इन्सेक परियोजनाका विषयमा प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया

  ०७८ मङ्सिर २२ गते

इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले प्रदेशका पाँच ओटा जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा सञ्चालन गरीरहेको परियोजना प्रभावकारी भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

“स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने”इएलपी परियोजना इन्सेकले विगत तीन वर्षयता सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

झापा, मोरङ,सुनसरी, उदयपुर र इलामका १० ओटा स्थानीय तहमा सञ्चालन भइरहेको परियोजनाको प्रभावकारीताका विषयमा इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले मङ्सिर २२ गते विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश १ सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवले इन्सेकले पहिलेदेखि नै मानव अधिकारसम्बन्धी अभियान सञ्चालन गरीरहेको संविधान निर्माणपछि आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललाई आधारभूत तहका जनता समक्ष  पुर्याएकोे बताउनु भयो ।

मन्त्री यादवले शिक्षा,स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार मौलिक हक भएको र सो सवालमा इन्सेक परियोजना सञ्चालन गरी राज्यलाई सघाएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले सञ्चालन गरेका सबै कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदै आएको बताउनु भयो ।

अन्तरक्रियामा भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृत डाक्टर राजेन्द्र उपे्रतीले इन्सेकले परियोजना सञ्चालन गरीरहेको रङ्गेली नगरपालिकामा बीऊविजन वितरण प्रभावकारी भएको बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले संविधान प्रदत्त अधिकारका सवालमा परियोजना सञ्चालन गरेका कारण प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार इन्सेक परियोजनाले उठाएको सवालमा आकर्षित भएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ निमित्त निर्देशक गीता दहालले इन्सेकले परियोजनामार्फत पाँच ओटा जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमा शिक्षा,स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेटेका सवाललाई इन्सेकले परियोजनामार्फत अघि बढाएको बताउनु भयो ।

पत्रकार गणेश लम्सालले इन्सेकले परियोजना मार्फत उठाएका विषय महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । उहाँले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पश्चात शिक्षा,स्वास्थ्य,खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा इन्सेकले परियोजना सञ्चालन गरी दलित, भूमिहीन, सिमान्तकृत र पछाडिएका पारिएका नागरिकको संविधान प्रदत्त अधिकारका लागि पैरवी गरीरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य,खाद्य र आवास अधिकारका सवालमा सञ्चालन गरीरहेको परियोजना प्रभावकारी भएको बताए ।

परियोजना सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य,यसका चुनौती र कार्यान्वयन पक्षका विषयमा इन्सेक प्रदेश १ कार्यक्रम अधिकृत बाग्मती कट्टेलले सरोकारवाबिच प्रष्ट पार्नु भएको थियो ।

Photo 20211208 Morang (1)

Photo 20211208 Morang (2)

Photo 20211208 Morang (3)

अर्जुन दर्जी