इन्सेक गतिविधिहरू

जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन सेवा प्रदायक आफैँले तत्परता देखाउनुपर्ने औँल्याएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सुरु गरेको इएलपी परियोजना चिनारी एवम् जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको गठन कार्यक्रममा पुस १८ गते न्यायाधीश पण्डितले सुशासनको अभ्यासलाई यस्ता कार्यक्रमले सघाउने बताए ।

उनले सरकारी सेवा जवाफदेही बन्न सके विधिको शासन, लोकतन्त्रको सवलीकरण र नागरिक अधिकार सहज बन्ने धारणा राखे । न्यायाधीश पण्डितले भने-'अरुले गरेनन् भनेर पन्छने होइन । राम्रो कामको सुरुवात आफैँले गर्नुपर्छ ।'

कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले मानव अधिकारको परिभाषा सुरुमा बाँच्न पाउने, पछि नागरिक अधिकार प्राप्ति र अहिले सेवा प्रवाहलाई जवाफदेही बनाउन केन्द्रित भएको बताए । उनले नेपालको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा विपन्नहरूको खाद्य अधिकारको सवाल प्रमुख समस्या रहेको औँल्याए ।

महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले मानव अधिकारको सवाल उठाउने इन्सेकले सुशासनको क्षेत्र हेर्न थालेकोमा खुशी प्रकट गर्दै परियोजना परिचय कार्यक्रममै पारदर्शी रूपमा बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएबाट अरुका लागि पनि सिकाइ हुने बताइन् ।

इन्सेकको इएलपी कार्यक्रमका जिल्ला सहजकर्ता अमर सुनारले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ अवधिमा सञ्चालन गर्ने १८ ओटा क्रियाकलापका लागि ३ लाख ५४ हजार रुपियाँको बजेट रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

सोही अवसरमा परियोजना अन्तरगत गरिने मानव अधिकार प्रवर्धनका कार्यमा सघाउन पत्रकार ज्योती कटुवालको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय जिल्लास्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूह गठन गरिएको छ ।

समूहको सदस्यहरूमा मोहनमाया प्याकुरेल, डिलकुमारी चन्द, सविना विक, यामराज थापा, दुर्गा श्रेष्ठ, विशाल सुनार, चित्रा विक, शेरबहादुर गुरुङ, पार्वती केसीलगायत रहेका छन् । सदस्य सचिवमा इएलपी कार्यक्रमका जिल्ला सहजकर्ता अमर सुनारलाई तोकिएको छ ।

इन्सेक मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, नेपालगञ्ज