कार्ययोजना सहित वातावरणीय मानव अधिकारकर्मीहरूको प्रदेशस्तरीय छलफल सम्पन्न

  ०८० चैत १० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा कार्ययोजना सहित वातावरणीय मानव अधिकारकर्मीहरूको प्रदेशस्तरीय छलफल ०८० चैत ९ गते सम्पन्न भएको छ ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले छलफल कार्यक्रमको उदेश्य माथि प्रकाश पार्दै मौलिक हक अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हकमा भएकोले स्थानीय तहमा कार्यविधि तथा नीति कानुन बनाएर वातावरणीय नकारात्मक समस्यालाई समाधान गर्न सबैले आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय तहलाई नीति निर्माण तथा समस्या समाधानका लागि इन्सेक लगायत पीआईएल समूह मार्फत सहयोग गर्ने महतले बताउनु भयो ।

वातावरणीय विशिष्टता समूहका कार्यकारी निर्देशक डम्मर सुनारले नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ अन्तर्गत रहेको व्यवस्था अनुसार मौलिक हक र धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको प्रत्याभूति गर्न पाउनु पर्छ र स्थानीय तहमा बुझाउनका लागि हामी सबैले आफ्नो स्तरबाट लाग्नुपर्ने बताउनु भयो ।

खाद्य सुरक्षा, पोषण र जीविकोपार्जन, वन, जैविक विविधता र जलाधार संरक्षण, ग्रामीण र शहरी बसोबास, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन र सुशासन, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट जलवायु परिवर्तन बजेट संहिता, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०१८-२०३०), विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्य योजना, सहजीकरण गर्दै भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूहका कार्यक्रम संयोजक दीपा पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएका थियो ।

नरैनापुर गाउँपालिका-२ का सूचना हकको अभियन्ता अरुण तिवारीले बाढी आएको समयमा आ-आफ्नो व्यक्तिलाई राहत बाँड्ने गरिएको भन्दै उहाँले पीआईएलमार्फत पुस्तौँदेखि रहेको तलाउलाई माटो पुरी विद्यालय निर्माण गर्न लागेको तहलाई प्राकृतिका श्रोत साधनको सौन्दर्यतालाई नमेटाउन अदालतको आदेश गराउन सफल भएको बताए ।

नेपालगञ्ज मनोसामाजिक विमर्शकर्ता सुमन धिमाले पन्चतत्वले बनेको हाम्रो शरीरको खानपान आहार विहार ध्यान दिएन भने विग्रिन्छ त्यस्तै वातवरणीय असन्तुलनले मानव जीवनमा असर पारेकोले सबैजना आ-आफ्नो स्थानबाट सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जानकी गाउँपालिकाको मानव अधिकार समूहका अध्यक्ष जाहिर शेषले इन्सेकको सहजीकरणमा भएको उपलब्धि सुनाउँदै तीन महिनासम्म लागेको आज स्थानीय तहसँग राम्रो सम्बन्ध बन्दै गएको र परिणाम मानव अधिकार सचेतना तथा वातावरवरण सरसफाईसम्बन्धी कार्यक्रमको सम्झौता गरको र अन्य वडाहरू पनि गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक कपिलवस्तु जिल्ला सहजकर्ता पार्वती आचार्यलले क्षमतावान जिम्मेवार सरोकारवाला निकायले वातावरणीय सवाललाई प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । दलित महिलासंस्थाको टीका विकले विपद् तथा जलवायु परिवर्तनले गरिब निमुखा तथा, बालबालिका सुत्केरी महिलाहरू बढी जोखिमको चपेटामा पर्ने बताउनु भयो ।

सतीश प्रसाद पाण्डेयले मायावती गाउँपालिकाले वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी अन्तकृया गरेपछि बजेट छुट्याएको तर कार्यविधि नभएकोले कसरी गर्ने भन्ने कुराले अलमल बनाएको भन्दै ५० हजार रुपियाँ बजेट स्थानीय तहले छुट्याएको बताउनु भयो ।

स्थानीय तहहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्दै कार्ययोजना सहित वातावरणीय मानव अधिकारकर्मीहरूको प्रदेशस्तरीय छलफलमा बनाइएको योजना मध्ये आधा मात्रै काम गर्न सक्यो भने ठूलो सफलता हुने इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लले बताउनु भयो ।

Photo22032024Banke2

Photo22032024Banke1

Photo23032024Banke

ध्रुब राज शर्मा