इन्सेकको ध्यानाकर्षणपछि विद्यालयका क्यान्टिन अनुगमन
इन्सेकले हरेक मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको अर्ध तथा वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा विद्यालयहरूको क्यान्टिन अनुगमनको विषयलाई उठाउने गरेको छ । त्यसैको प्रभावका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्यालयका क्यान्टिनहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ ।
मानव अधिकार वर्ष पुस्तक सन् २०२५ का लागि सङ्कलन गरिएको घटनाहरूको अर्धवार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा ०८१ असार ११ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले विद्यालयहरूको अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।
इन्सेकले विद्यालयहरूको दिवा खाजा गुणस्तरहिन रहेको गुनासो आइरहे पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको विषय उल्लेख गरिएको थियो । साउन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नारायण घर्ति, इन्सेक प्रतिनिधि, पत्रकार जर्नादन घिमिरे र रेसुङ्गा नगरपालिका प्रतिनिधिसहितको टोलीले रेसुङ्गा मावि, महेन्द्र मावि र सिद्धबाबा माविका क्यान्टिनहरूको अनुगमन गरेको छ ।
अनुगमनको क्रममा खाजामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको गुणस्तर, उत्पादित परिकारहरू र सरसफाई अवस्था हेरिएको अनुगमनको नेतृत्व गरिरहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नारायण घर्तिले बताउनु भयो । घर्तिका अनुसार तीन विद्यालयमा पुनः प्रयोग गरिरहेको तेलको विषयमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ । महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक कृष्णप्रसाद मरासिनीले आफूहरूले पनि विद्यार्थीहरूकै क्यान्टिनमा खाजा खाने भएकाले गुणस्तरीयतामा ध्यान दिइरहेको बताउनु भयो ।
सिद्धबाबा माविका प्रधानाध्यापक डोरविक्रम श्रीसले आफूहरूले क्यान्टिन सञ्चालकलाई सम्झौता गरेरै सञ्चालन गर्न दिएकाले गुणस्तरमा कुनै कमी हुन नदिने बताउनु भयो । रेसुङ्गा माविका प्रधानाध्यापक भागिरथ भण्डारीले सरकारले दिवा खाजामा अत्यन्तै कम रकम विनियोजन गरेकाले विद्यार्थीहरूले भोक अनुसारको खाजा खाने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । ‘बजार अनुसार पैसा भएन । १५ रुपियाँमा अण्डा आउन छोडिसक्यो एउटा केराले विद्यार्थी कसरी अघाउँछ ? विद्यालयले व्यावस्थापन गर्न सक्ने अवस्थानै छैन्’, भण्डारीले भन्नुभयो ।
विद्यालयका क्यान्टिनहरूले बासी खाजा खुवाउने र सरसफाई नगर्ने लगायतका गुनासो आएकाले प्रारम्भिक रूपमा तोकिएकै रकममा खुवाउने खाजा पनि गुणस्तरीय भए नभएको हेर्न अनुगमन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले बताउनु भयो । उहाँले सरकारी तथा गैरसरकारी विद्यालयको दिवा खाजासहित अरु विद्यार्थीहरूले खाने क्यान्टिनको अनुगमन गरिने बताउनु भयो ।
टोपलाल अर्याल
सम्बन्धित इन्सेक गतिविधिहरू
मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि कानुन निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन निर्माणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले तयार पारेको…
बाल अधिकार चेतना समूहद्वारा बाल विवाहविरुद्ध सडकनाटक प्रदर्शन
इन्सेकको सहयोगमा घोडाघोडी नगरपालिका–२ साडेपानीस्थित दशरथ माध्यामिक विद्यालयस्तरीय बाल अधिकार चेतना समूहले बाल विवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले ०८१ माघ २१ गते सडकनाटक प्रदर्शन गरेको छ । दशरथ माध्यामिक विद्यालयका पधानाध्यापक…
प्रदेश स्तरीय मानव अधिकार रक्षक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु
यूरोपियन युनियनको सहयोगमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकका लागि ०८१ माघ २१ गतेदेखि नेपालगञ्जमा दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सुरु भएको छ । उक्त…
बाल अधिकार सचेतना समूहद्वारा कार्य योजना बैठक सम्पन्न
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशद्वारा डाक्नेश्वरी नगरपालिकास्थित श्री राम दयाल माध्यमिक विद्यालयमा गठित बाल अधिकार सचेतना समूहले ०८० माघ १४ गते कार्य योजना बैठक सम्पन्न गरेको छ ।…
बाल विवाहको उमेर नघटाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
बाल विवाहको उमेर हद नघटाउन माग गर्दै सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई मानव अधिकारकर्मी र महिला मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत इन्सेक लगायत विभिन्न संघ…