इन्सेक परियोजनाका विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया
इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले प्रदेशका पाँच ओटा जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा सञ्चालन गरीरहेको परियोजना प्रभावकारी भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
“स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने”इएलपी परियोजना इन्सेकले विगत तीन वर्षयता सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
झापा, मोरङ,सुनसरी, उदयपुर र इलामका १० ओटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको परियोजनाको प्रभावकारीताका विषयमा इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले मङ्सिर २२ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश १ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले इन्सेकले पहिलेदेखि नै मानव अधिकारसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरीरहेको संविधान निर्माणपछि आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललाई आधारभूत तहका जनता समक्ष पुर्याएकोे बताउनु भयो ।
मन्त्री यादवले शिक्षा,स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार मौलिक हक भएको र सो सवालमा इन्सेक परियोजना सञ्चालन गरी राज्यलाई सघाएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै आएको बताउनु भयो ।
अन्तरक्रियामा भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत डाक्टर राजेन्द्र उपे्रतीले इन्सेकले परियोजना सञ्चालन गरीरहेको रङ्गेली नगरपालिकामा बीऊविजन वितरण प्रभावकारी भएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले संविधान प्रदत्त अधिकारका सवालमा परियोजना सञ्चालन गरेका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार इन्सेक परियोजनाले उठाएको सवालमा आकर्षित भएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निमित्त निर्देशक गीता दहालले इन्सेकले परियोजनामार्फत पाँच ओटा जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमा शिक्षा,स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेटेका सवाललाई इन्सेकले परियोजनामार्फत अघि बढाएको बताउनु भयो ।
पत्रकार गणेश लम्सालले इन्सेकले परियोजना मार्फत उठाएका विषय महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पश्चात शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा इन्सेकले परियोजना सञ्चालन गरी दलित, भूमिहीन, सिमान्तकृत र पछाडिएका पारिएका नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारका लागि पैरवी गरीरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य,खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा सञ्चालन गरीरहेको परियोजना प्रभावकारी भएको बताए ।
परियोजना सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य,यसका चुनौती र कार्यान्वयन पक्षका विषयमा इन्सेक प्रदेश १ कार्यक्रम अधिकृत बाग्मती कट्टेलले सरोकारवाबिच प्रष्ट पार्नु भएको थियो ।
अर्जुन दर्जी
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मानव अधिकार अभिमुखीकरण
शिवपुरी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लागि सञ्चालन गरिएको दुई दिने ‘जनप्रतिनिधिहरूका लागि मानव अधिकार, महिला तथा तथा लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी तालिम’ साउन १७ गते सम्पन्न भएको छ । शिवपुरी गाउँपालिका–७ सुनखानी गाउँपालिका–८…
सडक मानवरहित बनाउने जिल्ला समितिमा इन्सेक प्रतिनिधि
जिल्लाका सडक मानवरहित बनाउने अभियानलाई सफल पार्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवको संरक्षत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा इन्सेक सुनसरीलाई प्रतिनिधिका रूपमा राखिएको छ । जिल्लालाई सडक मानवरहित…
किशोरीहरूका लागि आत्मरक्षा सीप जीवन उपयोगी: उपाध्यक्ष
भगवतीमाई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मीना खड्का थापाले किशोरीका लागि आत्मरक्षा सीप जीवन उपयोगी भएको बताउनुभएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा साउन ४ गते दैलेखको…
नेतृत्व विकास तथा पैरवी सम्बन्धी तीन दिने तालिम सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयद्वारा सुर्खेतमा आयोजित नेतृत्व विकास तथा पैरवी सम्बन्धी तीन दिने तालिम असार ३१ गते सम्पन्न भएको छ । तालिम समापन कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख…
मानव अधिकार समूहद्वारा मृतक परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग
इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार समूह बाणगंगाले मृतक परिवारलाई असार २९ गते खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । बाणगंगा नगरपालिका– ११ दक्षिण चेतियाकी ६१ वर्षीया मृतक घौघी थारूको परिवारलाई समूहका अध्यक्ष इन्दिरा…