इन्सेक गतिविधिहरू

प्रदेश ४ की सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जनचेतना र शिक्षाको अभावका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेको बताएकी छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पोखरा कार्यालयले असार १४ गते पोखरामा आयोजना गरेको 'मानव अधिकार अवस्था' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले सो कुरा बताएकी हुन् ।

उनले हिंसा पीडित महिला र सहाराविहीन बालबालिकाका लागि आश्रयस्थल आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएकी छिन् ।

उनले आफ्नो योजनामा सचेतनात्मक अभियानलाई समेत प्राथमिकता दिने बताइन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण बढ्दो पारिवारिक बिखण्डन र बालबालिका प्रभावित भइरहेको बताउँदै मन्त्री पुनले रोजगारमुलक तालिमलाई समेत प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक पोखराका संयोजक शिव खकुरेलले सन् २०१८ जनवरीदेखि जुनसम्म साविकको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको अवस्थाबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन अनुसार यस अवधिमा राज्य र गैरराज्य दुवै पक्षबाट भएका विभिन्न ७ सय १५ ओटा घटनामा ७ सय ७६ जना पीडित भए ।

गैरराज्य पक्षबाट ७ सय ६ र राज्य पक्षबाट ७० जना पीडित भएको इन्सेक पोखरा कार्यालयले अभिलेख संयोजक खकुरेलले बताए । यस अवधिमा प्रदेश ४ मा राज्यपक्षबाट ६३ जना र गैरराज्यपक्षबाट ३ सय ४८ जना र प्रदेश ५ का ६ जिल्लामा राज्य पक्षबाट सात जना र गैरराज्यपक्षबाट ३ सय ५८ जना पीडित भएको प्रतिवेदन संयोजक खकुरेलले प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, पोखराकी निमित्त निर्देशक नितु गर्तौलाले प्रहरी र न्यायिक निकायमा पुगेका घटना धेरै भएको हुँदा ति घटना पनि सङ्कलन गर्न सुझाव दिइन् । न्याय पाउनबाट वञ्चित भएमा मात्रै मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने बताउँदै गर्तौलाले प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने बित्तिकै मानव अधिकार उल्लङ्घन नहुने बताइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले मानव अधिकार वर्षपुस्तकको प्रयोजन देश विदेशमा रहेका मानव अधिकार रक्षकका लागि उपलब्धिमुलक रहेको बताउँदै पुस्तकलाई सत्यतथ्य सूचना दिन सबै सरोकारवालाले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

जनआन्दोलन घाइते तथा शहीद परिवार समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष ढाकाराम पौडेलले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई राज्यले उन्मुक्ति दिएर राज्य आफैँले पीडित नागरिकको अधिकार हनन् गरेको भनाई राखे ।

उच्च बार इकाई पोखराका राजेन्द्रमान श्रेष्ठले मानव अधिकार हनन्का घटना बढिरहेपनि राज्यले निकास निकाल्न नसकेको आरोप लगाए ।

केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका श्रोत व्यक्ति बद्रि वाग्लेले बाल सम्वेदनशिलतालाई जोड दिनुपर्ने बताउँदै कुनै पक्षले विद्यालय बन्द गर्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्दै बालबालिका शान्ति क्षेत्र अभियानलाई सबैले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए ।

सहाराविहीन बालबालिका सुधार गृहमा बसिरहेको बताउँदै वाग्लेले कमजोर आर्थिक अवस्था भई धरौटी तिर्न नसक्ने नसक्ने बालबालिकालाई राज्यले नै न्यायको वातावरण मिलाउनुपर्ने बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीका डिएसपी रविन्द्र गुरुङले मानव अधिकारमैत्री भएर प्रहरीले काम गरिरहेको बताउँदै मानव अधिकारको संरक्षण आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले दण्डहिनताका कारण समाजमा घटना बढ्दै आएको हुँदा उजुरी लिने प्रक्रिया सहज र कार्यान्वयनको पाटो छिटो छरितो हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली काङ्ग्रेस, कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिनेमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

अपाङ्गता स्वावलम्बन विकास सङ्घ कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष गिरधारी सुवेदीले सडकको संरचना अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्वतन्त्रतापुर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको बताए ।

सुवेदीले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि विश्वव्यापी मान्यता अनुसारका विद्यालय नेपालमा नरहेको बताए । अस्पतालमा दोभासेको व्यवस्था नहुँदा अपाङ्गता भएका बिरामीलाई औषधिको बारेमा र रोगको बारेमा जानकारी लिन समस्या हुने सुवेदीको भनाई छ ।

इन्सेक पोखरा कार्यालय