इन्सेक गतिविधिहरू

कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्नो हक अधिकारका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ । भदौ १४ गते बलपूर्वक बेपता पारिएका पीडितहरुको १४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश लगायतका सङ्घसंस्थाको आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयकको कार्यान्वयन पक्ष र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा धारणा राख्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

‘सशस्त्र द्वन्द्वको विषयलाई लिएर विभाजित हुनपर्दैन । आफ्नो हक अधिकारको लागि एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यतिमात्र कि राज्यलाई हाम्रा व्यक्तिहरुको मृत्युको विषय मात्रै सावित गराईदिन दवाव दिउँ । म पनि द्वन्द्वपीडित परिवारको सदस्य हुँ । १८ वर्षपछि बल्लतल्ल सरकारले विधेयक बनाएको छ । यो खुसीको कुरा हो', मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले द्वन्द्वपीडित परिवारका व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको तालिम माग गरेको अवस्थामा व्यावसायिक सीपयुक्त तालिमका लागि आफूले सहयोग गर्ने भन्दै आफ्नो सचिवालयमा समेत द्वन्द्वपीडित परिवारलाई स्थान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विगतका पीडालाई बिर्सेर अहिले न्यायिक भूमिकामा रहन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कर्णाली सभाको प्रदेश मामिला समितिका सभापति एवम् प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले द्वन्द्वपीडितको मुद्दा ओझेलमा पार्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र उनीहरूका परिवार अझै पीडितमा भएको धारणा राख्नुभयो । राज्यका निकायले केही सकारात्मक कार्यहरू गरे पनि अझै चित्त बुझाउन नसकिने उहाँको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितको विषय संसदमा उठाउने र आवश्यक नीति ल्याउन पहल गरिने सभापति खड्काले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष सचिन बडुवालले तत्कालीन राज्य वा विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने कुरामा कमजोरी गर्न नहुने बताउनु भयो । तर, सरकारले ल्याएको ऐनमा आयोग बनाउने, सदस्य नियुक्ति गर्ने काम मात्रै हुने वा न्याय पाउने भन्ने कुरा अन्यौल भएको शङ्का व्यक्त गर्नुभयो । मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेश कुमार थापाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा समेटिएका विषयहरू जानकारी गराउँदै मानव अधिकार आयोगले पीडितको न्यायको लागि हरदम तयार रहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले द्वन्द्वका मुद्दाहरू खुलेर दर्ता गर्नसक्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको एकीकृत विवरण अझै प्रष्ट नभएको बताउनु भयो । द्वन्द्वपीडित र राष्ट्रिय भावना अनुरुप आयोग गठन गरेर न्याय दिनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष शितल सिंह राठौरले सरकारले ल्याएको कानुनले न्याय दिनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय र प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित लक्षित कार्यविधि बनाएर विभिन्न किसिमका सीपयुक्त तालिम दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूले अहिलेसम्म राज्यले न्याय दिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले विगतमा भोगेको द्वन्द्वको घाउ अझै निको नभएको बताउँदै सरकारबाट अझै अपेक्षा गरिएको गुनासो गरेका छन् । सरकारले १८ वर्षमा भए पनि एउटा विधेयक ल्याउनु आफूहरूका लागि सकरात्मक भएको पीडितहरूले बताएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेत, सहकर्मी समाज सुर्खेत, एड्भोकेशी फोरम कर्णाली प्रदेश, नेपाल रेकडक्रस सोसाइटी, सिभिडब्लु एन लगायतका संस्थाको आयोजनामा गरिएको अन्तरक्रियामा ५५ जना बढी पीडित तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

जगतदल जनाला विक