इन्सेकद्वारा मनहरीमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न

  ०७८ मङ्सिर १० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मङ्सिर ८ मनहरी गाउँपालिकामा सरोकारवालाहरूसँग शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् खाद्यलगायतका अधिकारको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ ।

डब्लुपीडी नेपालको सहयोगमा अधिकार तथा आर्थिक विकासमार्फत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अन्तर्गत संस्थाले गाउँपालिकाभित्र भइरहेका समस्या एवम् समाधानका लागि सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम राखेको हो ।

उक्त कार्यक्रममा गाउँपालिकाका कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाको बारेमा उठेका सवालहरूको जबाफ प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षद्वारा जबाफ दिनु भएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा सदियाँैदेखि देखा परेको ‘टुरिष्ट टिचर’, रेबिज विरुद्धको खोपको उपलब्धता, सर्पले डसेको उपचार, बाली बिमा, पशु बिमा, लक्षित बर्गलाई ल्याएको वास्तविक किसानले नभेटेको, पालिकाको लक्षित कार्यक्रममा आसेपासे तथा नक्कली सेवाग्राहीले अवसर पाउने र गाउँपालिकामा एउटा कार्यको लागि ३ सय ९४ दिन लाग्ने जस्ता समस्या रहेको भन्दै गुनासो पोखेका थिए ।

यस्तै सहभागीहरूले गएको असार ३० गते आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा उठेका समस्याहरू समाधानका लागि गाउँपालिकास्तरबाट गरिएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनिला बिष्टले गाउँपालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको समवनयनको कमिले गर्दा समस्या देखा परेको र यसले गर्दा गाउपालिका सबैको अबिभावक हुन अली कठिनाई भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले पालिकाको बिभिन्न शाखा बाट प्रदान हुने सेवा तथा कर्मचारी को ढिला सुस्ती भएको हुन सक्छ तर आगामी दिनमा यसको सुधार एबम सजक भएर अगाडि बढ्ने बताउनुभएको थियो । त्यस्तै गरी आगामी दिनहरुमा यस्तो गलती नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा परियोजना संयोजक कृष्ण नेपालले राज्यले प्रदान गरेको अधिकारको नीति र सिद्धान्त अनुरुप नागरिकले उक्त अधिकारको अनुभूति गर्न कठिन देखिएको बताउँदै स्थानीय गाउँपालिकाहरुले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न कार्यहरू सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

यस्तै सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कार्यक्रम र बजेटको समयमा नहुँदा बजेटहरू फ्रिज हुने समस्या देखिएकाले प्राप्त कार्यक्रम र बजेटलाई नागरिकको सहभागितामार्फत समयमै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले इन्सेकले नागरिकको मौलिक अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायलाई जबाफदेही बनाउने कार्य गर्दै आएको बताउनु भयो ।

पुष्पराज अधिकारी