खाद्यको अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

  ०७८ माघ १२ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को आयोजनामा खाद्यको अधिकारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम कावासोती नगरपालिकामा माघ ११ गते सम्पन्न भएको छ ।

इएलपी परियोजना अन्तर्गत कावासोती नगरपालिका–१५, शेरगञ्जको माझी आधारभूत विद्यालयमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सिमान्तकृत माझी मुसहर समुदायमा खाद्य सङ्कटको अवस्था रहेको बताए ।

Photo20220126Nawalpur1

स्थानीय थमबहादुर मुसहरले भूमिहिन मुसहर समुदायमा खाद्य सङ्कटको अवस्था सृजना भएको बताउनुभयो ।

पराम्परागत रूपमा माछा मार्दै आएका यहाँका स्थानीयलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले माछा मार्न रोक लगाएपछि माछा मारेर दैनिकी सञ्चालन गर्ने समुदायमा सङ्कटको अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो ।

नवलपरासी पूर्वको विभिन्न स्थानमा नारायणी नदी किनारमा बसोबास गर्ने यहाँका स्थानीयले नदीमा माछा मारेर गुजारा गर्ने गरेकामा अहिले माछा मार्ने कार्यमा निकुञ्ज प्रशासनले रोक लगाएको उहाँले बताउनुभयो । निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने यस क्षेत्रका स्थानीयले बन्यजन्तुको कारण पनि वार्षिक रूपमा खाद्यान्न उत्पादनमा क्षति भोग्दै आएको हरिबहादुर मुसहरले बताउनुभयो ।

Photo20220126Nawalpur3

केही महिना अगाडि स्थानीय केरूङ्गे खोलामा आएको बाढीले खेती सबै डुवाएपछि थप समस्या परेको थमबहादुर मुसहरले बताउनुभयो ।

जग्गा धनी पुर्जा नहुँदा खोलाले पुरेको खेतबाट बालुवा हटाउन समेत निकुञ्जले रोक लगाएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस वर्षको धान बाली भित्राउन नपाएका स्थानीय बालुवा हटाउन समेत नपाएपछि अबको दिनमा कृषि उत्पादन कसरी हुन्छ र खाद्यान्नको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पीडामा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय मनचुरीया भाझीले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको पहिलो निषेध आदेश अवधिमा स्थानीय निकायले राहतको रूपमा केही किलो चामल दिएपनि अन्य समयमा खानेकुरा अभाव हुदाँ कुनै पनि सहयोग प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।

पोषण कार्यक्रम मार्फत गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूलाई समय समयमा पोषणयुक्त खानेकुरा प्रदान भएपनि त्यो आवश्यकता अनुसारको हुन नसकेको कावासोती नगरपालिका–१५ का वडा सदस्य सुमित्रा मुसहरले बताउनुभयो  ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि तिर्थराज डुम्रेले मानिसको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको खाद्य अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभयो ।

उहाँले खाद्यसम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको पोषण युक्त खानेकुरा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकको अधिकार भएको भन्दै सिमान्तकृत र विपन्न परिवारमा त्यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार समेत गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।

खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको विषयमा बहस भइरहँदा सिमान्तकृत समुदायको भूमिमा पहुँच स्थापना हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । भौतिक विकास भन्दा मानविय विकासलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

दलित पत्रकार सङ्घ नवलपुरका अध्यक्ष गोविन्द नेपालीले गरिब, विपन्न, भूमिहिन तथा दलित समुदायमा बिहान बेलुका के खाने भन्ने समस्या रहेको भन्दै उनीहरूको जीवन स्तर सुधारको लागि कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

इन्सेकद्वारा कावासोती नगरपालिकामा गठन गरिएको मानव अधिकार समूह कावासोतीका सदस्य भुपति भट्टराईले इन्सेक मार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा स्थानीय स्तरमा गरिएका अन्तरक्रियाहरूमा पहिचान भएका विषयहरूलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

इन्सेकले स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन पहल कार्यक्रम(इएलपी) नवलपरासी पूर्वको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका र कावासोती नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको छ ।

 

तिर्थराज डुम्रे