इन्सेकको ध्यानाकर्षणपछि विद्यालयका क्यान्टिन अनुगमन

  ०८१ साउन १० गते

इन्सेकले हरेक मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको अर्ध तथा वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा विद्यालयहरूको क्यान्टिन अनुगमनको विषयलाई उठाउने गरेको छ । त्यसैको प्रभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालयका क्यान्टिनहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ ।

मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२५ का लागि सङ्कलन गरिएको घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा ०८१ असार ११ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।

इन्सेकले विद्यालयहरूको दिवा खाजा गुणस्तरहिन रहेको गुनासो आइरहे पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको विषय उल्लेख गरिएको थियो । साउन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नारायण घर्ति, इन्सेक प्रतिनिधि, पत्रकार जर्नादन घिमिरे र रेसुङ्गा नगरपालिका प्रतिनिधिसहितको टोलीले रेसुङ्गा मावि, महेन्द्र मावि र सिद्धबाबा माविका क्यान्टिनहरूको अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमनको क्रममा खाजामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको गुणस्तर, उत्पादित परिकारहरू र सरसफाई अवस्था हेरिएको अनुगमनको नेतृत्व गरिरहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नारायण घर्तिले बताउनु भयो । घर्तिका अनुसार तीन विद्यालयमा पुनः प्रयोग गरिरहेको तेलको विषयमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद मरासिनीले आफूहरूले पनि विद्यार्थीहरूकै क्यान्टिनमा खाजा खाने भएकाले गुणस्तरीयतामा ध्यान दिइरहेको बताउनु भयो ।

सिद्धबाबा माविका प्रधानाध्यापक डोरविक्रम श्रीसले आफूहरूले क्यान्टिन सञ्चालकलाई सम्झौता गरेरै सञ्चालन गर्न दिएकाले गुणस्तरमा कुनै कमी हुन नदिने बताउनु भयो । रेसुङ्गा माविका प्रधानाध्यापक भागिरथ भण्डारीले सरकारले दिवा खाजामा अत्यन्तै कम रकम विनियोजन गरेकाले विद्यार्थीहरूले भोक अनुसारको खाजा खाने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । ‘बजार अनुसार पैसा भएन । १५ रुपियाँमा अण्डा आउन छोडिसक्यो एउटा केराले विद्यार्थी कसरी अघाउँछ ? विद्यालयले व्यावस्थापन गर्न सक्ने अवस्थानै छैन्’, भण्डारीले भन्नुभयो ।

विद्यालयका क्यान्टिनहरूले बासी खाजा खुवाउने र सरसफाई नगर्ने लगायतका गुनासो आएकाले प्रारम्भिक रूपमा तोकिएकै रकममा खुवाउने खाजा पनि गुणस्तरीय भए नभएको हेर्न अनुगमन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनु भयो । उहाँले सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालयको दिवा खाजासहित अरु विद्यार्थीहरूले खाने क्यान्टिनको अनुगमन गरिने बताउनु भयो ।

Photo25072024Gulmi

Photo25072024Gulmi1

Photo25072024Gulmi2

टोपलाल अर्याल