इन्सेकद्वारा सञ्चालित परियोजनाको प्रभावबारे अनुगमन

  ०७८ असार १५ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ कार्यालय, जनकपुरधाम, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश २ कार्यालय जनकपुरधाम र नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश २ को संयुक्त टोलीले इन्सेकद्वारा सप्तरीको राजविराज र बिष्णुपुरमा सञ्चालित परियोजनाको प्रभाव र जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाको जानकारी लिन असार १४ गते अनुगमन गरेको छ ।

मानव अधिकारको मुल्य र मान्यतालाई स्थापित गराउने उद्देश्यद्वारा इन्सेकले सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीय समुदायलाई सचेत पार्दै जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउने (इएलपी) परियोजनाको प्रभावकारिता र जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी लिन संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिएको इन्सेक प्रदेश संयोजक राजु पासवानले जानकारी दिनु भयो ।

photo20210629saptari (1)

राजविराज नगरपालिकामा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था, मानव अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, सेवा प्रवाहको अवस्थाका सम्बन्धमा समेत अनुगमन गरिएको छ ।

राजविराजमा ०७६ असोज ६ गते मानव अधिकार निगरानी समूह गठन पश्चात शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा सरोकारवालाबिच छुट्छुट्टै अन्तरक्रिया गरिएको, विद्यालय र अस्पतालको अनुगमन गरिएको, बैठक खर्च बापतको रकम गरिब तथा असहाय महिलाको घर निर्माणमा, आगलागी पीडित असहाय दलित महिलालाई र उपचारका लागि गरिब महिलालाई प्रदान गरिएको इन्सेक सप्तरीका सहजकर्ता दिपककुमार यादवले बताउनु भयो ।

यसैगरी बाल अधिकार चेतना समूह गठन गरी अभिमूखीकरण, वक्तृत्वकला, निबन्ध प्रतियोगिताहरू, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकबिच अन्तरक्रिया, कृषि कार्यालयसँग छलफल, मानव अधिकार र कोभिड–१९ बारे जनचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रममा समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको मानव अधिकार निगरानी समूहका सदस्यहरूले जानकारी दिए ।

photo20210629saptari (2)

सामान्य ठानेर बेवास्ता गरिने बानीमा सुधार गर्‍यौँ भने पनि सफलता हात लाग्ने बताउँदै नगर उपप्रमुख साधना झाले स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने व्यापारीहरूको लापरवाहीलाई निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

मानव अधिकारको पक्षमा इन्सेकसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्वास्थ्य उपचार, उद्धार, राहतका विभिन्न काम गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले समन्वय र सहकार्यमा निरन्तरता रहने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनकुमार थापाले लक्षित वर्गका लागि नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुगे–नपुगेकोबारे निगरानी गर्न र सुझाव दिन समूहलाई आग्रह गर्नु भयो ।

आयोगका प्रदेश संयोजक विरबहादुर बुढा मगरले अप्ठ्यारो बेलामा मानव अधिकारकर्मी झनै सक्रिय हुनुपर्ने र प्राप्तिभन्दा प्रदान गर्न तत्पर रहनुपर्ने बताउनु भयो ।

photo20210629saptari (3)

मनोहरकुमार पोखरेल