जिल्लास्तरीय बहस तथा सम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न

जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा दर्जनौँ समस्या रहेकोमा मानव अधिकार निगरानी समूहको नियमित निगरानीपछि सुधार आएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

Photo20170624Kapilvastu1

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)द्वारा जिल्लामा सञ्चालित स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने इएलपी परियोजना अन्तर्गत असार ९ गते तौलिहवामा आयोजित बहस तथा सम्वाद कार्यक्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।

परियोजनाको पहिलो वर्षको अवधिमा जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य अधिकारका सँगसँगै समग्र मानव अधिकारका सवालमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरकारी कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला तथा बालबालिका, पशु विकासलगायतका कार्यालयका प्रमुखहरूसँग स्थानीय समुदाय माझ राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारे बहस तथा सम्वाद कार्यक्रममार्फत गुनासा तथा सुझाव दिने गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीय समुदायका प्रतिनिधिले जिल्लामा अझै सबै बालबालिकाले सहज रूपमा शिक्षा पाउन नसकेको, विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी कम भएको, समयमा मल वीउ पाउन नसकेकालगायतका गुनासा राखेका थिए । सो गुनासाको सम्बोधन गर्दै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले जनताका गुनासा स्थानीय तहका निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिमार्फत सुनुवाइ हुने भन्दै कहीँ कतै कर्मचारीले गल्ती गरे कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद ढकालले इन्सेकले उठान गरेका तथ्यगत समस्या सामाधान गर्न सबै कार्यलय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा खाद्य अधिकार जस्ता महत्वपुर्ण विषयमा गम्भीर हुन र नागरिकले गरेका गुनासो सम्बोधन गर्न सेवा प्रदायक निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रजिअ ढकालले लोकतन्त्रको मेरूदण्ड सूचना भएकोले सूचना लुकाउने तथा नदिने कार्यालय प्रमुखका बारेमा आफूलाई जानकारी गराए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रत्येक महिनामा सम्वाद कार्यक्रम गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए ।

सोही कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी थानेश्वर ज्ञवालीले जिल्लाका समस्या इन्सेकको अनुगमन तथा बेलाबेलामा गर्ने सम्वाद कार्यक्रम लगायतबाट कुरा उठी रहने गरेकोले जिल्लाका साविकका ११ ओटा गाविसमा उच्च मावि, नौ ओटा मावि तथा ६ ओटा गाविसमा निमावि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको र विद्यालय भर्ना अभियान अन्तर्गत विद्यालय भर्नामा वृद्धिलगायत प्रगति भएको जानकारी दिए ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्र भगतले मानव अधिकार निगरानी समूहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गाविसमा धेरै दरबन्दी खाली रहेको, औषधि उपलब्ध नभएको जस्ता समस्या रहेको र हाल ती समस्या समाधान भई आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गराएको, औषधि पर्याप्त मात्रामा आएको र ५ बजेसम्म स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा आएको बताए ।

जिल्ला कृषि कार्यालयका प्रमुख राकेश ओझाले पनि मल वीउ किसानलाई निःशुल्क तथा अनुदानमा दिने गरेको बताए । यसैगरी महिला तथा बालबालिका कार्यलयकी प्रतिनिधि तारा अर्यालले महिला हिंसाका घटना आउने गरेपनि सम्बन्धित निकायमा पठाई न्यायमा सहयोग गरेको बताइन् ।

इन्सेक क्षेत्रीय कार्यलय पोखराका कार्यक्रम संयोजक सवनम शर्माले विगतका सम्वाद तथा अनुगमनबाट पाइएका विषयहरूमा सुधार भएको र अझै धेरै समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् । इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सवालमा काम गरेपछि जिल्लामा सुधारका सङ्केत देखिएकोमा धन्यवाद समेत दिइन् ।

जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समिति संयोजक माया ज्ञवालीको अध्यक्षता र इन्सेक सहजकर्ता नन्दराम पौडेलको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, निगरानी समूहका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए ।

नन्दराम पौडेल