इन्सेक गतिविधिहरू

कर्णाली प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले जातीय विभेद हटाउन गैरदलितहरुको अग्रसरता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको अवसरमा जेठ २१ गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो विचार राख्नुभएको हो ।

जातीय विभेद दलितहरु उत्पीडनमा परेको सामाजिक समस्या हो । विभेद गरिरहेको भनिएको गैरदलितहरु नै विभेद हटाउन अग्रसर भएमा छिटो समाधान हुनसक्छ सभापति भण्डारीले भन्नुभयो । उहाँले दलितहरु परिश्रम गरेर कमाएको सम्पति जतन नगरेर गरिबीमा पिल्सिएको विश्लेषण सुनाउनुभयो ।

कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख रेशमबहादुर थापाले सबैले आफ्नो घरमा छुवाछूतजन्य व्यवहार निस्तेज पार्न थालिनुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख कर्णबहादुर महतले पछिल्लो समय जातीय विभेदको मुद्दा दर्ता नहुनु सचेतना राम्रो रहेको औल्याउनुभयो ।

महिला सशक्तिकरण मञ्चका अध्यक्ष सुनिता चन्दको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशप्रसाद कोइराला, जिल्ला अदालत बार एशोसियशनका जिल्ला अध्यक्ष ललितबहादुर थापाले पनि जातीय विभेद सवाल र राज्यको तत्परता विषयमा बोल्नुभएको थियो ।

अधिकारकर्मी अमर सुनारले जातीय विभेद सवाल र छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तूत गर्नुभएको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०७५ ले कसूर ठहर भएमा कैद र जरिबाना दुबै सजाय हुने, निजी स्थानमा समेत विभेद गर्न नपाइने, विदेशमा विभेद हुँदा नेपालमा मुद्दा चल्न सक्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले विभेद गरेमा थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गर्नु कानुन बनेको तर कार्यान्वयन फितलो रहेको औल्याउनुभयो ।

त्यसबखत जिल्ला प्रहरी कार्यालयका महिला तथा बालबालिका र दलित सेलका प्रमुख असई चन्द्रबहादुर बनगाडीले जातीय विभेद फौजदारी कसुर भएकोले प्रहरीले विभेदका घटनाहरुमा पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरी सधैं तत्पर रहेको तर ४ वर्षदेखि उजुरी नआएको उल्लेख गर्नुभयो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) समेतको समन्वयमा महिला सशक्तिकण मञ्चको आयोजनाले आयोजना गरेको ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक समाजका अगुवाहरुले जातीय विभेदको स्वरुप बदलिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

स्थानीय तह दलित जनप्रतिनिधि मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष बखत नेपालीले स्थानीय सरकारहरुले दलितको आयआर्जन र क्षमता विकास सवालमा रकम बिनियोजन गर्न कञ्जुस्याइँ गरेको दुखेसो पोख्नुभयो । गैसस महासंघका अध्यक्ष डिलकुमारी चन्दले सामाजिक उत्पीडनमा दलित र महिलाहरु परेको औल्याउनुभयो ।

नारायण नगरपालिका–८ की वडा सदस्य सुनकला नेपाली, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका जिल्ला अध्यक्ष रेशम बिश्वकर्मा, ठाँटीकाँध गाउँपालिका–२ का पूर्व वडाध्यक्ष रुपलाल बिश्वकर्मा, दलित स्वावलम्बी समाजका अध्यक्ष पदम सुनार लगायतले दलित समुदाय माथि भइरहेको जातीय विभेद तथा शोषणको अवस्था र राज्यको ध्यान जानुपर्ने विषयहरुमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

२०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नेपाललाई ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । दलित समुदायले उत्सवको रुपमा मनाउदै आएका छन् । २०७४ मा सरकारले सरकारी दिवसको सूचीमा राखे पनि त्यसपछिका पछिल्ला समय सरकारी दिवसको सूचीबाट हटेपछि गैससहरु बनाउने गरेका छन् ।

अमर सुनार