इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा माघ १६ गते धुलिखेलमा पारस्परिक जबाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नागरिक समाज तथा स्थानीय सरकारबिचको सहकार्यका अवसर र चुनौती विषयमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।

गैसस महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष जितराम लामाले पहिले गैससहरू क्षमता विकासको चरणमा भए पनि अबका दिनमा नीति निर्माणका तहमा जुट्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी स्थानीय संस्थाहरूसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले गैरसरकारी संस्था नभनेर नागरिक सङ्गठन भन्नुपर्नेमा जोड दिँदै नागरिक सङ्गठनहरू डरबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । उनले भने-‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएकाले गैसस भनियो तर त्यही संस्था निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेमा राजनीतिक दल हुने भएकाले नागरिकको सङ्गठित हुने अधिकारलाई हेलचेक्र्याई गर्न भएन ।’

मानव अधिकार एलाइन्सकै केन्द्रीय प्रतिनिधि विदुर सुवेदीले कहिलेकाँही नागरिक सङ्गठन र कहिले सरकार पनि आफ्नो भूमिकामा अलमलमा पर्ने गरेकाले सङ्गठित हुने अधिकारमा अङ्कुश लगाउन नहुने बताए ।

गैसस महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पदम दुलालले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नागरिक समाज तथा स्थानीय सरकारबीचको सहकार्यका अवसर र चुनौती विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ऐन, नियमावली पनि गैससमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न बहानामा नागरिक सङ्गठनहरूलाई सरकारले दुःख दिँदै आएको उल्लेख गरे ।

छलफल कार्यक्रममा स्थानीय तहको विकासमा नागरिक समाजको भूमिका, स्थानीय सरकार र नागरिक समाजबीचको सम्वन्ध, नागरिक समाजका चुनौती समाधान गर्ने रणनीति र उपायका विषयमा समूह छलफल भएको थियो । छलफल कार्यक्रममा विभिन्न मानव अधिकार संस्था, गैसस, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, पत्रकार, कानुन व्यवसायी र कर्मचारी लगायतको सहभागिता थियो ।

भोजराज तिमल्सिना