कारागारको व्यवस्थापन मुल मुद्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रि : कार्की

  ०७८ पुस ९ गते

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले कारागारको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको मुल मुद्दा भएको बताउनु भएको छ ।

इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरले पुस ९ गते आयोजना गरेको प्रदेश १ को मानव अधिकार र मानवीय अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले कारागारका विषयमा सरोकारवालाहरूबाट पटक‒पटक विषय उठान भएकाले कारागार सुधारको कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले आफू पनि कारागारको जीवन भोगेर आएकाले कारागारभित्र मानवले पाउनु पर्ने न्यूनतम सुविधासमेत नहुने भएकाले प्रदेशभित्रका कारागारको व्यवस्थापन गर्न पहल सुरू गरेको बताउनु भयो ।

मन्त्री कार्कीले कतिपय अवस्थामा संविधान कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको अधिकार कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारसँग मतभेद भएका कारण प्रदेश सरकारको योजना बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नसकेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकार काशीराज दहालले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा विशेष महत्व रहेको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले देशभरी मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा अनुगमन गरी त्यसलाई किताबको रूपमा प्रकाशन गर्दै आएकाले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सुधार भएको वा होइन भन्ने विश्लेषण गर्न सकिने बताउनु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दहालले इन्सेकले छलफलमा प्रदेशभरी कै कारागारको अवस्थाको विषयमा उठाएको सवाल पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले कारागार ऐन २०१९ र कारागारको व्यवस्थापकीय सुधारका लागि सरकारले तयार पारेको प्रतिवेदन २०६८ अनुसार कारागारको व्यवस्थापन मुख्य विषय भएको बताउनु भयो ।

उहाँले मोरङ कारागारको विषयमा धेरै समस्या भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि आफ्नो प्रयास रहने बताउनु भयो ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा इन्सेक पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले संविधान प्राप्तिपछि नेपालमा मानव अधिकारको सवाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार मात्र नभएकाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललाई उठान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले पछिल्लो समयमा कारागारमा दिनहुँजसो नागरिकको मृत्यु भएको विषय बाहिर आएकाले त्यसो हुनुको कारण सरकारले नागरिकलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नागरिकको मानव अधिकार रक्षाका लागि इन्सेकसहित नागरिक समाजबाट दबाब सिर्जना हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष लीलावल्वभ घिमिरेले इन्सेकले देशैभरी मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अनुगमन गरी पुस्तक प्रकाशन गर्नु महत्वको विषय भएको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष घिमिरले मानव अधिकारका सवाल फेरिएकाले अब इन्सेकले सोही अनुसार वर्ष पुस्तकको ढाँचा परिर्वतन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले अभिलेखीकरणसहित घटनाको कारण पत्ता लगाई त्यसको निराकरणका लागि प्रयास थाल्न जरूरी भएको बताउनु भयो ।

पत्रकार हरि अधिकारीले मोरङ कारागामा कैदी तथा बन्दीको मृत्यु रहस्मय तरीकाले हुने तर शवको पोष्टमार्टम समेत नहुने अवस्थाका विषयमा इन्सेकलगायत अधिकारकर्मी क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाले आवाज उठाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक प्रदेश १ प्रमुख सोमराज थापाले इन्सेकले १४ ओटै जिल्लामा कारागारको अनुगमन गरेकाले कारागारको समस्या तत्काल समाधान गर्नका लागि तीन ओटै सरकारलाई दवाव दिने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ का लागि अभिलेखीकरण गरिएका घटनाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।

सन् २०२१ को जनवरी १ देखि डिसेम्वर १५ सम्मको अवधिमा प्रदेश १ मा राज्य पक्षबाट गिरफ्तारीका घटनामा दुई जना महिलासहित ३७ जना, कुटपिटका घटनामा सात जना पुरूष, हिरासतमा मृत्यु घटनामा दुई जना पुरूष, यातनाको घटनामा एक जना पुरूष र महिला अधिकारको घटनामा दुई जना महिला गरी ३९ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।

अन्य पक्षबाट ९ सय २९ जना गरी कुल ९ सय ७८ जना नागरिक मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीमा घटनामा पीडित भएको इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले जनाएको छ ।

सोही अवसरमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्कत २०२२ प्रकाशन पूर्व मोरङमा अभिलेखीकरण गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाबिच समीक्षा गरिएको छ ।

मोरङमा सन् २०२१ को जनवरीदेखि डिसेम्वर १५ सम्मको मोरङमा १ सय १९ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।

Photo 20211224 Morang

Photo 20211224 Morang 1

अर्जुन दर्जी