इन्सेक गतिविधिहरू

द्वन्द्व पीडितहरूका समस्या सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपनै द्वन्द्व पीडितहरूले माग गरेका छन् ।

बलपूर्वक बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा कोहलपुर नगरपालिकाको सहकार्य तथा इन्सेक, राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोग, एडभोकेसी फोरमलगायत सङ्घ संस्थाको आयोजनामा भदौ १२ गते कोहलपुरमा आयोजित पीडितको अवस्था, न्याय प्राप्तीका चुनौती र पीडितको सवालमा सम्बोधनका लागि स्थानिय सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरू उक्त माग गरेका हुन् ।

द्वन्द्व पीडित सीमा थारूले पीडितहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन , परिचय पत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा नीतिगत व्यवस्था गर्न माग  गर्नु भयो ।

द्वन्द्व पीडित देव डिसीले पीडितका छोराछोरीहरुलाई छात्रवृति ,वडाबाट दिइने सिफारिस निशुल्क हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

पीडित कौशिला खड्का कार्कीले भूमिहीन द्वन्द्व पीडितलाई लालपुर्जाको व्यवस्था नीति हुनु पर्ने बताउदै पीडितका नाममा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ नलिन आग्रह गर्नुभयो  ।

बेपत्ता परिवारकी देवीसरा सुनारले स्थानिय सरकार,  द्वन्द्व पीडितको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था सार्बजनिक गर्न पहल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा कोहलपुर नगरपालिका मेयर पुर्णप्रसाद आचार्यले सहिद र बेपत्ता परिवारलाई मल्हम पट्टी लगाउन राज्यले व्यवहारिक तथा कानुनीरुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको बताउदै स्थानिय तहबाट गर्न सम्बोधन गर्न पीडितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सामाजिक विकास समितिका संयोजकलाई निर्देशन दिनु भयो । उहाँले शिक्षा ,स्वास्थ्य र रोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिने भन्दै कार्य योजना लिखितरुपमा माग गर्न द्वन्द्व पीडित समूहलाई आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख झंकरबहादुर रावलले राहत मात्र न्याय नभइ सत्य तथ्य थाहा पाउनु पनि न्याय भएको बताउदै  पीडितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरि शिक्षा, स्वास्थ्य ,खाद्य र रोजगार तथा आत्मनिर्भर योजनामा समावेश गर्न सबै स्थानिय तहलाई परिपत्र गरेको बताउनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले पीडितको अवस्था, न्याय प्राप्तीका चुनौती र पीडितको सवालमा सम्बोधनका लागि स्थानिय सरकारबाट सम्भव रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्थानिय सरकारले न्याय प्राप्तीका लागि पीडितहरूका सवाल बुझ्को बुझ्न सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरम नेपालगञ्जका संयोजक बसन्त गौतमले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने काममा स्थानीय सरकारले अपनत्व लिनु पर्ने बताउनु भयो ।

लक्ष्मी थारू