कानुन कार्यान्वयनको अवस्था फितलोः मुख्य न्यायाधीवक्ता बास्तोला

  ०७८ असोज ७ गते

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता रोहितराज बास्तोलाले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था फितलो रहेकाले नागरिकहरूले संविधानबाट प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार तथा मानवीय अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नागरिक सङ्घ संस्था र सरकारकाले कानुन कार्यान्वयनको सवालमा आआफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

  photo20210923kaski3

राज्यले कोट्याउन नसकेका मानव अधिकारका विषयलाई नागरिक सङ्घ संस्थाले दस्तावेजिकरण गर्ने, उठान गर्ने गरेको भन्दै उहाँले इन्सेकले प्रकाशन गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सरकारको लागी मानव अधिकार मैत्री नीति बनाउन उपयोगी रहेको बताउनुभयो ।

‘नागरिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गराउन खवरदारी गर्ने सङ्घ संस्थाको आवश्यकता अधिक महशुस गर्दै आएको छु’,–उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा एमालेका नेता तेजनारायाण अधिकारीले नेपालमा राजनीतिक परिर्वतनसंगै नागरिकका अधिकारलाई स्थापित गर्ने सवालमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले नागरिक स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य र संवैधानिक सर्वोच्चताका लागि बहस र पैरवी गर्दै आएको बताउनुभयो ।

जनताका आवाज र मानव अधिकारलाई कसरी मुखरित गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू निरन्तर लागिरहेपनि अझै पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र पोखरा महानगरपालिकाका अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले संविधानको मौलिक हकले मानव अधिकारका सवालहरूलाई स्थापित गरेतापनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र खाद्य जस्ता मानव अधिकारका सबै अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गरिएको छ । मौलिक हकलाई जसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो त्यसरी कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन’,–उहाँले भन्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख सुशिला आचार्यले नीतिगत र व्यवहारिक विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिदाँ मानव अधिकारका विषयलाई जति सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यती गर्न नसिकएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहन काफ्लेले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको प्राप्तिसँगै अब आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललाई स्थापित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी सुवास हमालले पीडितलाई न्याय दिलाउन प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले पुर्नस्थापना केन्द्रको अभावका कारण हिंसाबाट पीडित भएकाहरूलाई सुरिक्षत रूपमा राख्न कठिन भइरहेको बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले नागरिक सङ्गठनले सरकारलाई खबरदारी र सरकारसँगै साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्दै आएको बताउनुभयो ।राज्यले नागरिक संस्थालाई सहयोगीको रूपमा लिन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

photo20210923Kaski2

‘नागरिक संस्थाले राज्यलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्, बालगृह सञ्चालन राज्यको दायित्व हो तर नेपालभर विभिन्न नागरिक संस्थाले बालगृह सञ्चालन गरेर बालबालिकालाई संरक्षण गर्दै आइरहेको छ र उनीहरूको हक स्थापित गराउन राज्यलाई दवाब दिने काम पनि गरेका छन्’,–उहाँले भन्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी अध्यक्ष बिना सिलवालले देशको अवस्थालाई विश्लेषण नगरिकन संविधानमा व्यवस्था भएका कतिपय कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारीले मानव अधिकारका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की र इन्सेकको सहकार्य रहदैं आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर रूपमा पेशागत अधिकारसंगै नागरिकहरूका हक र अधिकार स्थापीत गराउने सवालमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणमा संचारको पहुँच पुगेकै कारण घटनाहरू बाहिर आउने गरेको बताउनुभयो ।

आफ्नो अधिकारको कुरा गरिहंदा कर्तव्यलाई पालना गर्न भुल्न नुहने उहाँको भनाइ थियो ।

पीडितहरूको तर्फबाट पत्रकार रञ्जन अधिकारीले पत्रकारले लेखेका सामाजिक विषयका सवाललाई राजनीतिक रूपमा प्रतिशोध सांध्ने शैलीका कारण पत्रकारहरू पीडित बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । यस्तै विषयलाई उठान गर्दा आफू पीडित भएको घटनाको बारेमा जानकारी गराउनुभयो ।

बालगृह सञ्जालका केन्द्रिय महासचिव विजय प्रधानले बालगृहमा रहेका जन्मदर्ता विहिन बालबालिकाहरूलाई जन्मदर्ता गराउन मानव अधिकारवादी संस्था र राज्यले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

द्वन्द्व पीडित दुधराज अधिकारीले द्धन्द्धपीडितहरूले अझैपनि राज्यबाट परिचय पत्र पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।

उहाँले शान्ति प्रक्रिया पश्चात बनेका सरकारले द्वन्द्व पीडितका सवालमा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने काम मात्रै गरेको बताउनुभयो ।

photo20210923Kaski1

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खुकुरेलले कोभिड–१९ सङ्क्रमणका वेला राज्यले जिम्मेवार भुमिका बहन गर्न नसक्दा नागरिकहरूले अधिकारको प्रत्याभूत गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले गण्डकी प्रदेशमा सन २०२१ को जनवरीदेखि जुनसम्म इन्सेकले गरेको अभिलेख अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा २ सय ३८ जना पीडित भएको तथ्याङक प्रस्तुत गर्नुभयो । जसमा राज्यपक्षबाट २५ जना पुरूष पीडित भए भने अन्य पक्षबाट ३० पुरूष र १ सय ८३ जना महिला गरी २ सय १३ जना पीडित भए । यस अवधिमा सबै भन्दा बढी महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा १ सय २५ जना महिला पीडित भए ।  त्यस्तै बाल बालिकाविरुद्ध भएका हिंसाका घटनामा ५४ जना बाल बालिका पीडित भएको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको राजधानी पोखरामै रहेको अस्पतालमा अक्सिजन अभावका कारण नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु निकै दुखदः रहेको बताउँदै राज्यलाई मौलिक हक कार्यान्वयनका सवालमा गम्भिर बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले इन्सेकको अभिलेख अनुसार बालिका हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा रहेको बताउँदै हिंसा हुन नदिन र हिंसामा परेका बाल बालिकाहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन नागरिक संस्था र राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।

सुशन घिमिरे