आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी स्थलगत अनुगमन

  ०७८ पुस २३ गते

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगञ्ज र वैजनाथ गाउँपालिकास्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको आयोजनमा मानव अधिकारकर्मीहरूले वैजनाथ गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी पुस २२ गते स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।

अनुगमनका टोलीले वैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल, गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वराज ढकाल र स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्षमण राज शाहीसँग गाउँपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा जानकारी लिनुका साथै सुझाव समेत दिएको थियो ।
अनुगमनमा वैजनाथ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यसम्बन्धी दिइरहेको सेवामा पहिलेको भन्दा सकारात्मक परिवर्तन पाइएको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयकी कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्लले बताउनु भयो ।

अनुगमनका क्रममा वैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले आवासका सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारले फुसको छानो हटाउने कार्यक्रम ल्याएको हुनाले गाउँपालिकाका १ सय ७० ओटा फुसको छानो विस्थापित गर्न बजेट पारित गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले खाद्य अधिकारमा गरिव तथा विपन्न, दलित र अपाङ्ग परिवारलाई आर्थिक सामाजिक विकास समिति अन्तर्गत ४ सय ३२ घर परिवारलाई कुखुरा वितरण गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले परम्परागत र वैज्ञानिक रूपमा गरिएको खेतिलाई विष्लेशण गर्नको लागि आइपिएम कृषि पाठशाला चलाएको बताउनु भयो ।

गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वराज ढकालले गाउँपालिकाका सम्पुर्ण सरकारी विद्यालयहरूमा आधारभुत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा बनाएको बताउनु भयो ।

उहाँले शिक्षक नियुक्तिको उचित व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले गाउँपालिकामा ३६ ओटा सामुदायिक र १९ ओटा निजी विद्यालय रहेको बताउँदै शिक्षक व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले ९० प्रतिशत बढी शिक्षक अनुदान दिएको जानकारी दिनु भयो ।

स्वास्थ्य शाखा प्रमुख लक्षमण राज शाहीले संविधानमा व्यवस्था गरेको आधारभुत सेवा निःशुल्क दिएको बताउँदै गाउँपालिकाको सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था रहेको जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले गाउँपालिकाले स्वाथ्य सेवा ऐन ०७७ लागु गरेको र गाउँपालिकामा ५४ जना स्वास्थ्यकर्मीहरू परिचलन गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले गाउँपालिकामा चार ओटा बर्थिङ सेन्टर रहेको र सबै गर्भवति र सुल्केरीलाई निःशुल्क रूपमा चेकजाँच गरिने बताउनु भयो ।

अनुगमनका क्रममा वैजनाथ गाउँपालिकास्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले विद्यालयहरूको अनुगमन गर्न माग गदै शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र समेत बुझाएको थियो ।

अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जकी अधिकृत द्वारिका अधिकारी, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयकी कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती मल्ल, एडभोकेसी फोरमका संयोजक बसन्त गौतम, इन्सेक बाँके प्रतिनिधि स्मृति देवकोटा, इन्सेक जिल्ला सहजकर्ता लक्ष्मी थारु र वैजनाथ गाउँपालिकास्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष लक्ष्मी सुनार रहनु भएको थियो ।

photo2022010701banke

photo2022010702banke

photo2022010703banke

स्मृति देवकोटा