इन्सेक गतिविधिहरू

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालय जनकपुरधामले वैशाख २५ गते धनुषाको लालगढमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सबालमा प्रदेश सरकारको दायित्व र भूमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेस प्रदेश सभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले समतामुलक समाज निर्माणको लागि आर्थिक समृद्धि हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै नागरिकको जीवनसँग जोडिएको सबाललार्ई राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

सभामुख मण्डलले भन्नु भयो,–“राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समुचित प्रबन्ध गर्नु पर्दछ, शिक्षा र स्वास्थ्यको नाममा अहिले व्यापारीकरण भएको छ, युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएर ५० डिग्री तापक्रममा खटिनु पर्ने बाध्यता छ, त्यसैले सरकारले यसतर्फ गम्भीर भएर कदम चाल्नु पर्दछ ।”

प्रदेश सभा सदस्य शारदा देवी थापाले राज्यले नीति र कानुन बनाएपनि पीडित पक्षबाट उजुरी नआएसम्म कारबाही नहुने भएकोले अभियन्ताहरूले जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरू टोल टोल र बस्ती स्तरसम्म गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानुन कागजी दस्तावेज भएको तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकोे बताउनु भयो ।

जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व बोध गरे÷नगरेको बारेमा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले निगरानी गर्नु पर्नेमा प्रदेश सभा सदस्य थापाले जोड दिनु भयो ।

प्रदेश सभा सदस्य चन्दन कुमार सिंहले जनप्रतिनिधिहरूले दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको परिपुर्तिका लागि ती समुदायको समस्या पहिचान गरी वास्तविक तथ्याङ्कगत विकासका अवधारणा समेटिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा उठेका सबाललाई कार्यक्रम तथा कानुन निर्मामाण गरेर नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता विरेन्द्र कुमार ठाकुरले अन्य प्रदेश भन्दा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर कम हुनुको कारण बारे अध्ययन अनुसन्धान गरी विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भयो । कानुन बन्दैमा नागरिकको अधिकार सुनिश्चित नहुने हुँदा सोको कानुन कार्यान्वयन भएमात्र नागरिकका अधिकार सुनिश्चित हुने उहाँले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मञ्जु खतिवडाले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको सबालमा अझ पनि राज्यले आफ्नो उत्तरदायि भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले यस्ता सबालहरूलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका उपाध्यक्ष अबधेश कामतले केन्द्रीकृत विकासमा ध्यान दिनु पर्ने उल्लेख गर्दै खाद्य सुरक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको परिपुर्ति गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

मिथिला नगरपालिकाको उपमेयर सुनिता सिंह बुढाथोकीले छलफल तथा कार्यक्रमबाट आएका नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारका सबालहरू प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मधेस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक श्रवण कुमार नायकले स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको अधिकार र कानुन बारे सबै नागरिकहरू जानकार नभएकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको बताउनु भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले छुट्याउने बजेट अपुग भएकै कारण गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले सन् १९६६ को १६ डिसेम्बरका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित गरिएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नेपालद्वारा सन् १९९१ को १४ मेका दिन अनुमोदन गरेको उल्लेख गर्दै नागरिकका आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारबारे प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो ।

अजयकुमार साह