जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक छैन : न्यायाधीस डा. थपलिया

  ०८० मङ्सिर २४ गते

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान तथा १० डिसेम्बर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था विषयमा ०८० मङ्सिर २३ गते  छलफल कार्यक्रम गरिएको छ ।

इन्सेक, मानव अधिकार आयोग, प्लान नेपाल, पेस नेपाल, किर्डाक, वल्र्डभिजन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चन्दननाथ नगरपालिका, आइएनएफ, सर्वाेदय नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाको समन्वयमा जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था विषय छलफल कार्यक्रम गरिएको हो ।

न्यायको पहुँचमा ल्याएको लागि जिल्ला र उच्च अदालतमा बैतनिक वकिलको व्यवस्थापन गरिएको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इलजासका न्यायधिस डा.नवराज थपलियाले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो निशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्नका लागि राज्यले नै सुविधा दिएर वैतनिक वकिलको व्यवस्था गरेको हो । जसका कारण नागरिकलाई न्यायको पहुँचमा आउन सहज अपेक्षा गरिएको छ ।
यस्तै विकास निर्माणका काम समयमै सहज रुपमा नहुदा सडक लथालिंग छन् । सडकमै पानी बगेको देखिन्छ । जसका कारण आवतजावतमा असहज भएको छ । चन्दननाथ नगरपालिकाको कालेखोली नजिकको सडक लामो समयदेखि सुधार हुन सकेको छैन । यसको समाधान गर्ने निकाय कुन हो । समय सुधार किन हुन नसकेको होला भनेर प्रश्नको विषय बनेको न्यायधिस डा. थपलियाले बताउनु भयो । यस्ता प्रकृतिका गतिविधिले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ उहाँले भन्नुभयो ।

छलफल कार्यक्रममा मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, जातीय विभेद, लागुपदार्थ, अपांगता तथा जेष्ठनागरिकको अवस्थाको विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नु भयो । उहाँले हवाई तथा सार्वजनिक यातायात, राजनीतिक हस्तक्षेप, सुचना तथा सञ्चार, न्यायमा पहुँच र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना नहुदा आवतजावत र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असहज भोग्नु परेको अपांग पुर्नस्थापन तथा विकास केन्द्र जुम्लाका अध्यक्ष रामकृष्ण न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो सार्वजनिक यातायातमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सिट सुरक्षित नहुदा समस्या भोग्नु परेको छ । भाडा तिर्दैनन् भनेर गाडीमा पनि यात्रा गर्न दिइने गरिएको छैन ।

नेपाल सरकारकै पाँचौ राष्ट्यि मानवअधिकार कार्ययोजना छ । तर यो कार्ययोजना जुम्लाको सवै पालिकामा कार्यन्वयनमा नआएको नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो इन्सेक र आयोगको सहजीकरणमा जिल्ला र तातोपानी गाउँपालिकामा मात्रै कार्ययोजना कार्यन्वयन समिति बनेको छ । तर अन्य पालिकामा समिति नै बन्न सकेको छैन ।
गएका दुई वर्षमा बाढीपहिरोका कारण जुम्लामा धेरै धनजनको क्षति भयो । अहिले पनि त्यतिबेलाका अवशेष अहिले पनि देखिन्छन् । खेतबारी बाढीले पुरिएका छन् । सिचाई नहर बाढीले पुरिएकाले मर्मत पुननिर्माण हुन नसकेर खाद्य असुरक्षा भएको नागरिक अगुवा राजबहादुर महतले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो यस तर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।

एमाले नेता आदिप्रसाद न्यौपानेले नागरिकको सेवा प्रवाहमा राज्य निकायका व्यक्तिहरु अनुदार देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो जिल्लाको मानवअधिकार अवस्था दयनिय देखिएको छ । यता तर्फ उनीहरुको ध्यान हुदैन । आफ्नो विलासी जीवनमा व्यतित देखिन्छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको बढ्दो दुरुपयोगको नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले भन्नुभयो जिल्लाको मानवअधिकारको अवस्था सुधारमा ल्याउन जिल्लाका सरोकारवाला निकायको समयनात्मक भुमिका हुन आवश्यक छ ।

Photo20231210Jumla (1) Photo20231210Jumla (2) Photo20231210Jumla (3)

मानदत्त रावल