निगरानी समूहद्वारा आधारभूत अधिकारको माग

  ०७९ असार ६ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा सञ्चालित इएलपी परियोजनाअन्तर्गत गठित नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको आधारभूत अधिकारका लागि नगरपालिका समक्ष असार ५ गते माग पत्र पेश गरेको छ ।

समूहका पदाधिकारीले राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भिमराज यादवलाई उहाँको कार्यकक्षमा भेटेर संविधानले प्रत्याभुत गरेको धारा ३१, ३५, ३६ र ३७ मा उल्लेखित मौलिक हकअनुरुप नीति, कार्यक्रम तथा योजना सन्चालनका लागि कार्यक्रम तय गर्न माग पत्र पेश गरेका हुन् ।

समूहका अध्यक्ष रघुबर साह र सचिव दिनानाथ यादवद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा गुणस्तरीयता वृद्धि गर्नका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर ल्याब, समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध, मापदण्डबमोजिम विद्यालयमा खाजा, महिला मैत्री शौचालय, स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई, स्वास्थ्य जाँचका लागि विद्यालय नर्स र सेनिटरी प्याड तथा चेन्जिङ्ग रुमको उचित व्यवस्थाको योजना उल्लेख गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरुमा वार्षिक परीक्षाको बेला मात्र विद्यार्थीहरुको सङ्ख्ंया बृद्धि हुने प्रवृतिको नियन्त्रण, सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षक र विद्यार्थीहरुको उपस्थिती र शिक्षण सिकाइहरुको नियमित अनुगमनको कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

अस्पताल, स्वास्थ्य सस्ंथाहरुमा नेपाल सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधीहरुको सुची झुन्डयाउन र सही ढङ्गले बितरण गर्न, अस्पताल, स्वास्थ सस्ंथाहरुमा निर्धारित समयमा चिकित्सक, स्वास्थकर्मीहरुको उपलब्धता गराउन, स्वास्थ बीमा, स्वास्थ सेवाहरुको बारेमा सर्वसाधारणसम्म जानकारी दिन समूहले माग गरेको छ ।

यसैगरी किसानहरुलाई आवश्यक पर्ने बिउ, मल र किटनाशक औषधीहरुको समयमै ब्यवस्था गर्न र समानुचित वितरण गर्न, कालाबजारी रोक्न, नापतौलमा प्रयोग हुने ढक तराजुहरु तथा मानव स्वास्थमा असर गर्ने खाद्य तथा पेय पर्दाथहरुको नियमित अनुगमनका कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

तरकारी हटियालगायतका ठाउँहरुमा सडेगलेको, फौहरमैलाहरु व्यवस्थापन र छाडा पशुहरुलाई नियन्त्रण गर्न, खाद्यको अधिकारसम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न, बढ्दो रसायनिक मलको प्रयोगमा कमी ल्याउन प्राङ्गारिक मलको उत्पादनतर्फ कार्यक्रम ल्याउन समूहले माग गरेको छ । आवासविहिन तथा जोखिमयुक्त जीवन बाँचिरहेका आवासविहिनलाई ब्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

इन्सेकद्वारा गठित समूहले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको क्षेत्रमा स्थानीय समूदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन ०७६ साउन १ गतेदेखि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

समुहले नगरपालिकासँगको समन्वयमा शिक्षा, स्वास्थ, खाद्य र आवासको क्षेत्रमा छलफल, गोष्ठी, अभियान, अन्तरक्रिया, अनुगमन, सार्वजनिक सुनवाई, जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा पहल, पैरवी र सम्बन्धित निकायलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि खबरदारी गर्दै आएको समूहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लगि बन्न लागेको नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा जनसरोकारसँग सम्बन्धित विषय समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको सहजकर्ता दिपक यादवले जानकारी दिनु भयो ।

photo20220620saptari (1)

photo20220620saptari (2)

मनोहरकुमार पोखरेल