इन्सेक गतिविधिहरू

कास्कीमा जिल्ला स्तरीय बाल सञ्जाल गठन गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीको आयोजना तथा सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीको सहयोगमा वैशाख २१ र २२ गते गरिएको बाल भेलाबाट बाल सञ्जाल गठन गरिएको हो ।
भेलाका प्रमुख अतिथी गण्डकी प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र लामिछानेले बालबालिकाहरु भविष्यका कर्णधार नभएर वर्तमानका साझेदार भएको बताउनुभयो ।

‘बाल अधिकारसँगै कर्तव्य पालनाका विषयमा पनि सचेत भए जिम्मेवार नागरिक बन्न सकिन्छ,’ – उहाँले भन्नुभयो ।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिका सवाललाई पर्याप्त रुपमा समेट्ने उहाँको भनाइ थियो ।
शिक्षा निर्देशनालय गण्डकी प्रदेशका निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले समाजमा हुने कुनै प्रकारका हिंसाबाट बालबालिकालाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले राज्यले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी तथा बाल बालिकाको सवालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिबद्धता पुरा गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले नेपालको संविधान अनुसार बाल अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास र सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि भेला गरेको जानकारी दिँदैे स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात प्रदेश स्तरीय बाल भेला गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले बालबालिकाको अधिकारका सवाल मात्रै नभइ उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागी सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बरालले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भएको उल्लेख गर्दै सञ्जालले जिल्लाभरिका सबै बालबालिकालाई समेट्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले हरेक स्थानीय तहमा बाल सहभागीतामा जोड दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकारी बद्रीप्रसाद वाग्लेले बालबालिकाका सवालमा बन्ने नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकाहरुको सहभागीता हुनसके मात्रै अधिकार सुनिश्चित हुनसक्ने बताउनुभयो ।

पोखरा महानगर बालमञ्चका उपाध्यक्ष प्रतिष्ठा पौडेलले स्थानीय तहले बालबालिकाको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिई नीतिगत तहमा उनीहरुको सहभागीतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।
पोखरा महानगरपालिका, रुपा गाउँपालिका, मादी गाउँपालिका, माछापुच्छे गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका बालबालिकाहरुको सहभागीता रहेको भेलामा बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी, बाल अधिकार ऐन २०७५, प्रदेश ऐन २०७८, बालश्रम, बाल अधिकार मैत्री स्थानीय शासन लगायतका विषयमा सहजीकरण गरिएको थियो ।

सुशन घिमिरे