जातीय विभेद उन्मुलनका लागि सचेत नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण : अध्यक्ष पौडेल

  ०७७ मङ्सिर २१ गते

जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका अध्यक्ष मनोहर वि. पौडेलले वर्षौदेखि गाँझिएको जातीय विभेद उन्मुलनका लागि समाजको सचेत नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।

'लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान’ को सन्दर्भ पारेर सामाजिक विकास मन्त्रालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा भएको जातीय विभेद र कोभिड–१९ ले महिलामा पारेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पौडेलले समाजको सचेत नागरिकले जातीय विभेदको विपक्षमा आवाज उठाउने हो भने धेरै हदसम्म कमी ल्याउन सकिने बताउनुभयो ।

photo20201206parbat1

कार्यक्रममा पौडेलले ग्रामिण क्षेत्र भन्दा सुगम र बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूमा जातीय विभेद र छुवाछुत बढी देखिएको बताउँदै समाजको शिक्षितवर्ग नै जातीय विभेदको पक्षमा रहँदा वर्षौदेखि दलित समुदाय सामाजिक छुवाछुतमा रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले कोभिड–१९ ले पनि सामाजिक छुवाछुतलाई धेरै हदसम्म सिकाएको बताउँदै अहिले कोभिड –१९ बाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू क्वारेण्टाइनमा रहेजस्तै वर्षौदेखि दलित समुदायका व्यक्तिहरू क्वारेण्टाइनमा बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अन्य सरोकारवालाहरूले कोरोना महामारीको अवधिमा महिलामाथि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न असरहरूपरेको भन्दै त्यसको लागि सम्बन्धित निकायहरूले चासो लिनुपर्ने बताएका थिए ।

जातीय आधारमा गरिने विभेदसँगै कोरोना महामारीको कारण रोजगारी गुमाएका तथा पारिवारिक बोझ थपिएका कारण महिलाहरूको अवस्था झनै कमजोर बन्न सक्ने भएकोले सामाजिक मनोपरामर्शको आवश्यकता रहेको जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका सदस्य तथा अधिकारकर्मी कविता विश्वकर्माले बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञ राजेन्द्र पहाडीले कोरोना महामारीको अवस्थामा महिलाहरूको आत्महत्या दर बढेको, घरेलु तथा अन्य प्रकारका हिंसा, यौन दुराचार र दुर्व्यवहारमा बढोत्तरी भएको, मदिरा सेवन तथा जुवा तास खेल्ने प्रवृत्ति बढेको, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग बढेको, बाल विवाहले निरन्तरता पाएको, रोजगारी गुम्दा आर्थिक सङ्कट बढेको, क्वारेनटाइन तथा आइसोलेसनमा समेत महिलामाथि दुर्व्यवहार भएको, गर्भवती तथा अपाङ्गता भएका महिलाहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच नभएको, अनिच्छुक गर्भधारणको जोखिम रहेको, घर झगडाको अवस्था बढेको लगायतका समस्याहरू बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

यो अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न संविधानमै हिंसामुक्त न्यायिक समाज परिकल्पना गरेको तथ्यलाई मनन् गर्नुपर्ने, समानताका लागि नीति तथा अभ्यासको पालना गर्नुपर्ने, लैङ्गिक उत्तरदायी शासनपद्धति कायम हुनुपर्ने लगायतका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने अधिवक्ता दिलिपराज पौडेलले बताउनुभयो ।

लैङ्गिक हिंसाविरूद्ध बोलेका दलित अधिकार तथा महिला अधिकारको पक्षमा स्थापना भएको विभिन्न सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले व्यक्तिले शिक्षा प्राप्त गर्दैमा व्यवहारिक परिवर्तन नहुने बताउँदै मानिसको चेतना स्तरमा सुधार हुनुपर्ने औँल्याउनुभएको थियो ।

हिंसा र छुवाछुतको अन्त्यका पक्षमा भाषण गर्नेहरूले आफ्नै घरमा त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा लागु नगर्नु र निदाए जस्तो गरेको मान्छेलाई ब्युँझाउनु एउटै भएको तर्क राख्नुभएको थियो ।

महिला मानव अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी माया अधिकारीले जतिसुकै अधिकार प्रत्यायोजन गरेपनि त्यो अधिकार महिलाहरूले सहज रूपमा उपभोग गर्न नपाइरहेको र त्यसमा पनि दलित महिलाहरू झनै समस्यामा परेको तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले दलित समुदायको उत्थानका लागि बनेका ऐन कानुनहरू कार्यान्वयन हुने हो भने जातीय विभेद न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि सन्तोष थापाले लकडाउनको अवधिमा भएका महिला हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहारका घटनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

photo20201206parbat2

सन्तोष थापा