इन्सेक गतिविधिहरू

बराहताल गाउँपालिका स्तरीय मानव अधिकार समूहद्वारा दलित सशक्तिकरण ऐनको माग गर्दै बराहताल गाउँपालिकामा जेठ २७ गते ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ ।

इन्सेक द्वारा गठित मानव अधिकार समूहले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र तथा नेपालको मुल कानुनको रुपमा रहेको यस संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप यस पालिकामा दलित,जातीय छुवाछुत तथा अन्य विभेदका कानुनहरु कार्यान्वयन हुन नसक्दा पालिकामा बसोबास गर्ने दलित समुदायका नागरिकहरु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका हक अधिकार उपभोग गर्नबाट अझैपनि वञ्चित हुनु परेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

स्थानीय सरकार अभिभावकको रुपमा रहेको बराहताल गाउँपालिकाका जनतालाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका दलितका हक अधिकार उपभोगका लागि सुनिश्चित गर्न दलित सशक्तिकरण ऐनको तत्काल खाँचो रहेको ज्ञापन पत्रमा औंल्याएको छ ।

पालिकामा बसोबास गर्ने दलितहरुको सबै खाले हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि यथासिघ्र दलित सशक्तिकरण ऐन निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि उपाध्यक्ष लक्ष्मी पुन मगरलाई समूहका संयोजक छविलाल शर्मा सहितको टोलीले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो  ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपाध्यक्ष पुनले दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले नगर सभामा छलफल गरेर ऐन निमार्ण गर्न सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५जारी गरिएको संयुक्त, राष्ट्र संघको वडापत्रमा उल्लेख भएको छ । नेपालको संविधान मौलिक हक भाग ३ को धारा ४० दलितको हक अन्त्रगत उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा सहभागीहुने तथा सार्वजनिक सेवालगायत रोजगारका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा समूहका संयोजक छविलाल शर्मा, सदस्यहरु शोभा विक, ख्यामु पौडेल, गोमा विक, मनिषा विक, सुमित्रा नेपाली, तलिक शर्मा, रैमा सुनार र इन्सेकका जिल्ला सहजकर्ता ललिता बिकको सहभागिता रहेको थियो ।

जगतदल जनाला विक