कल्लेरीमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र गल्छी गाउँपालिकाको आयोजनामा गल्छी गाउँपालिका-२ कल्लेरीको केउरीनीमा जेठ १२ गते सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
भूकम्प प्रभावितले घर निर्माण गर्दा अनिवार्य नक्सा पास गर्न नियम लागु गरेपछि लाभग्राहीले सास्ती व्यहोर्नु परेको सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भएकाहरूले गुनासो गरेका छन् ।
गाउँपालिकाले तय गरेको नक्सा पासको नियम अनुसार नक्सा पासका लागि काम गर्दा प्राविधिकले खर्च लाग्ने भन्दै रकम असुलेको र घर पास गरिदिन्छु भन्दै गाउँमा पुनर्निर्माणका लागि खटिएका प्राविधिकले रकम मागेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा सहभागिहरूले गुनसो गरे ।
बिल लिएरमात्र गाउँपालिका र वडामा राजश्व तिरी रसिद लिन र कसैले अतिरिक्त शुल्क मागेमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसमक्ष गुनासो गर्न गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राधा तिमल्सिनाले आग्रह गरिन् । अनियमित काम गर्नेलाई कारबाही गरिने उनको भनाई छ ।
गल्छी गाउँपालिका-१, २ र ३ वडामा कसैलेपनि तेश्रो किस्ता नपाएको गुनासो आएकाले अर्को सातापछि तेश्रो किस्ताको सिफारिस गरिने २ न. वडाका अध्यक्ष षडानन्द खनालले प्रतिबद्धता जनाए ।
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तिमल्सिना, वडाअध्यक्षहरु पूर्णप्रसाद खतिवडा, षडानन्द खनाल र कपिल रेग्मीले गुनासोहरूको सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
लाभग्राही सूचीमा परेर रकम नपाएकाले तत्काल वडामा सम्पर्क गरी समस्या समाधान गर्न र गाउँपालिकाले तय गरेको नक्सा पासको व्यवस्थालाई सरल तरिकाले लागू गर्न सहभागिहरूलाई उनीहरूले आग्रह गरेका थिए ।
सीताराम अधिकारी
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
बाल अधिकार परिचालन कोष हस्तान्तरण
दुल्लू नगरपालिकास्थित ने.रा. मावि, किर्तिखम्ब, प्रेम देवी मावि, पादुका र चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकास्थित जयदेव मावि, जम्बकाँध, जनता मावि, बस्तेकोटका विद्यालयहरूमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित बाल अधिकार समूहलाई बाल…
मानव अधिकारकर्मी एवम् इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि रावल सम्मानित
मानव अधिकारकर्मी एवम् इन्सेक जुम्ला जिल्ला प्रतिनिधि मानदत्त रावल सम्मानित हुनुभएको छ । लामो समयदेखि मानव अधिकार तथा पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेर कलम चलाउँदै आउनुभएका रावललाई स्व. दीपबहादुर स्मृति प्रतिष्ठान…
यूपीआरको प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल सम्पन्न
इन्सेकले पोखरामा असोज १८ गते एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा(युपिआर) का लागि प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय छलफल गरेको छ । चौथो चरणको समीक्षाअन्तर्गत सन् २०२६ को जनवरीमा यूपीआरमा नेपालको…
बलात्कार घटनाकी पीडितलाई इन्सेकद्वारा आर्थिक सहयोग
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालय अन्तरगतको मानव अधिकार सहायता कक्षले बलात्कार घटनाकी पीडित १८ वर्षीया युवतीलाई ०८१ असोज १८ गते आर्थिक सहयोग १० हजार रुपियाँ प्रदान गरेको…
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा कानुन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न प्रतिबद्ध छुःमन्त्री सार्की
मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी मस्यौदा कानुन प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले ०८१ असोज १८…