कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता गराउनेछौ : सभामुख अधिकारी

  ०७८ मङ्सिर २ गते

गण्डकी प्रदेश सभाबाट परित गरिने कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको सहभागिता रहने गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक समाजको भूमिका विषयक परामर्श कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

‘गण्डकी प्रदेश सभाले हालसम्म ५१ ओटा कानुन पारित गरेको छ । सो मा नागरिक समाजलाई समेटन नसकेपनि अब भने नागरिक समाजसँग छलफल गरी थप तीन ओटा विधेयकलाई पारित गरिने प्रतिबद्धता गर्दछु ।’–उहाँले भन्नुभयो –‘ड्राफ्टमा रहेका विधेयकहरु मध्ये बालबालिकासम्बन्धी ऐन, स्थानीय तहमा विवाद समायोजन र पत्रकारितासम्बन्धी ऐन निर्माणमा नागरिक समाजको सुझावलाई पनि समेटि ऐन निर्माण गरिने छ ।’

‘पत्रकारिता सम्बन्धी ऐन निर्माणको लागि पत्रकारहरुसँग छलफल गरी पारित गर्ने सोच राखेका छौ ।’ – सभामुख अधिकारीले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभा तथा विधायन सभा सदस्य धनन्जय दवाडीले गण्डकी प्रदेशले बनाएका कानुन निर्माण प्रति जवाफदेही हुँदै कानुनलाई आवश्यकता अनसार परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मिना गुरुङले नागरिक समाजलाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने विषय ढिलो भएको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता प्रकारका छलफल सरकार गठन हुने बित्तिकै गर्दा बढी प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा तथा विधायन सभा सदस्य राजिव पहारीले कानुन निर्माण वा विधेयक निर्माण भन्दा सांसदहरुले विकासे कार्यक्रम तर्फ धैरै चासो राख्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले कानुन निर्माणमा नागरिकहरुको भूमिका बारे उनीहरुलाई सचेत बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले प्रदेश सभाले कानुन बनाउदा अपनाउने प्रक्रिया बारे जानकारी दिदै कार्यक्रममा उठेका कुरालाई कानुन निर्माण गर्दा मुल मन्त्रको रुपमा प्रयोग गरिने बताउनुभयो ।

गैेसस महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष विना सिलवालले नागरिक समाजको आवाज सरकारले नसुनेको बताउनुभयो । राज्यले द्धन्द्धपीडितलाई परिचय दिन ढिलो नगर्न हुन आग्रह गर्दै द्धन्द्धपीडितलाई शिक्षा तथा रोजगारीमा समावेश गर्ने निती निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उच्च बार इकाइ अधिवक्ता गिरधारी सुवेदीले नागरिक समाजसगँ सरोकार रहेका कानुन निर्माण गर्दा नागरिकहरुको स्वामीत्य हुने गरी निर्माण हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घमा बनेका कानुनलाई हुबहु बनाउनुको साटो प्रदेशको आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनैतिक संस्था नागरिकसँग जोडियो भने आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा बताउदै प्रदेश सभाले पारित गरेका ५१ कानुन मध्ये आठ ओटा मात्र नागरिकसँग जोडिएका छन् । विधेयकको मासौदा ड्राफ्ट गर्ने बेलानै नागरिकहरुको सहभागिताको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

Photo20211118Kaski

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकारमा नागरिक समाजलाई समावेश गर्दा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो ।

एडभोकेसी फोरमका संयोजक कुन्जनी परियारले नागरिक समाजमा युवाहरुको सहभागिताको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आजकल विधेयकको बारेमा खासै छलफल नहुने बताउदै सो बारे नागरिकहरुलाई सचेत गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उच्च बार इकाइ पोखराका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदीले कुनैपनि कानुन निर्माणमा नागरिकलाई सहभागी नगरेको बताउदै नागरिक सहभागिताले मात्र परिवर्तन ल्याउन सक्ने बताउनुभयो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालय संयोजक शिव प्रसाद खकुरेलले लोकतन्त्रको मुटुनै नागरिक सहभागिता रहेको बताउदै प्रत्येक कानुन नागरिकहरूको आवश्यकताको आधारमा बन्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकलाई समावेश नगरिएको बताउदै व्यवस्था परिर्वतन भएनि अवस्था परिवर्तन नभएको बताउनुभयो । नागरिकलाई कानुन निर्माणमा सहभागी गरियो भने लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

इन्सेक वहस तथा पैरवी शाखा प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले ‘कानुन निर्माणमा नागरिक समाजको भूमिका’ सम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतीमा नागरिक समाजको निमार्ण र कानुन निर्माणमा नागरिकहरुको भूमिका बारे छलफल गरिएको थियो । उहाँले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले नागरिकहरूलाई छलफलमा समावेश गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

इन्सेक, गण्डकी प्रदेश कार्यालय