इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा नागरिकको न्यायमा पहुँचका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया असार २८ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले स्थानीय तहको न्यायिक समिति, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला बार, जिल्ला प्रशासन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गैर सरकारी संस्था माहासंघ तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संघसंस्थाबिच समन्वय र सहकार्यमा बुद्धि गर्ने, नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच पु¥याउने र न्यायिक निकायलाई पीडितमैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिकको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी तथा न्याय सम्पादन गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तहरु बारेमा पस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी वेदप्रकाश जोशीले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा आउने मुद्दा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अपराध, अनुसन्धान शाखामा आउने मुद्दाको घटनाको प्रकृति अनुसार कानुनी प्रकृयाका बारेमा जानकारी गराउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत गणेशराज जोशीले न्यायिक निकायमा पीडित भन्दा राजनीतिक प्रभावको कारण आरोपितको पक्षमा बढी वकालत हुने हुँदा पीडितले न्यायिक निकायसम्म पुग्न समस्या भएको कारण सबै न्यायिक निकायलाई पीडितमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कन्दकला रानाले न्यायिक निकायमा पीडितले उजुरी दर्ता गर्दै आउनु भएको भएपनि आरोपितलाई छलफलका लागि बोलाउँदा बोलाएको समयमा उपस्थित नभइ दिदा न्याय सम्पादनमा समस्या आउने र पीडितले न्यायिक समितिप्रति विस्वास नगर्ने अवस्था आइरहेको बताउनु भयो ।

पुर्नवास नगरपालिकाका उपप्रमुख भुलिया रानाले न्याय सम्पादनको प्रकृया थाहा नभएको कारण पीडितलाई समयमा न्याय दिलाउन नसकिएको बताउनु भयो ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रसिंह कार्कीले स्थानीय न्यायिक समितिबाट फैसला भएको मुद्दा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या  भएको बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी