इन्सेक गतिविधिहरू

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरको आयोजनामा पुस २५ गते आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय कार्यशाला विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यशालामा कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले सुशासनको अभावका कारण सरकारले सोंचे जसरी काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । राज्य संयन्त्रलाई चाहेको जस्तो सुशासनमैत्री बनाउन नसक्दा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री भण्डारीले जनताको आकांक्षा पुरा हुन नसक्नुमा देशको कमजोर आर्थिक अवस्था पनि प्रमुख कारण भएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थतन्त्रमा सुधार नआई, राजनीतिक स्थिरता नभई विकास निर्माण र संविधानमा लेखिएका मौलिक हकका सबै विषयलाई चाहेर, बुझेर पनि सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “देशमा केही भएन, केही हुन सक्दैन् भन्ने कुरा असत्य हो” मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो –“निराशा, नकारात्कता, विद्वेष फैलाउने प्रवृत्तिले समाजलाई बदल्न सक्दैन, बरु लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र परिवर्तनलाई कमजोर बनाउँछ ।” कार्यक्रममा सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद किशोरचन्द्र दुलालले जनताको आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले चुनौतीहरु सामना गर्न र अवसर प्राप्त गर्न तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रदेश सांसद गीता तिम्सीनाले राजनीतिक स्थिरतातर्फ मुलुक अघि बढेमा मात्र जनताले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ऐन–“कानूनमा उल्लेख भएको विषय नागरिक तहमा पुगेको छैन्, व्यवहारमा लागु छैन् भने समीक्षा र अनुगमन गरेर प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।” विद्यमान समस्या समाधान गर्न प्रदेश सभामा भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रदेश सांसद सुनिता कुमारी गुरुङले राज्यले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा राखिएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेश सांसद विद्या चाम्लिङ राईले निर्वाचनमा खर्च गर्ने होडको अन्त्य गरी समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनावमा उम्मेदवार बनाउने पद्धती आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका मानव अधिकार अधिकृत यमराज आङदेम्वेले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशको अवस्थाबारे जानकारी दिनुहुँदै उहाँले राज्यले मौलिक हक, आधारभूत अधिकारका रुपमा स्विकारेजस्तै नीति, कानून बनाउनुपर्ने, कार्यक्रम गर्नुपर्ने, बजेट विनियोजन गरी कामको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याउनु भयो ।
अवधारणापत्र बारेको छलफलमा सरोकारवालाहरूले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा उल्लेख भएका अधिकारहरूसमेत जनताले नपाएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी कोषाध्यक्ष मञ्जिता उपाध्याय, गैसस महासंघ मोरङकी कार्यवाहक अध्यक्ष सरिता खनाल, प्रयास नेपालका त्रिलोक न्यौपाने, मानव अधिकार तथा वातावरण मञ्चका यज्ञ शर्मा, मानव अधिकारकर्मी देबी बाँस्कोटा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी अर्पणा राजवंशी, पूर्वाञ्चल बाल सेवा आश्रमकी ब्युटी श्रेष्ठ, माइती नेपालकी गीताञ्जली शर्माले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँहरूले मौलिक हक सुनिश्चितताका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने, जनताको समृद्धिको चाहनालाई संस्थागत गर्ने गरी अभियान थाल्नु पर्ने, अधिकार कागजमा नभई हातमा पाउनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने, राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण हुन नहुने, राज्य मानव अधिकारमैत्री हुनुपर्ने, विद्यालयदेखि नै संस्कारयुक्त शिक्षा दिनुपर्नेलगायतको धारणा राख्नु भयो ।
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा सरकार र सरोकारवालालाई झक्झक्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।  कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेशका अधिकृत मनोहरकुमार पोखरेलले प्रत्येक व्यक्तिले अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्ने र विशेष गरी पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासका योजना बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रलेख अधिकृत पुण्यप्रसाद अधिकारीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सबै पक्षको महत्वपूर्ण भूमिका हुने धारणा राख्नुभयो । 

विनोद सुवेदी