इन्सेक गतिविधिहरू

भूकम्पले घर भत्किएर टहरामा बस्दै आएका भूकम्पपीडिले सरकारले दिने अनुदान रकममा वृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।

इन्सेकले भदौ १३ गते नुवाकोटको रालुकादेवी-१, रालुका माविमा आयोजना गरेको 'भूकम्पपीडितको अवस्था र पुनर्निर्माणको सवाल' विषयक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागी भएका पीडितहरूले अनुदान रकम थप गर्न, गुठी र विर्ता जग्गाको कारण सम्झौता रोकिएकाहरूलाई समेट्न र छुट भएकाहरूको तत्काल सम्झौता गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।

रालुकादेवी-९ की चेपे तामाङले २ लाख रुपियाँले घर बनाउन नपुग्ने र त्यसमा रकम थप गर्न नसक्नेहरूको लागि सरकारले १ लाख रुपियाँ थप गरेमात्र भूकम्प प्रतिरोधि घर बन्ने बताइन् । 'सरकारको अनुदानको रकम सामान ओसार्दैमा सकिन्छ'-उनले भनिन् ।

रालुकादेवी-५ की कल्पना गौतमले वास्तविक भूकम्पपीडितको नाम छुटेकोले उनीहरूलाई अनुदान दिने/नदिने तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने बताइन् । भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण अनुदान पाउने लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुटेकी कल्पनाले भनिन्-'शहरमा घर भएकाहरूको नाम आएको छ । आफ्नो भएको घर भत्किएर टहरामै बस्दै आएको छु । अन्त कतै घर छैन । लाभग्राहीको सूचीमा नाम पनि छैन । सरकारले हाम्रो लागि के व्यवस्था गर्ने हो - बेलैमा भन्नु पर्‍यो ।'

रालुकादेवी-९ की सरस्वती तामाङले १२ वर्षदेखि छुट्टाछुट्टै बस्दै आएको आफ्नो परिवारमा घर जोडिएर बसेको कारण काकाको नाम लाभग्राहीको सूचीमा परेको तर बुबाको नाम नपरेको बताइन् । 'यो कुरा हाम्रो गाउँका सबैलाई थाह छ । तर, नाम चाँहि किन आएन ? प्राविधिकले कमजोरी गरेर हो वा के हो ? हामीले कहिले अनुदान रकम पाउँछौ ?'-उनले प्रश्न गरिन् ।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले रालुकादेवीका अध्यक्ष रोजकुमार थापाले गाविसमा रहेको गुठी र विर्ताको जग्गा कमाउनेहरूको पनि अनुदान सम्झौता रोकिएकोले उनीहरूलाई सम्झौता गराउन सरकारले तत्काल नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए ।

गाविस सचिव हृदयराज उपाध्याय, रालुकादेवी स्वास्थ्य चौकीका अहेव खड्गबहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियर कुवेरबहादुर सिंहले सहभागीहरूले उठाएको जिज्ञासाहरूको जवाफ दिएका थिए ।

नवदीप श्रेष्ठ