्यको व्यवस्था गर्न इन्सेकको दस्तावेजले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको बताइन् । उनले घरेलु हिंसा अन्तर्गत कानुन भएपनि व्यवहारिक रूपमा मिलापत्र गर्दा घरपरिवारमा फाटो आउने समस्यामा कमी आएको बताउँदै गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ सङ्खुवासभा शाखाका अध्यक्ष इन्द्र गिरीले इन्सेकले घटनाहरूको अभिलेख राख्ने भएकाले तुलनात्मक अध्ययन गर्न सहज भएको बताए ।

उनले इन्सेकले नियमित प्रकाशन गर्ने नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तकको निरन्तर प्रयास र खबरदारीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा समाजको प्रष्ट चित्रण गरेको बताउँदै बदलिँदो परिस्थिति अनुसार इन्सेक अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

बाबुराम बास्तोला