दलित बस्तीमा इन्सकेको सार्वजनिक सुनुवाइ
शहिद लखन गाउँपालिका-१ वक्राङको दलित वस्तीमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम जेठ २६ गते सम्पन्न गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार सञ्जालको आयोजनामा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूले नौ महिनासम्म गुनासो सम्बोधन नहुँदा आफुहरू अलमलमा परेको गुनासो गरेका छन् ।
आफ्नो जस्तै घर भत्किएकाले घर बनाउन सुरु गरेपनि आफूहरू भत्किएकै घरमा बस्न वाध्य भएको स्थानीयको गुनासो छ । नौ महिना अघि गुनासो फर्म भरेपनि गुनासो सम्बोधन हुन नसकेको दिपेन्द्र विसीले बताए ।
बस्ती स्थानान्तरण प्रक्रिया सुरु नहुँदा जोखियुक्त बस्तीमा आफूहरू घर बनाउन बाध्य बनेको अमृतबहादुर परियारले गुनासो गरे । वक्राङस्थित थुम्काका सात घर भूकम्पपछि जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।
'सात घरमध्ये दुई वटाले घर निर्माण सुरु गरिसके ।'-परियारले भने-'बस्ने जग्गा अन्त छैन । यहाँ नबनाएर कहाँ बनाउनु ?' पहिलो किस्ता रकम पाएपनि दोस्रो किस्ता नपाएको विमला परियारले गुनासो गरिन् । 'डिपीसी गरिसकेको छु । दोस्रो किस्ताको फर्म भरेको महिना दिन बित्दा पनि पैसा आएन ।'-उनले भनिन् ।
काली दमीनिले पनि किस्ता रकम पाउन ढिला भएको गुनासो गरिन् । 'घर तयार भइसक्यो, आइदिनुस् भन्दा पनि प्राविधिक आउनुहुँदैन ।'-उनले भनिन् । सरकारले दिएको ३ लाख रुपियाँले एक कोठे घर बनाउन पनि धौधौ परेको टोपबहादुर परियारले बताए ।
वडा सदस्य गोविन्द खनालले किस्ता रकम घर खर्चमा मासेकाले घर बनाउन नसकेको बताए । अति विपन्न घरधुरीले पहिलो किस्ता बुझेर सकेको तर अहिले घर बनाउने पैसा अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । विपन्न घरधुरीको आर्थिक स्थिति सुधारको कार्यक्रम ल्याउन उनले माग गरे ।
वडा अधयक्ष दिपबहादुर केसीले बैङ्कबाट सहुलियत दरको ऋण दिने भनेपनि अहिलेसम्म कसैले त्यसको उपयोग गर्न नपाएको बताए । मापदण्ड नपुगेका घरलाई जबरजस्ती पास गर्न प्राविधिकलाई दबाव दिन नसकिने भन्दै उनले मापदण्ड अनुसार घर बनाउन भूकम्प पीडितलाई अनुरोध गरे ।
एक कोठे घरमा बस्न निकै अपुग हुने भएकाले त्यस्ता घर नबनाउन पनि उनले आग्रह गरे । पुनर्निर्माण भनेर तीन वर्षबितेको भन्दै अब छुट भएका गुनासो सम्बोधनतर्फआफूहरू नलाग्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोरखाका शिव पौडेलले बताए ।
भूकम्प पीडितका गुनासो सम्बोधनको चरणमा रहेकाले यहि मसान्तभित्र सबै गुनासो फर्मको सम्वोधन हुने उनको दावी छ । भूकम्पले घर भत्किएकाहरूलाई पुनर्निर्माण छिटो सक्न उनले आग्रह गरे ।
मानव अधिकार सञ्जाल गोरखाका संयोजक यदु अधिकारीले भूकम्पपीडितका लागि आयआर्जन हुने कामको व्यवस्था गर्न स्थानीय तह लाग्नुपर्ने बताए ।
हरिराम उप्रेती
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
बाल अधिकार सचेतना समूह परिचालन कोष हस्तान्तरण
जानकी गाउँपालिका–४ मा रहेको जानकी माध्यमिक विद्यालयमा इन्सेकले ०८१ माघ २५ गते बाल अधिकार सचेतना समूह परिचालन कोष हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त बाल अधिकार समूहले बाल अधिकार सम्बन्धी हाजिरी…
गुल्मीमा विद्यालय बाहिरका २ सय ४४ किशोरीले एचपिभी खोप लगाउँदै !
तम्घासका आठ सडक बालिकालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको एचपिभी खोप लगाइएको छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाको स्वास्थ्य संयोजक मञ्जु घर्ति मगरका अनुसार जन्मदर्ता नभएका र विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको बालिकाहरूलाई खोप लगाइएको…
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको…
बाल अधिकार चेतना समूहद्वारा बाल विवाहविरुद्ध सडकनाटक प्रदर्शन
इन्सेकको सहयोगमा घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यामिक विद्यालयस्तरीय बाल अधिकार चेतना समूहले बाल विवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले ०८१ माघ २१ गते सडकनाटक प्रदर्शन गरेको छ । दशरथ माध्यामिक विद्यालयका पधानाध्यापक…
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु
यूरोपियन युनियनको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकका लागि ०८१ माघ २१ गतेदेखि नेपालगञ्जमा दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । उक्त…